आर्थिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न अबको लडाइँ समाजवाद र वातावरणवादविरुद्ध

नेपालमा बैंकबाट ऋण लिन गाह्रो छ। कम्पनीको नेटवर्थ छ १० करोड रुपैयाँ, तर बैंकबाट ऋण लिने बेला एक अर्ब रुपैयाँको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी (पीजी) राखेको हुन्छ।

यो व्यवस्था आफैँमा हास्यस्पद हो। मानौं कुनै एक कम्पनीमा सात जना सञ्चालक छन्। छ जना सञ्चालकको केही कारणले निधन भयो भने १० करोड नेटवर्थ भएको कम्पनीमा बाँचेको एक जनाले एक अर्ब रुपैयाँ तिर्छ कसरी?

बैंक र ऋणीको हिसाबले अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि यसमा छ। एनरोन जस्तो ठूलो कम्पनी असफल भएका बेला नेपालीले चलाएका कम्पनीहरू टाट पल्टिदैनन् भन्न सकिन्न।

एउटा कम्पनी असफल भयो भने त्यही ग्रुपको सदस्यको अन्य कुनै कम्पनीमा न्यून सेयर रहेछ भने सबै कम्पनीको कार्यालयमा ताला लाग्ने कानून नेपालमा मात्रै छ। यस्तै कानुन अन्य कुनै मुलुकमा छैन्। त्यसैले ऋण दिने र लिनेप्रति सरकारका नीतिहरू उदार हुनुपर्यो।

यसरी समाप्त पारियो व्यावसायिक घराना

अर्को उदाहरण पनि दिन्छु, विराटनगरको व्यावसायिक घराना मंगतुराम समूहको नाम कतिले सुन्नु भएको छ?

बैंकरले त उहाँको नाम नसुन्ने कुरै भएन। समूहको आधा दर्जन उद्योग थिए। एउटा भेजिटेवल उद्योगमा समस्या आयो, त्यसपछि वाणिज्य बैंकका कर्मचारी बन्दुक लिएर ऋण उठाउन पुगे। एक जना छोर भारतमा रहेछन्। बाँकी सबै जना बाबुछारो जेल परे। सबै उद्योगमा ताला लाग्यो।

समूहका उद्योग राम्रो चलिरहेका र राम्रो नाफा कमाइरहेकाले सरकारलाई पनि नियमित रुपमा कर बुझाइरहेका थिए। सबै उद्योग सकियो र मंगतुरामको एउटा छोरा हाल सिलगुडीमा कस्मेटिक पसल चलाइरहेका छन्। अर्बौं रुपैयाँ ऋण भएको व्यावसायिक घराना समाप्त भयो।

अर्को वित्तीय साक्षरताको कुरा आयो डा. बाबुराम भट्टराई विद्यावारधी (पीएचडी) गरेका व्यक्ति। प्रधामन्त्री भइसकेका डा भट्टराईको वित्तीय साक्षरताको कुरा के रहेछ भने सेयर बजारलाई जुवाघर भन्नु। यस्तै अर्को विद्धान अर्थमन्त्री पनि मलाई साह्रै मन नपर्ने मान्छे। मेरो अनुहार देख्नसाथ उहाँ आक्रोशित बन्नुहुने भएकाले म भेट्न गइन्।

उहाँले सेयर लगानीकर्तालाई के जवाफ दिनु भए छ भने मेरो एक कित्ता सेयर छैन म बाँचेकै छु तपाईंहरूले किन सेयर किन्नु पर्यो? एक जनाले नेपाल चेम्बरको कार्यक्रममा भनेकाले नाम उल्लेख गरिन्। डा. बाबुरामले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नु भएकाले उल्लेख गरेको हुँ। मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको यस्तो अवस्था छ।

आर्थिक लोकतन्त्र चाहियो
अब पहिला हामीले आर्थिक लोकतन्त्र (इकोनोमिक डेमोक्रेसी) का लागि अब लड्नुपर्ने भएको छ। विश्वमा तीन प्रकारका लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) छन्। एउटा सोसल, दोस्रो राजनीतिक र तेस्रो आर्थिक लोकतन्त्र।

राजनीतिक लोकतन्त्र भएन तर सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्र भयो भने मुलुक भियतनाम र चीन जस्तो हुन्छ। तीनवटै लोकतन्त्र भएपछि जापान, दक्षिण कोरिया, पश्मि युरोप, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजल्यान्ड र अमेरिका हुन्छ।

सामाजिक, राजनीतिक लोकतन्त्र भएन तर आर्थिक लोकतन्त्र भयो भने कतार, कुवेत, साउदी अरिविया जस्ता पश्चिम एसियाली देश जस्तो हुन्छ। त्यहाँको व्यक्तिगत कानुन कस्तो छ मैले वयान गरिहरनु परेन्।

