नियामक निकायले बजारलाई ‘सहजीकरण’ गर्ने हो, ‘नियन्त्रण’ होइन

मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा यस्तो जटिल मोडमा उभिएको छ। जहाँ समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्रोत परिचालन गर्ने सोच र नीतिको अभाव हो। बजारमा पैसाको थुप्रो लागेको छ, बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ र सरकारी कोषहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ निष्क्रिय अवस्थामा छ। तर, बिडम्वना के छ भने, देशको विकास निर्माणको गति ठप्प छ, लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ र पुँजी बजारमा निराशा छाएको छ। यो अवस्था कुनै दैवी प्रकोपले सिर्जना गरेको होइन। यो त हाम्रा नियामक निकायहरूको अव्यवहारिक दृष्टिकोण र सरकारको संकुचित नीतिगत संरचनाको उपज हो।

नियामक निकाय र व्यवहारिक ज्ञानको खाडल
नेपालको पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा बस्नेहरू र वास्तविक बजारमा पसिना बगाउने लगानीकर्ताहरूबीच ठूलो वैचारिक खाडल देखिएको छ। नियामक निकायहरूमा प्रायः सैद्धान्तिक ज्ञान भएका वा प्रशासनिक क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूको वर्चस्व रहन्छ। विश्वविद्यालयमा विद्यावारधी (पीएचडी) गर्नु वा ब्युरोक्रेसीमा दशकौँ बिताउनु एउटा पाटो हो। तर, बजारको उतारचढावलाई आफ्नै गोजीको पैसा दाउमा राखेर महसुस गर्नु अर्कै पाटो हो।

आज ४० वर्षदेखि बजारमा संघर्ष गरेर अनुभव बटुलेका व्यवसायीहरूभन्दा विश्वविद्यालयबाट भर्खरै निस्किएका वा सिद्धान्त मात्र घोकेका अधिकारीहरूले ‘हामीले लगानीकर्ताको रक्षा गर्नुपर्छ’ भन्दै कडा र अव्यवहारिक नियमहरू लागाउने प्रयास गरिरहेका छन्। जबकि, सेयर बजारमा लगानी गर्ने हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो जोखिम र सुरक्षाको बारेमा नियामकलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ। नियामकले बजारलाई ‘सहजीकरण’ गर्ने हो, ‘नियन्त्रण’ गर्ने होइन।

रिटेल लगानीकर्तामाथि नीतिगत प्रहार
पछिल्लो समय साधारण सेयर (आईपीओ) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जस्ता प्रावधानहरू अघि सारिएका छन्। यो सुन्दा प्राविधिक रूपमा आधुनिक देखिए पनि व्यवहारमा यसले लाखौँ साना लगानीकर्ताहरूलाई बजारबाट बाहिर निकाल्ने जोखिम बढाएको छ। विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरू (एनआरएन) र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू, जसले आफ्नो सानो बचत सेयर बजारमा लगानी गरेर भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूका लागि यो एउटा ठूलो पर्खाल बनेको छ। अनलिस्टेड आईपीओ वा प्रि–आईपीओ जस्ता अवधारणामा ‘ब्रेक’ लगाउँदा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा आम जनताको सहभागिता रोकिन पुगेको छ।

निष्क्रिय पुँजी र परिचालनको चुनौती
नेपालका बैंकहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु र सेना–प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरूमा अहिले पैसाको पहाड छ। तर, यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेको छैन। सरकार र राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउनुपर्ने हो, जसले यो थुप्रिएको पुँजीलाई निजी क्षेत्रका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आकर्षित गरोस्। विशेषीकृत लगानी कोष (एसआईएफ) जस्ता अवधारणाहरू ल्याइए पनि त्यसमा नियामकले यति धेरै बन्देजहरू लगाएका छन् कि लगानीकर्ताहरूले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन्। पैसा बैंकमा थुप्रिनु तर विकास आयोजनाहरूले ऋण नपाउनु भनेको अर्थतन्त्र ‘प्यारालाइसिस’ भएको संकेत हो।

पूर्वाधार विकासमा नीतिगत अड्चन
निजी क्षेत्र अहिले १० अर्बभन्दा ठूला आयोजनाहरू आँट गर्न सक्ने गरी परिपक्व भइसकेको छ। नेपालमा ८० भन्दा बढी त्यस्ता निजी कम्पनीहरू छन्, जो ठूला आयोजना बनाउन सक्षम छन्। तर, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका झन्झटहरूले एउटा आयोजना सुरु गर्नै वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ। जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिनु वा ढिलाइ हुनुले लगानीकर्ताको ठूलो रकम पुँजी बन्धक बनेको छ।

