सडक आसपासका जग्गामा २५ प्रतिशत कर लगाउने कानुन बन्दै, नतिरे जग्गा नै लिलाम हुने

काठमाडौँ: सरकारले सडक आसपासका जग्गामा कर लगाउने तयारी गरेको छ। नयाँ बन्ने सडकका कारण जग्गाको मूल्य वृद्धि हुने भन्दै जग्गाधनीसँग विकास कर असुल गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो।

सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा सडक विस्तार वा निर्माण गर्दा आसपासका जग्गाधनीले राज्यलाई निश्चित रकम करका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको परिच्छेद-४ मा विकास कर र दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत सडक बनेपछि लाभान्वित हुने जग्गाधनीमाथि कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा २५ अनुसार, सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हुन्छ, सोही मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास करको दर निर्धारण गर्न सकिनेछ। सडक बनेपछि जग्गाको मूल्यमा हुने उच्च वृद्धिलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सडक सञ्जालको दायाँ-बायाँ रहेका जग्गामा यस्तो कर लाग्नेछ।

विधेयकको दफा २६ मा कर असुली सम्बन्धी कडा प्रावधान छ। तोकिएको म्यादभित्र विकास कर नबुझाएमा सरकारी बाँकी सरह (मालपोत बाँकी सरह) कारबाही चलाइनेछ। यति मात्र होइन, कर नबुझाउने जग्गाधनीको जग्गा नै लिलाम बढाबढ गरी कर असुल गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। जग्गा लिलाम गर्नुअघि भूमि प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

विधेयकले सडक प्रयोगकर्ता सवारी साधनबाट पनि सडक उपभोग दस्तुर अर्थात् टोल ट्याक्स उठाउन सक्ने बाटो खोलेको छ। मस्यौदाको दफा २७ अनुसार, मापदण्ड बमोजिमका सार्वजनिक सडक उपयोग गरेबापत सवारी साधनले सेवा शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यस्तो शुल्कको दर र प्रक्रिया सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ।

सडक सीमाभित्र खानेपानीका पाइप, ढल, बिजुलीका पोल वा टेलिफोनका तार राख्दा पनि सडक कार्यालयले सेवा शुल्क लिन पाउनेछ। दफा २८ र २९ मा युटिलिटी करिडोर निर्माण र उपयोग गरेबापत निजी वा सार्वजनिक संस्थाले सडक कार्यालयलाई तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सडक सीमाभित्र अनुमतिबिना ढल वा पाइप बिछ्याएमा १० लाख रुपैयाँसम्म, मापदण्डविपरीत मालवाहक सवारी चलाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म, सडक सीमाभित्र स्थायी संरचना (घर/टहरा) बनाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म, अनुमतिबिना सडक खनेमा वा बिगारेमा मर्मत खर्च भराउनुका साथै थप जरिवाना हुने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।