प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँटफाँटमा विवाद, अनुदान सिफारिसमा आयोग सदस्यकै फरक मत

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्न अपनाएको विधि र सिफारिस विवादित बनेको छ। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत फागुन र चैत अन्तिममा राजस्व बाँडफाँट सिफारिस गरेको थियो।

अनुदान सिफारिस गर्दा प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क अपत्यारिलो रहेको र सोही तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर आयोगले अनुदान सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ। अनुदान वितरणको सिफारिसमाथि आयोगकै सदस्यको असन्तुष्टि छ।

राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण गर्न बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकमा आफ्नो राय सम्बोधन नभएपछि सदस्य अमरराज मिश्रले फरक मतसमेत राखेका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट र सवारी साधन कर बाँडफाँटमा आयोगले गरेको सिफारिस चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मिश्रले फरक राय राखेका हुन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वार्षिक रुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पाउने अनुदानलाई सूत्रमा आधारित विधि पछयाएर सिफारिस गर्दै आएको छ। आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को प्रतिकूल हुने गरी सिफारिस गरेको मिश्रले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।

सवारी साधन कर बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गर्न आयोगले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार नै जनसङ्ख्यालाई ४५ प्रतिशत, सडकको लम्बाईलाई ४५ प्रतिशत र वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिने आधार बनाएको छ। तर स्थानीय तहमा सडकको लम्बाइ सम्बन्धमा प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क भने अपत्यारिलो देखिन्छ।

राजस्व बाँडफाँट गर्दा वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई दस प्रतिशत भार दिइएको छ। तर वन जङ्गल स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छैन। सदस्य मिश्रले वन क्षेत्र हुनु/नहुनुमा स्थानीय तह जिम्मेवार नरहेकाले उक्त सूचकलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

‘सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा सडकको लम्बाई १०२३.२ किलोमिटर देखाइएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा ११०१.८९ र ललितपुर महानगरपालिकामा १८१.९४ किलोमिटर सडकको लम्बाइ उल्लेख छ,’ सदस्य मिश्रले भने, ‘सो आधारमा तयार गरिएको अनुदान सिफारिस कत्तिको न्यायोचित होला?’

आयोगले भने आफ्नै स्रोत साधन नभएकाले सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने, ‘सूत्रमा आधारित रही अनुदान सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरिएको छ। अपत्यारिलो देखिएका छन्। आगामी दिनमा परिमार्जन आवश्यक छ।‘

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७८ फागुन १ गते स्थानीय तहभित्रको सडकको लम्बाइ सम्बन्धी तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। आयोगले प्रयोग गरेको तथ्याङ्मा १६० वटा पालिकाभित्र सडकको लम्बाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पठाएको लम्बाईसँग मेल खाएको देखिन्न।

राजस्व बाँडफाँट गर्दा वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई दस प्रतिशत भार दिइएको छ। तर वन जङ्गल स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छैन। सदस्य मिश्रले वन क्षेत्र हुनु/नहुनुमा स्थानीय तह जिम्मेवार नरहेकाले उक्त सूचकलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटमा समेत वैज्ञानिक आधार नभएको मिश्रले दाबी गरे। आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट शीर्षकअन्र्तगत पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतलाई राखेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम उल्लेखित शीर्षकमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन्।

रोयल्टी बाँडफाँट गर्न छुट्टाछुट्टै सूचक र भार राखिएका छन्। सरकारले ४१४ वटा हिमालचुली आरोहणका लागि खुला गरेकोमा २०७९/८० मा ७० वटा हिमचुली आरोहण गरेवापत रोयल्टी सङ्कलन भएका छन्।

आयोगका सदस्य मिश्रले विद्युत् आयोजनाको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा बाँध र विद्युत्गृहलाई मात्र अङ्कभार दिई हिस्सा सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन्। तर रोयल्टी बाँडफाँटको लागि आयोगले नै मुख्य संरचनाभित्र बाँध, इन्टेक, थिग्रयाउने, बेसिन, नहर, पाइप वा सुरुङ, विद्युत्गृह र टेलरेसलाई उपआधार अन्र्तगत भार दिने गरेको निर्णय विपरित यसप्रकारले सिफारिस गरिएको उनले बताए।

आयोगले खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न गत वर्ष बैठक बस्दा केही हिस्सा त्यस्ता उद्योगबाट प्रभावित स्थानीय तहहरुले पनि प्राप्त गर्ने गरी आगामी वर्ष बाँडफाँटमा समेटने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा गत वर्षको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरिएको आयोगका सदस्य मिश्रले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्। उनले विगतमा त्रुटि देखिएका विषयमा आयोगको बैठकमा छलफल पनि नभएको र उक्त त्रुटि सुधारसमेत नगरी विगतको आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको बताए।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आधार बनाएको छ। तर आयोगले गरेको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता अनुसार प्राप्त अनुदानको प्रतिशतमा ठुलो अन्तर देखिएको छ।

फरक मत राखेका सदस्य मिश्रले भने, ‘२०७९/८० को वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसको तुलना गर्दा पाँच वटा स्थानीय तहलाई ११० प्रतिशतदेखि ३०५ प्रतिशतसम्म बढी सिफारिस भएको देखिन्छ।‘
आयोगले २०८०/८१ को लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेपनि सदस्य मिश्रले भने उक्त विवरण अझै पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले फरक मतलाई अस्वीकार नगरिएको बताए। उनले भने, “बजेट एवम् नीति तथा कार्यक्रम तयारी भइरहेको बेला राजस्व बाँडफाँट सिफारिस गर्नुपर्ने हुँदा कमी कमजोरी भएको होला।”

कमी कमजोरी छन् : खिमलाल देवकोटा
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् वित्तीय सङ्घीयताका जानकार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्दै आएको राजस्व बाँडफाँट विगतमा समेत त्रुटिपूर्ण देखिएको हो। आयोगले गर्ने वित्त बाँडफाँट प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्तरमा सन्तुलित हुने प्रकारले राजस्व बाँडफाँट गरिनुपर्छ।

कर्णाली प्रदेशको भूगोल ठुलो छ तर पूर्वाधारको कमी छ। सन्तुलित विकासका लागि उसले पाउने अनुदान बढी हुनुपर्ने हो। नेपालगन्जमा सात सय रुपियाँमा पाइने सिमेन्टको बोरा हुम्लामा सात हजारसम्म हुनसक्छ। बस्ती छरिएका हुन्छन्, सेवा प्रवाहको स्रोत पनि त्यसरी नै छरिएर प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जनसङ्ख्या बढी हुँदा विद्यालयको पूर्वाधार, शिक्षकको सङ्ख्या बढी हुनुपर्छ।

मधेस प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि छ। गरीबको सङ्ख्या बढी छ। स्रोत वितरण गर्दा उक्त प्रदेशले आवश्यकता बमोजिम पाउनुपर्छ। तसर्थ आयोगको कतिपय सूत्रहरु सान्दर्भिक देखिएका छैनन्। धेरै सवाल पनि उठेका छन्। व्यक्तिगत रुपमै आयोगका अध्यक्षलाई अनुदानका लागि लिइने खर्चको आवश्यकताको आधारलाई पुनरवलोकन गर्न भन्दै आएको छु। तर ती कमी कमजोरीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।