तीनवटै लोकतन्त्र भएन भने उत्तर कोरिया, क्यूबा र भेनेजुयला जस्तो हुन्छ। सामाजिक र राजनीतिक लोकतन्त्र भयो तर आर्थिक लोकतन्त्र भएन भने नेपाल र श्रीलंका जस्तो हुन्छ। यो भन्दा उत्तम उदाहरण के हुनसक्छ? त्यसैले अब आर्थिक लोकतन्त्रका लागि लडाइ लड्नुपर्ने भएको छ।

नेपाललाई उग्र राष्ट्रवाद, समाजवाद र वातावरणवादले पछाडि पारेको हो। यी अतिवादको विरुद्धमा हामी लड्नु पर्ने भएको छ। यो वादविरुद्ध अब युवाले लडाइ सुरु गर्नुपर्छ। मेरो त उमेर कम छ। तपाईं युवाहरू विदेश जान चाहानु हुन्न् र यही जीवन बिताउन चाहानु हुन्छ भने समृद्धिका लागि यि तीन अतिवादसँग लड्नुस। यदी लड्नु भएन भने हाम्रो पुस्ताको यो दुर्गती भयो, तपाईंहरूको पनि हुनसक्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि लगानी गरेर नेपालमै बस्ने हामी कति पटमुर्ख हौंला। ऐनामा अनुहार हेरर आफैँ उल्टो लोप्पा खाउँजस्तो लाग्छ। त्यै पनि आशावादी हुने ठाउँ छ।

छिमेकी भारतमा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र बम्बे स्टक एक्सचेन्ज छ। बम्बे स्टकमा होल्डिङ भएक कम्पनीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भनेर उक्त स्टकमा सूचिकृत हुन पाउँदैनन्। ति सबै कम्पनीहरू नेसनल स्टकमा सूचिकृत हुन जानुपर्छ। यता नेसनल स्टककमा स्वामित्व हुने कम्पनी सूचिकृत हुन बम्बे स्टकमा जानुपर्छ। नासड्याक र न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जको पनि अवस्था यस्तै छ।

नेपालमा एउटा मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) छ। यसको स्वामित्व धारण गर्ने सरकार छ। चीन जस्तो मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व गैरनाफामुखी संस्थामा छ। तर, चीन सरकारको स्वामित्वमा छैन। नेपाल टेलिकमको मालिक को भन्दा सरकार। टेलिकमको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छ। यस्तो पनि हुन्छ। सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व गरेको भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हो।

ठूला उद्योगको कर्जा हरितीकरण

पाँच वर्षदेखि नेपालका दुई ठूला उद्योगहरू सिमेन्ट र डण्डीको कर्जा पुनर्संरचना (हरितीकरण) हुँदै आएको छ। यो कुरा उद्योग, सरकार, बैंक र आम व्यवसायीलाई जानकारी छ। सिमेन्ट र डण्डी खपत गर्ने क्षेत्र खुला भएको छैन्। यस्तो अवस्थामा यि उद्योगहरूमा सुधार आउने कल्पना गर्न सकिन्न्।

त्यसैले यसले सबै भन्दा पहिला बैंकलाई हान्छ। एउटा डण्डी उद्योग डुब्नु भनेको पाँच वटा बैंक एकै पटक समस्यामा पर्नु हो। प्रोभिजनिङ गर्दा सरकारलाई कर आउँदैन्। कम्पनीहरू डिफल्टरको लिस्टमा पुग्छन्।

बैंकले प्रोभिजनिङ गर्नुपरेपछि सबैको निष्कर्ष के भयो भने कर्जाको हरितिकरण गर्ने। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो चक्र चलिरहेको छ। सेयरको दोस्रो बजारमा खेल्ने लगानीकर्तालाई यतिको सूचना पक्कै होला। ठूला कर्जा लिने उद्योगप्रति राज्यले गरेको व्यवहार कस्तो छ? बैंकबाट धेरै ऋण लिने ठूला उद्योगका सञ्चालक मुलुक बस्न नसक्ने अवस्था भयो।

यहाँ बस्दा जेलमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने हात उठाएको दिन बैंकको हालत के हुन्छ? नेपालको धितोपत्र बजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हावी छ। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको हाल कस्तो होला? जवसम्म ठूला लगानीकर्ता जेल पर्दैनन् भन्ने विश्वास रिटेल इन्भेस्टर्ससँग हुँदैन।

जबसम्म डण्डी र सिमेन्ट उद्योग राम्रोसँग चल्छन् र अब कर्जाको हरितिकरण गर्नुपर्दैन भन्ने प्रत्याभूति जबसम्म बजारलाई हुँदैन तबसम्म सेयर बजार माथि आउने संभावना न्यून छ।

अहिलेको ‘क्रक्स’ यही नै हो जस्तो लाग्छ। अहिले सरकारको नीति, विधि र एटिच्युट तीनै कुराले लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण प्रत्याभूति गरेको छैन्। मुख्य समस्या यही हो बचेर मात्र लगानी गर्नुहोस्।

समाजवादले भारतको अर्थतन्त्रलाई अस्थिपञ्जर बनायो

छिमेकी भारतको उदाहरण दियो भने सबैलाई बोधगम्य हुन्छ। स्न १९७६ मा भारतको संविधानमा संशोधन भयो। सन् १९७२ देखि भारतमा तीव्र गतिमा समाजवाद सुरु भयो र उद्योगको राष्ट्रियकरण हुन थाल्यो। भारतमा बैंक र एयरलाइन्सलगायत धेरै उद्योग व्यवसाय राष्ट्रियकरण भएका थिए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आर्थिक सल्लाहकार डा. मनमोहन सिंह जो पछि दुई पटक भारतको प्रधानमन्त्री हुनभयो। त्यसबेला भारतले लिने सबै आर्थिक नीतिको आर्किटेक्ट (आर्थिक वास्तुशास्त्री) उहाँ हुनुहुन्थ्यो।

त्यसबेला धेरै उद्योगहरू राष्ट्रियकरण भएर लाइसेन्स राज सुरु भयो। सबैकुरा सरकारले गर्छ भन्ने सोचसाथ अर्थव्यवस्था अघि बढाइयो। सन् १९७६ मा आइपुग्दा भारतको संविधानको प्रस्तावना संशोधन गरेर समाजवादी गणतन्त्र राखियो।

नेपालको संविधानको प्रारम्भमा मात्र समाजवाद छ, प्रस्तावनामा छैन्। सन् १९८९ मा आउँदा भारतको अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्यो। विदेशी विनिमय सञ्चिती नै थिएन। चन्द्रशेखर उपाध्याय प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले सुन बेचेर डलर किन्नु पर्ने अवस्था आयो। पछि चुनाव भयो र पीभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। त्यसबेला आइपुग्दा भारतको अर्थतन्त्र अस्थिरपञ्जर मात्र बाँकी थियो।

प्रधानमन्त्री रावले अब मुलुक उदारिकरणमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो। उदारिकरणमा जानलाई इकोनोमिक आर्किटेक्ट चाहियो र पोलिसी इन्जिनियरिङ गर्नुपर्यो भनेर डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाउनु भयो।

त्यसबेलादेखि सुरु भएको आर्थिक उदारिकरणको नीति पनि मनमोहन सिंहले बनाउनु भयो। पछि उहाँ १० वर्ष भारतको प्रधानमन्त्री हुनभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चाहेको नीति बनाउने काम विज्ञको हो र लागू गर्ने काम सरकारको हो। विज्ञलाई खुला छाडिदियो भने उ नीतिमा अड्किने संभावना हुन्छ।

सेयर बजारमा एफआईआई भित्र्याएर उदारिकरणको सुरुवात

भारतको उदारवादको पहिलो नीति त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जलाई सुधारबाट थियो। विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (एफआईआई) लाई स्टकमा प्रवेश गराएर भारतमा पहिलो उदार आर्थिक नीतिको सुरुवात भएको थियो।

एफआईआईलाई खुला गर्न साथ यहाँ धेरै काम हुन्छन्। क्लाउडलगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न ठूला कम्पनी आउन सुरु भइहाल्छ। हाल बैंक तथा बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरबराबर ‘अक्सन’मा बिक्री गर्न पाउने एउटा नीति र एफआईआईलाई सेयर बजारमा खुला गरिदियो भने सरकारलाई कर पनि धेरै आउँछ। अर्कोकुरा आफ्नो सबै वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गरेर प्रिआईपीओको रुपमा सबै सूचना प्रकाशित गरेर मसँग यो स्किम छ भनेर बेच्न पाउनुपर्छ।

नेपालमा प्रिआईपीओ जारी गर्न नपाउनु भनेको वित्तीय साक्षरताको अभाव नै हो। क्राउड फन्डिङ वा अनलिस्टेड आईपीओ जे भन्नुस त्यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति म एउटा हो। नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुने कुरा गर्यो भने सबैलाई रिस उठ्छ, यो ७५ वर्षदेखिको हाम्रो ‘स्कूलिङ’ हो।