‘वैकल्पिक वित्त कोष अर्को निष्क्रिय संस्था बन्ने खतरा छ’

हालै सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक वित्त कोष सम्बन्धी अवधारणाप्रति मेरो गम्भीर चासो र केही महत्वपूर्ण असहमतिहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ठूलो आकारका परियोजनाहरूका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने सरकारको पहल सकारात्मक देखिए पनि यसको संरचना, उद्देश्य र सञ्चालन प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन गाह्रो छ।

प्रथम, सरकारले प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक वित्त कोषले मुख्यतः वित्तीय रूपमा सम्भाव्य परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तर, यस्ता परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने काम त अहिलेका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, राज्यले पुनः त्यही क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु दोहोरोपन मात्र हो। जसले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्न सक्छ।

दोस्रो, यस कोषको सञ्चालक समितिमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूको प्रभुत्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्य स्वामित्वका संस्थाहरूमा यस्तै संरचना विगतमा असफल भइसकेको छ।

निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, उत्तरदायित्वको अभाव, तथा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति—यी सबै समस्याहरू पुनः दोहोरिने स्पष्ट संकेत देखिन्छन्। यस्ता समस्याहरूका कारण परियोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुने र लागत वृद्धि हुने जोखिम उच्च हुन्छ।

तेस्रो, ठूलो पूर्वाधार परियोजनाहरूमा वास्तविक चुनौती वित्तीय रूपमा आकर्षक नभएका, तर आर्थिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक रुपमा संभाव्य र वित्तीय रुपमा कम संभाव्य परियोजनाहरूमा लगानीको अभाव हो।

वित्त कोषले यस्ता परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, जहाँ निजी क्षेत्र जान इच्छुक हुँदैन। तर, हालको अवधारणाले यस्तो रणनीतिक दृष्टिकोण देखाउँदैन। यस कोषलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समाधानको अन्तिम उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

तर, यथार्थमा यसको संरचना र कार्यप्रणालीले विगतका कमजोरीहरूलाई नै दोहोर्याउने जोखिम बोकेको छ। यदि यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसलाई सरकारी कर्मचारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखी, पेशागत दक्षता, स्वायत्तता, र स्पष्ट उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

अन्ततः, वित्त कोषको उद्देश्य निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन, बरु बजारले छोडेका क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप गर्दै राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउनु हुनुपर्छ। अन्यथा, यो कोष पनि अर्को निष्क्रिय संस्थाको रूपमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

(न्यौपानेको फेसबुकवालबाट)