यस्तो बेला सरकारले ‘सनसेट ल’को अवधारणा ल्याउन आवश्यक छ। निश्चित समयभित्र आयोजनाका सबै बाधा फुकाउने र यदि सरकारी कर्मचारीका कारण ढिलाइ भएमा त्यसको जवाफदेही बनाउने कानुन नभएसम्म निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन।

कर नीतिको विरोधाभास र राजस्वको सम्भावना
नेपालको कर नीति लगानीमैत्री हुनुको साटो राजस्वमुखी मात्र देखिएको छ। सरकारले थप निष्कासन (एफपिओ) को प्रिमियममा कर लगाउने, स्वेट इक्विटीमा झमेला गर्ने र पुँजीगत लाभकरका जटिलताहरू सिर्जना गरेर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको छ। विश्वभर जहाँ पनि नाफालाई पुनःलगानी गर्दा कर छुट दिइन्छ। तर, नेपालमा भने हरेक पाइलामा करको भारी बोकाइन्छ।

एउटा उदाहरण हेरौँ—बैंकका संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरसरह कारोबार गर्न दिए बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध सेयर बढ्ने भएकाले आपूर्ति बढ्छ। सेयर बजार चलायमान हुन्छ र सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर प्राप्त गर्न सक्छ। तर, यहाँ बैंकहरुको संस्थापक सेयरलाई खोटा सिक्का बनाइएको छ। न लगानीकर्तालाई फाइदा पुगेको छ, नत राज्यलाई कर आएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समाजवादी करको मार
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर लगाएर आफूलाई प्रगतिशील देखाउन खोजेको छ। तर, वास्तविकता अर्कै छ। यदि निजी क्षेत्रले विद्यालय र अस्पतालहरू नखोल्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति भार पर्छ? निजी क्षेत्रमा छोराछोरी पढाउने वा उपचार गर्ने नागरिकले राज्यको सेवा नलिएर सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ जोगाइदिएका छन्। उनीहरूलाई त झन् प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर थोपर्नु न्यायसंगत छैन। निजी अस्पताल र विद्यालयहरूले संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) भन्सार र स्रोतमा अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) मार्फत राज्यलाई ठूलो योगदान दिइरहेका छन्। यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर उपभोक्तामाथि करको भार थप्नुले अन्ततः मध्यम वर्गलाई गरिबीतिर धकेल्नेछ।

पुँजी निर्माण र समृद्धिको बाटो
समृद्धि भनेको पीएचडीका शोधपत्रहरु (थेसिस) मा मात्र सीमित हुने विषय होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्षमा २५ जना अर्थशास्त्रका पीएचडी उत्पादन गर्न सक्छ। तर, एउटा सफल उद्यमी बन्न ४० वर्षको कठोर तपस्या र जोखिम मोल्ने क्षमता चाहिन्छ। हाम्रा नीति निर्माताहरूले उद्यमीको यो योगदानलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। उद्यमीलाई चोर वा ठगको नजरले हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण नबदलिएसम्म विदेशी लगानी त परको कुरा, स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने खतरा छ।

पुँजी निर्माणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सेयर बजार हो। जब आम जनताले आफ्नो सानो बचतलाई देशका ठूला आयोजनामा निर्धक्कसँग लगाउन सक्छन्, तब मात्र आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ। तर, अहिलेको नियामकको व्यवहारले बजारलाई संकुचित बनाउँदै लगेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउने हो भने अब नियन्त्र (कन्ट्रोल) होइन, उदारवाद (लिबरलाइजेसन) को बाटो समात्नुपर्छ। बजारमा पैसा छ, मान्छेमा काम गर्ने उत्साह छ। तर, नीतिगत जञ्जालले सबैलाई बाँधेर राखेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन साझेदार मान्नुपर्छ।

जबसम्म अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायहरूले व्यावहारिक धरातलमा ओर्लिएर नीतिहरू बनाउँदैनन्, तबसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिने तर जनताको हात खाली हुने क्रम जारी रहनेछ। यी गाँठाहरू फुकाउनै पर्छ। उद्यमीको सम्मान, लगानीको सुरक्षा र करको सरलीकरण नै आजको अर्थतन्त्रको औषधि हो। पुँजीलाई बन्धक बनाएर समृद्धि हासिल हुँदैन, पुँजीलाई त बग्न दिनुपर्छ, जसरी पानी बग्दा मात्र जीवन सम्भव हुन्छ।

(अर्थ–राजनीतिक विषयका विश्लेषक सुवेदी जलस्रोतका जानकार हुन्।)