विद्युत प्रसार र व्यापारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ (विचार)

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले राज्य र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्दै आएको छ। इप्पानमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदै छ। आगामी कार्यसमिति कस्तो बन्ने भन्ने कुराले हाम्रो अर्को पाँच वर्षको मार्गचित्र तय गर्नेछ।

यतिबेला हामीलाई एउटा सर्वसम्मत कार्यसमितिको खाँचो छ। चुनाव हुनु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन, तर जब हामी ‘ऊर्जा भिजन २०२९’ जस्तो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएर हिँड्छौँ, त्यहाँ नेतृत्वमा विभाजन होइन, बलियो एकता चाहिन्छ। जसको नेतृत्व आए पनि उसले अघिल्लो कार्यसमितिले तय गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सरकारको टेबुलसम्म दह्रोसँग पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

विधान संशोधनः संस्थागत परिपक्वताको प्रयास
कुनै पनि संस्थाको मेरुदण्ड त्यसको विधान हो। इपानको विधानमा केही यस्ता प्रावधानहरू थिए, जुन अलि ‘असामान्य’ जस्ता देखिन्थे। जस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था, जसलाई एक प्रकारको ‘पदोन्नति प्रणाली’ पनि भन्न सकिन्छ। संस्थालाई अझ लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन हामीले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ।

यसका लागि भानु पोखरेलजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो, जसमा राम आचार्य र अन्य अनुभवी पूर्वअध्यक्षहरू सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर विधानलाई परिमार्जन गर्नुभयो र त्यसलाई साधारण सभाले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। अब नयाँ आउने कार्यसमितिले यी संशोधित नियमहरूलाई आत्मसात् गर्दै संस्थालाई एउटा नयाँ उचाइमा लैजानु पर्नेछ। नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र ऊर्जा क्षेत्रमा उनीहरूको सक्रियतालाई नै मुख्य कसी बनाइनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको योगदानः उत्पादनदेखि व्यापारसम्म
नेपालमा निजी क्षेत्रले कुन स्तरमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रले प्रमाणित गरिसकेका छन्। हिजो सरकारले पर्यटनमा ‘सफ्ट लोन’ र सहुलियत दियो, त्यसैले आज मुलुकभरि स्तरीय होटलहरूको सञ्जाल फैलिएको छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले हाम्रा विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ।

मलाई सम्झना छ, निजी क्षेत्रले काम सुरु गर्दा हाम्रो कुल उत्पादन जम्मा ५–६ सय मेगावाटको हाराहारीमा थियो। तर, आज हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ निजी क्षेत्रकै योगदानका कारण ३५ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुँदैछ। यो छोटो अवधिमा भएको ठूलो उपलब्धि हो। तर, के उत्पादन मात्र पर्याप्त छ त? पक्कै छैन।

अब हामीले विद्युत् प्रसारण र व्यापारको ढोका पनि निजी क्षेत्रका लागि खोल्नुपर्छ। अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र व्यापार गरिरहेको छ। तर अब बी–टू–बी, जी–टू–जी र व्यापारीदेखि व्यापारीसम्मको व्यापारिक मोडलमा जानुको विकल्प छैन। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत (लाइसेन्स) दिँदा सरकारलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन, बरु यसले बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउँछ।

प्राविधिक फड्को र नेपाली दक्षता
म यो क्षेत्रमा काम गर्दाका पुराना दिनहरू सम्झिन्छु। वि.सं. २०३७–३८ सालतिर ५ मेगावाटको एउटा सानो आयोजना बनाउन पनि हामीले विदेशी विशेषज्ञहरूको मुख ताक्नुपथ्र्यो। ८–१० जना विदेशी इन्जिनियरहरू नभई एउटा सानो काम पनि अगाडि बढ्दैनथ्यो। अमेरिकन, ब्रिटिस, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन, अष्ट्रेलिया र आयरल्याण्डका इन्जिनियरहरू आयोजना स्थलमा हुन्थे।

तर आज अवस्था बदलिएको छ। आज ५० मेगावाट, १०० मेगावाट वा सोभन्दा ठूला आयोजनाहरू हाम्रै नेपाली इन्जिनियर र प्रवद्र्धकहरूले सफलतापूर्वक निर्माण गरिरहेका छन्। मैले नेतृत्व गरेको ‘दूधकोशी’ जस्ता ठूला आयोजनाहरू हुन् वा ‘सानिमा’ र ‘हिमाल हाइड्रो’ का आयोजनाहरू, यहाँ नेपाली प्राविधिकहरूको सीप झल्किएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त, हाम्रा बैंकहरू नै अब ठूला आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्न सक्षम भएका छन्। ८–१० वटा बैंक मिलेर ठूला आयोजनालाई वित्तपोषण गरिरहेका छन्। यो हाम्रो प्राविधिक र वित्तीय आत्मनिर्भरताको सानदार नमुना हो।

हामीले अब पुरानो शैलीको पैरवीलाई बदल्नुपर्छ। कुनै नेताको भाषण वा कसैको व्यक्तिगत आग्रहमा मात्र नीतिहरू बन्नु हुँदैन। इप्पानले अब एउटा ‘अनुसन्धानमुखी’ संस्थाको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। हामीसँग ठोस तथ्याङ्क हुनुपर्छ।

जलविज्ञान, भूगर्भ र प्लान्ट अपरेशनका डाटादेखि प्रसारण लाइनमा आउने समस्याका कारणहरूलाई हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले सङ्कलन गर्नुपर्छ। जब हामी सरकारसँग संवाद गर्छौँ, तब हामीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्न सक्नुपर्छ– ‘ल हेर्नुस्, यो फ्याक्ट्स एण्ड फिगरले यसो भन्छ, त्यसैले नीतिमा यो सुधार आवश्यक छ।’ तथ्यमा आधारित सुझावलाई सरकारले पनि नकार्न सक्दैन। इप्पान जस्तो ‘स्वतन्त्र’ र ‘मर्यादित’ संस्थाले दिने इनपुटले नै देशको ऊर्जा नीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

आगामी चुनौती
नेपालमा उत्पादित बिजुली खपत नहुने हो कि भन्ने डर अहिले धेरैमा छ। तर यदि हामीले प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गरायौँ भने यो समस्या समाधान हुन्छ। सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का ढोकाहरू सहज बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, इपानको नयाँ कार्यसमितिका सामु धेरै अवसर र उत्तिकै चुनौतीहरू पनि छन्। हामीले हिजो ५ मेगावाटबाट सुरु गरेको यात्रा आज हजारौँ मेगावाटमा पुगेको छ। अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक र बाह्य बजारमा सहजै पुर्‍याउने र नेपाललाई साँच्चै नै ऊर्जामा ‘समृद्ध’ बनाउने हो। हिजो हामी विदेशीको भर पथ्र्यौँ, आज हामी आफैँ सक्षम छौँ। यो आत्मविश्वास नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। आगामी नेतृत्वले यसै आत्मविश्वासलाई ऊर्जामा बदलेर नेपालको आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्नेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो एउटै आग्रह छ– हामी केवल बिजुली मात्र उत्पादन गरिरहेका छैनौँ, हामी देशको भविष्य उज्यालो बनाइरहेका छौँ। यस पवित्र अभियानमा हामी सबैको एकता र सक्रियता सधैँ आवश्यक रहनेछ। –(मल्ल जलविद्युुत उद्यमी हुन्।)