राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकले पारित गर्‍यो मौद्रिक नीति, गभर्नरको ब्रिफिङ ३ बजे

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पारित गरेको छ। राष्ट्र बैँक सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति पारित गर्न साथ वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।

मौद्रिक नीति वेबसाइटमा प्रकाशन भए लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। मौद्रिक नीति प्रकाशन भएसँगै दिनको ३ बजे राष्ट्र बैंकले होटल याक एन्ड यतिमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका साहयक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले नेपाल क्लिक्सलाई जानकारी दिए।

‘अहिले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैंठ्क चलिरहेको छ। बैंठ्कले मौद्रिक नीति पास गरेसँगै यसको सफ्टकपी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछौं। मौद्रिक नीति पश्चात आज ३ बजे राष्ट्र बैंकले प्रेस मिट आयोजना गर्नेछ। यसको जानकारी हामी गराउने छौं’, पोखरेलले भने।

चालु आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दरहरु परिवर्तन गर्नेसक्ने अनुमान गरिएको छ। विदेशी मुद्राको संञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेकाले यसलाई संरक्षण गर्दै अगाडी बढ्ने उद्देश्य सहित नयाँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न लागिएको बताइएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित कर्जाको वृद्धिदर तय हुने बताइएको छ। हाल कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ६१ अर्ब रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकाले करिब १० देखि १२ प्रतिशतको बीचमा रहेर कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिने बताइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ६.५ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धि सिमित गर्ने लक्ष्य तय गरेकाले यसलाई बाञ्चित सिमाभित्र राख्न राष्ट्र बैंकले अधिक लचिलो मौद्रिक नीति तर्जुमा नगर्ने बुझिएको छ। अर्को तर्फ स्थानीय तहमा जाने पैसा बैंकहरुले सीडी गणना गर्न उपयोग गर्न नदिने पक्षमा अर्थमन्त्रालय उभिएको छ। यसले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि दबाब पर्नसक्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंक कर्जा प्रवाहमा खासै धेरै उदार नहुने संभावना छ। बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशत रकम सीडी गणनाका लागि उपयोग गर्दै आएका थिए।

घरजग्गा तथा सेयर बजारमा जाने कर्जा खुकुलो पार्न जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ। यस्तै सेयर कर्जामा कायम रहेको १२ करोडको सिमा हटाउने दबाब पनि राष्ट्र बैंकमाथि छ।

सेयर कर्जाको जिम्मा ब्रोकरहरुलाई दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक उभिएको बताइएको छ। यसैगरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा मौद्रिक नीति लचिलो हुने बुझिएको छ। पछिल्लो समय समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई राहात दिन पुर्नकर्जा दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको बताइएको छ।