‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन बढ्दो दबाब, के गर्दैछ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग?

काठमाडौँ: नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने सरकारी प्रयासमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब बढ्दै गएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को टोली यतिबेला नेपालमा रहँदै सरकारी निकायहरूसँग बहुपक्षीय छलफल सकेको छ।

एपीजीका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ तथा राजस्व सचिव भूपाल बरालसँग छलफल गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि एपीजी टोलीले छुट्टाछुट्टै संवाद गरेको छ।

छलफलको मुख्य केन्द्रबिन्दु एफएटीएफले नेपाललाई दिएको कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा हो। नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा परेको हो। त्यसक्रममा नेपालले एफएटीएफसमक्ष १५ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर, १५ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै एपीजी टोलीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यति मात्र हैन विकास साझेदार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको बिजनेस रेडी रिपोर्ट २०२५ ले पनि ग्रे लिस्टका कारण लगानी जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन प्रगति निराशाजनक रहेको एपीजीको ठहर,कसर बाँकी नराख्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूले कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन, अभियोजन तथा कसुरजन्य सम्पत्ति जफतमा ठोस नतिजा देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। नेपालले अब बाँकी सात महिनामा ठोस काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाब रहेको छ।

क्यासिनो, सुनचाँदी तथा हीरा व्यापार र घरजग्गा कारोबार सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी बढी जोखिम मानिएको छ।

विशेषगरी शंकास्पद आम्दानीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियामा नेपालको प्रगति कमजोर रहेको एपीजीको निष्कर्ष देखिएको छ।

एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलमा नेपालले अझै पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतबाट जफत गर्नुपर्ने ठहर भएका सम्पत्तिसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठाउँदै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका निमर्म बन्दै सरकार, नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने बाटो बन्दै

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले विगत तीन दशकसम्मको कमजोर शासन प्रणालीका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले सुधारात्मक कदमलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता तथा नियामकीय संरचना बलियो बनाउने काम निरन्तर भइरहेको छ।

यद्यपि, एपीजी टोली सरकारी दाबीबाट पूर्ण रूपमा विश्वस्त देखिएको छैन। छलफलका क्रममा टोलीले अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफत प्रक्रियामा ठोस परिणाम किन नआएको भन्ने विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाएको स्रोतले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सबै क्षेत्रमा काम भइरहेको जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता उत्तमकुमार घिमिरेले सरकारले कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई एफएटीएफले औंल्याएका सबै विषयमा समान रूपमा सुधार अघि बढाइरहेको छ।

‘नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउनको लागि हामीले हाल एउटा मात्र विषयमा नभएर सबै विषयमा काम गरिरहेका छौ’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि बढाएसँगै नेपाल ग्रे लिष्टबाट हट्ने सम्भावना बढेको बताईएको थियो। विभागका एक अधिकारीका अनुसार केवल उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही चलाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। ‘समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय प्रणाली, नियामक संरचना, कार्यान्वयन क्षमता र निगरानी संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदासम्म दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन।’

एफएटीएफले नेपाललाई सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। ती सुधारअन्तर्गत अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको जोखिम पहिचान, उच्च जोखिम क्षेत्रको कडा निगरानी, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी अभियोजन, अवैध सम्पत्ति जफत प्रक्रिया सुदृढीकरण तथा आतंकवादसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण रहेका छन्।

एफएटीएफले विशेष रूपमा क्यासिनो, घरजग्गा कारोबार, सुनचाँदी तथा हीरा व्यवसाय र सेयर बजारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्र पनि निगरानीको केन्द्रमा छन्।

नेपालले सन् २०२७ जनवरीभित्र आवश्यक सुधार पूरा गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पाएको छ। अब बाँकी रहेको छोटो अवधिमा प्रभावकारी सुधार हुन नसके नेपाल कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। ब्ल्याक लिस्टमा परे नेपालको बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्नेछ।

यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा निगरानी कडाइ गर्ने, शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ बढाउने तथा नियामकीय संरचना थप सुदृढ बनाउने काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको प्रतिबद्धता देखाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएको छ।

तर, एपीजी टोलीको पछिल्लो असन्तुष्टिले नेपालले अब केवल प्रतिबद्धता मात्र नभएर, व्यवहारिक परिणाम देखाउनुपर्ने देखिन्छ। अब सरकारले यो छोटो समयमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउनको लागि केके गर्छ हेर्न बाँकी छ।