२५ लाखभन्दा बढी ऋण लिन प्यान अनिवार्य

काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ लाख वा सो भन्दा बढी कर्जा लिन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित भएर जारी गरेको सर्कुलेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

विगतमा ५० लाख वा सो भन्दा बढी कर्जा लिँदा अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ठ २५ लाख वा सो भन्दा बढी रकम कर्जा लिने ऋणीले प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यस्तै, पहिलो घर खरिद गर्ने ऋणीले २ करोडसम्मको कर्जा सापटी पाउने भएका छन्। मौद्रिक नीति मार्फत विगतको १ करोड ५० लाखको सिमा बढाएर २ करोड बनाएको थियो। उक्त कर्जाका लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन र कर्जाको अनुपात ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी २५ लाखसम्मको सवारी खरिद गर्नका लागि लिइने कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ।

५० लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिमभार पनि १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। विगतमा २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा यस्तो सिमा २५ लाखले बढाएको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा तीन महिनाको औषत आधारभन्दा कम ब्याजदरमा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संचालन गर्ने कार्यक्रम वा दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको साहयता तथा अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संसथा मार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा औषत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत घटाइएको ब्याजदर कोरिडरको सीमालाई पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरले समेटेको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ यथावत राखिउको छ। तल्लो सिमाको रपमा रहेको निक्षेप संकलन १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर दर ४.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रहेको रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।