जनअपेक्षा र चिन्ता सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन

देशमा उत्पन्न भैरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था प्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौँ। मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरु अनेकन् रंगरुपमा देखिदैछन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि चुनौती छ, देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थावारे गम्भीर वहस शुरु भएका छन्। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षवाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक संकटवारे हामी बीच गम्भिरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ। देशमा यस्तो संकट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र संकटको कारक हामी स्वयम् नै भएको र समाधान दिनपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामी नै रहेको नैतिक आत्मवोध लिएर म यहाँ उभिएको छु।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरुवाट एउटा विशिष्ट मूल्यपद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरुप हाम्रा व्यवहारहरु भएनन् भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलव्धीहरु पनि धरापमा पर्नेछन्।

संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पुर्ण तीन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुनसक्नुपर्छ। आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने? अब ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरुप संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हाम्रा आफ्नै विगतका कमी कमजोरीले संघीयता र प्रदेश संरचना प्रतिको वितृष्णा दिनप्रतिदिन चुलिदो छ। यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो।

सम्मानित संसद समक्ष म मेरा विचारहरु राखिरहँदा मेरो आँखा अगाडि गत निर्वाचनमा लामवद्ध भएर भोट हालिरहेका सँधै मलको अभावबाट पिडीत किसानहरुको अनुहार अगाडि आउँछ। लाखौ युवाहरु त्रिभुवन विमानस्थलवाट रोजगारीको लागि मलेशिया र मध्यपूर्वको तातो भूमिमा पलायन भएका दृष्यहरु नाच्दछन। राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत संसारका कुनाकुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाहरुको अनुहार अगाडि आउँछ। यिनलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण अर्थ राजनीतिको नयाँ पहिया निर्माण गर्न कहिलेवाट शुरु गर्ने हो? आजको मूल प्रश्न नै यही हो।

अब ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरुप संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हाम्रा आफ्नै विगतका कमी कमजोरीले संघीयता र प्रदेश संरचना प्रतिको वितृष्णा दिनप्रतिदिन चुलिदो छ।

गत केही महिनादेखि मैले देशका मूर्धन्य अर्थविद, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना ठुला अनेकन् समूहसँग अन्तरकृया गर्ने मौका पाएँ। छलफलका क्रममा उहाँहरुको समस्याका बारेमा भरमग्दुर बुझ्ने प्रयास गरें। जोखिम मोलेर, मिहेनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्व–पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ। गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीं उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरु हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो। यो विषयलाई म गम्भिरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबैको व्यापार घटेको छ। व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वभाविकै हो। सधैं व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख शहर/बजारहरु उजाड छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ। भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो काम गर्ने उमेरका झन्डै एक तिहाई नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन्। यो भन्दा भयाभय स्थिति के हुनसक्ला?

विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समय सापेक्ष सुधारको कमी जस्ता यस्ता अनेकन् कारणहरुले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन। यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाई र फजुल खर्चको अत्यधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो। हामी सवैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण अर्थात रेमिटेन्शवाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन हामीलाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो संकट तर्फ जान पनि रोकेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चीरकाल सम्म विप्रेषणको माध्यमवाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजश्वका क्षेत्रहरुलाई खोज्नु श्रेयश्कर हुनेछ। संसार जुन ढंगले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्दको चपेटामा पर्दैछ त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलोचाँडो असर निश्चित गर्नेछ।

यो सरकारको सामु चुनौतिको चाङ्ग छन, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार संभावना पनि छन्। संसद भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरुको समर्थन यो सरकारलाई छ। समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यत्तिनै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ। कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्व संसद भित्रको गणितको हुन्छ त्यो भन्दा बढी महत्व आम नागरिक वीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ।

चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र ११ गते सम्मको राजश्व संकलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाडल छ। पूँजीगत खर्चलाई मात्र होईन चालु खर्चलाई पनि ऋण नलिईकन राज्य संचालन गर्न गाह्रो हुँदैछ। त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो बिनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन बिभिन्न कार्यदलहरुले बुझाएका प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्चहरु कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौँ।

चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र ११ गते सम्मको राजश्व संकलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाडल छ। पूँजीगत खर्चलाई मात्र होईन चालु खर्चलाई पनि ऋण नलिईकन राज्य संचालन गर्न गाह्रो हुँदैछ।

नागरिकको विश्वास र संसदको समर्थनबाट देशमा देखापरेको अर्थतन्त्रको संकट संवोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीले ईच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन सम्पुर्ण मन्त्रिमण्डललाई नैतिकरुपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ। समाजवाद भ्रष्टाचारको जगवाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ। साझा संकल्प र प्रयत्नवाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्ववाट लगानीको अवसरहरु नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ।

विश्वव्यापी रुपमा बैंकिंग क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिंग संकटको सामना गर्नु नपोरस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहवाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु। कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो “विश्वास”। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धरासायी बन्न समय लाग्दैन। त्यसैले अहिलेको असजताको सम्वोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन दीर्घकालीन रुपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस। एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर बैंक हरुको खराव कर्जाको अनुपात वढ्दैछ। त्यतिमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरु गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापी राम्रो संकेत हैन। त्यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ।

साना मझौला उधोग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरु ठुला जोखिममा छन्। बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैँकमार्फत बैँकरुको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन पर्ने म देख्छु।

सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ। संख्या भन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो।

हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ। यसका लागि सरकारी निकायहरुले उद्योग–व्यवसाय माथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। उद्योग–वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानुन र प्रकृयामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ। संविधान विपरीतका कानून अनि कानून विपरितका नियामावलीहरु तत्काल सुधार्नु पर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौँ।

अर्थ मन्त्रालयले उद्योग–व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। उद्योगहरुको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनावाट हुनुपर्छ तर हामीले संसदीय समिति लगायत बिभिन्न निकायहरुवाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेका छौँ। न्यायलयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भैरहेकोले उद्योगहरुका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ।

सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ। संख्या भन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो।

त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रुपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ। सुचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सुचना प्रविधिमा आधारित “बोर्डरलेस गिग इकनमी” बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नपर्ने भएको छ। रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरुसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु।

देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिदैन। जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिँदैन। तसर्थ सम्भव भएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाउँ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासवाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ।

यो संसदलाई जनताको संसद बनाउने तपाईको सकृयतामा हामी सहयोगी हुनेछौँ। सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिहरुको बहस र छलफल, उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतिजा–मुखी थलोको रुपमा यो अगाडि बढोस्। यसले संसदको गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौँ।

(२०७९ चैत्र १२ गते प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा कोइरालाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)