घरदैलोका सरकारः १३ नगरपालिका र २९ पालिकाले ल्याएनन् तोकिएको समयमा बजेट

काठमाडौं– घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहले हरेक वर्षको १० असारभित्र आगामी वर्ष २०८०/८१ को नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४२ स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) ले तोकिएको समयभित्र बजेट पेस गर्न सकेनन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९३ वटा नगरपालिका छन्। २९३ नगरपालिकामध्ये १३ नगरपालिकाले १० असारभित्रै बजेट पेस गर्न नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ।

कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये २९ पालिकाले आगामी आवका लागि बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बताएको छ। ६ वटा महानगरपालिका भने तोकिएको मितिभित्रै बजेट ल्याएका छन्। स्थानीय सरकारमा हुने गरेको बेमेलले तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन्।

उनका अनुसार दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति हुनु, स्थानीय तहका प्रमुख अस्वस्थ हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद कायम रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले ती स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० असारभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

१० असारभित्र गाउँसभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

१० असारभित्र जुन स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछ, त्यसले सो सूचकमा आधारित नम्बर पाउने र नल्याउनेले नम्बर नपाउने उनको भनाइ छ। नम्बर कम भएपछि सोही अनुपातमा स्थानीय तहले पाउने अनुदान स्वतः कम हुन्छ ।

स्थानीय तहले पाउने अनुदानका लागि आयोगले १७ वटा सूचक बनाएको छ। तीमध्ये एउटा सूचक १० असारभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्नेछ। गत वर्षमा पनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलबदेखि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको समाचार बाहिरिएका थिए।