सुविधा खारेजीको दोहोरो चेपुवामा परेको गलैँचा उद्योगीको गुनासो

काठमाडौँ- प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रुपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा एकैपटक खारेज भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाएको हो। यो व्यवस्थाले २ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन्।

स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकोले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो। २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो। तर, नयाँ आवको बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ। योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भइ निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरु छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यसपटकको बजेटले हटाइदिएको छ। यो व्यवस्था हुँदा गलैँचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो। तर, आयकर ऐनको उक्त दफा संशोधन गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा उक्त सुविधा हटाइदिएको छ। यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष ई. तेन्जिङ शेर्पा आर्थिक ऐनको यी व्यवस्थाहरुले लागत र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीलाई असर पुग्ने बताउँछन्। भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु त यही कारण बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ।

यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका छन्। उपत्यका बाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर उनीहरुले गलैँचा उत्पादनसम्बन्धी काम गर्दै आएका छन्। खासगरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगहरु समेत यो क्षेत्रमा आवद्ध भइ काम गरिरहेका छन्। यी उत्पादनहरुमा भ्याट लाग्दा बिलबिजकको झन्झट हुने भएकोले उनीहरु पलायन हुनसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्।

‘गलैँचा उत्पादन हुन एउटै वस्तु ४/५ पटक काठमाडौंदेखि गाउँ आवतजावत गर्नुपर्छ। भ्याट लाग्ने भएपछि प्रत्येक ढुवानीमा बिलबिजक खोजिन्छ, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्न,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै कुरा हो। तर, यही कारणले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्थामा राज्यले यसलाई सच्याउनुपर्छ।’

त्यसो त ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन। तर, त्यसरी भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकोले उनीहरुको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ। यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अवस्था रहेको शेर्पाको भनाइ छ। यसबाट विपन्न र अत्यावश्यक वर्गले रोजगारीको अवसर गुमाउनसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

‘राजश्व संकलन भन्दा झन्झट बढी’
१२ अर्बभन्दा बढीको यो उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी भने बढ्दैन। निर्यातजन्य उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका कारण यस्तो कर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसले झन्झट मात्रै निम्त्याउने संघका अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। तर, सरकारले समयमै कर फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेकोले व्यवसायीले लामो समय लगानी होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

‘भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले उठाएको रकम दायित्वमै जाने हो, यसलाई आम्दानी देखाएर सरकारले खर्च गर्न पाउने होइन,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘तर, यसका लागि व्यवसायीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले भ्याट छुट गर्ने भने पनि कहिले गर्ने टुंगो नभएकोले थप लगानी गर्नैपर्छ। त्यसैले यो प्रावधानले कसैको फाइदा गर्दैन।’

आफूले यसबारे सम्बन्धित निकायमा पटकपटक भने पनि सकारात्मक जवाफ नपाएको भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित छन्। उनीहरुले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरिसकेका छन्। तर, सकारात्मक जवाफ पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।

‘बजेटअघि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूले बोलाइबोलाइ तपाइँहरुलाई के चाहिन्छ भन्नुस् भन्नुभयो। हामीले आफैँ केही मागेका थिएनौं, उहाँहरुले भनेपछि निर्यात बढाउने उपायसहित सुझाव दियौं,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘बजेट आउँदा उल्टो भएको सुविधा नि कटौती हुँदा हामी आश्चर्यचकित छौं।’

अहिले गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि करिब २ लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ। ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको थियो। यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्।

कच्चा पदार्थको लागत र ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैँचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत भन्दा महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङको भनाइ छ। भूपरिवेष्टित र अति कम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली गलैँचाले कर छुट प्राप्त गरेकोले अहिले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्याट र आयकर छुट खारेजीले ठूलो असर गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।