काठमाडौँ- निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको हो।
समितिमा विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। समितिमा ६ जना सदस्य रहने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि कार्यदलले १५ दिनको समय पाएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका गरेका थिए। छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसहित सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो।
छलफलमा सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन लगायतका अन्य मागहरूको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएका थिए।



