१६औँ आवधिक योजनाका लागि सुझाव संकलन थालियो

काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणपत्र तयार पार्नका लागि सुझाव सङ्कलन थालेको छ। आयोगले बुधबारदेखि विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँगको छलफल गरी सुझाव लिइरहेको छ। बिहीबार पनि चलेको छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य, अर्थविद्हरू, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्वसचिव तथा विभिन्न विषयविज्ञ सहभागी छन्।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ आवधिक योजनाले सङ्घीयताको संरचनाअनुरुप योजना तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश र पालिकाको जिम्मेवारी तथा उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्रदेश र पालिकाका योजनाहरूलाई डोर्‍याउन सक्ने गरी योजना तयार पार्नसके मात्र त्यसलाई सङ्घीयताअनुरुप सबै तहले अवलम्बन गर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई समेत आधार मानी १६औँ योजनाको अवधारणापत्र तयार हुनेछ। उनका अनुसार साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ। विसं २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने १६औँ आवधिक योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ।

आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, आयोगका पूर्वसदस्यहरू डा चन्द्रमणि अधिकारी, डा गणेश गुरुङलगायत सहभागी थिए।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र उप्रेती, पूर्वसचिवहरू पुरुषोत्तम ओझा, यमकुमारी खतिवडा, केदारबहादुर अधिकारी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, गोपीनाथ मैनाली, विषयविज्ञहरू डा विश्वास गौचन, चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेललगायतको उपस्थिति थियो।

विज्ञहरूले आयोगको भूमिका थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, आगामी आवधिक योजना सङ्घीय मात्र नभई राष्ट्रिय योजना हुनुपर्ने, पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको कुन वर्ष कति काम गर्ने भनेर छुट्टिनु पर्ने लगायतका सुझाव आएका छन्। पञ्चवर्षीय योजनाको प्रचार नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले तीनवटै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायसम्म पुग्नुपर्नेसमेत सुझाव दिए। नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा समन्वयसमेत नभएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले यसका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यससँगै २०७८ को जनगणनालाई दृष्टिगत गर्दै योजना बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिको पहल आयोगले लिनुपर्ने, कृषि लगायतका उत्पादनलाई बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञबाट आएका छन्।

बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रबारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए। प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणापत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ।