३१४ अर्ब घाटामा सरकारी ढुकुटी, आन्तरिक र बाह्य ऋणको भरथेग

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष संघीय सञ्चिति कोषको घाटा ३ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा र ऋण संकलन पनि गर्न नसक्दा संघीय सरकारको कोष घाटामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

चालु आवको बजेटले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि हालसम्म ८ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको कुल ६०.३७ प्रतिशत मात्रै हो। कर राजस्व (आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, घरबहाल कर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कर) बाट कुल १२ खर्ब ९३ अर्ब कर असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले हालसम्म ७ खर्ब ६८ अर्ब अर्थात ५९.३२ प्रतिशत मात्रै असुली गरेको छ। गैरकर राजस्व (विभिन्न शुल्क तथा जरिमाना)बाट १ खर्ब ७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७८ अर्ब ६२ करोड अर्थात ७२.६६ प्रतिशत मात्रै असुल उपर भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्र बाँकी रहेकाले अब लक्ष्यअनुसार काम नहुने निश्चितप्राय छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हाल ४ अर्ब ८ करोड अर्थात् ८.६६ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। बेरुजु, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ताबाट ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा आएको छ।

खर्चतर्फ हेर्ने हो भने सरकारले हालसम्म १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ सबैभन्दा धेरै ८ खर्ब ९९ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यद्यपि चालु खर्चमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि पठाइने सशर्त, समपूरक, विशेष, वित्तीय समानीकरण अनुदान समावेश हुन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि चालु खर्च अन्तर्गत नै समावेश गरिएको हुन्छ। राजस्वमा दबाब भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरेको छ।

सरकारले यस अवधिमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उक्त शीर्षकका लागि रकम विनियोजन गरिएको भएपनि हालसम्म लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरिएको छ।

हालसम्म सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसेको छ भने करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिएको छ।

यस अवधिमा सरकारले करिब १ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ६३.२५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी रहेको छ।

यस अवधिमा सरकारले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। अवधिमा संकलित कर राजस्व, गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट संकलित कुल ८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न समेत अपुग रहेको देखिन्छ। चालु खर्चको तुलनामा सरकारले संकलन गरेको आम्दानी करिब ९ अर्बले कम छ। जसले गर्दा सरकारको ढुकुटी ३ खर्ब १४ अर्बले घाटामा छ। उक्त घाटा पुरा गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण संकलन गरेको छ।

हालसम्म सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसेको छ भने करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना लिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी, विदेशी मुद्रामा परेको दबाब कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध,पेट्रोलियम पदार्थमा मागमा आएको कमी, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र उच्च ब्याजदर , पुँजीगत समाग्रीमा उत्पादन तथा विक्रीमा देखिएको शिथिलता लगायतका कारणले आन्तरिक अर्थतन्त्र देखिएको मन्दीको असर सरकारको राजस्व संकलन परेको छ।

विदेशी सञ्चिति सुधार गर्नका लागि आयातमा लगाइएको प्रतिवन्ध तथा कडिकडाईका कारण आयातमा गिरावट आउँदा त्यसको असर आन्तरिक राजस्वमा समेत गरेको छ। पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारी साधानमा लगाइएको प्रतिवन्धका कारण सरकारको राजस्व सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। सरकारको राजस्वमा १ खर्बभन्दा बढी योगदान गर्ने सवारी साधानमा प्रतिवन्ध लगाउँदा सरकारको असुलीमा दबाब परेको थियो।

यसैगरी कुरमुरे, विभिन्न ब्राण्डका रक्सीहरुमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपनि यस्ता वस्तुको भन्सारबाट अवैध आयत भएपछि सरकारले औपचारिकरुपमा प्राप्त गर्ने राजस्व घटेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तै गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसक्दा त्यसको असर पनि राजस्वमा परेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कमजोरीका कारण सरकारले लक्ष्यनुरुप राजस्व असुली गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बढी नै महत्वकांक्षी भएर राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरी अस्भाविक रुपमा बजेटको आकार र खर्चमा वृद्धि गरिनुले पनि सरकारको राजस्व तथा संघीय सञ्चितिकोषमा दबाब परेको देखिन्छ। कोभिड तथा अधिक आयातका कारण ‘ओभर हिटिङ’ भइसकेको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिदर कायम गर्नु नै हाल देखिएको समस्याको मुख्य जड रहेको देखिन्छ।

एकातर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि प्रतिवन्ध कायम नै रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्दाको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको बताइन्छ। ऋण लिएर ऋण तिर्ने तथा ठुला उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन मार्फत कडाई गर्दा उनीहरुको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आई सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आएको देखिन्छ।