काठमाडौँ- नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) कम्प्याक्ट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पूर्वतयारी तीव्र पारिएको छ। भदौ १३ गतेदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने भएसँगै कार्यान्वयनको तयारी तीव्र पारेको हो।
एमसीए-नेपालले विद्युत्प्रसारण आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेको छ भने यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। यसैगरी, एमसीए-नेपालले हाल जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुरूप आयोजना निर्माण स्थलमा पर्ने जग्गा तथा भोगाधिकार क्षेत्रका लागि उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि प्रभावित समुदायहरूसँग काम गरिरहेको छ।
एमसीए–नेपाल र यसका परामर्शदाताहरू हाल विस्तृत रुखगणनापूर्व स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको परामर्श कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको बताएको छ।
यस क्रममा सम्बन्धित सम्पूर्ण नियम तथा प्रावधानहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि एमसीए-नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको छ। एमसीए–नेपालले विद्युतप्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन निर्माण सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरको खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा राम्रो प्रगति गरिरहेको एमसीए नेपालको भनाइ छ।
नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण क्रियाकलापको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता सेवा आपूर्ति प्रक्रियालाई पनि एमसीए–नेपालले अगाडि बढाइरहेको छ।
जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमले आयोजना प्रभावित २७२ जनालाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण उपलब्ध गराइरहेको छ। उनीहरूमध्ये १०८ जना कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न छन्।
नुवाकोट जिल्लामा रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमले आयोजना प्रभावित २७२ जनालाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण उपलब्ध गराइरहेको छ। उनीहरूमध्ये १०८ जना कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न छन्।
सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत सडक विभागमा चार वटा प्रयोगशालाहरुमा आस्फाल्ट मिक्स डिजाइन प्रयोगशाला, सुपरपेभ आस्फाल्ट प्रयोगशाला, भण्डारण प्रयोगशाला र स कटिङ एवं कोर ड्रिलिङ उपकरण प्रयोगशाला – निर्माण गरी उद्घाटन पनि गरिसकिएको छ। ती प्रयोगशालाले सडक मर्मत गर्न तथा सुरक्षित यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नका लागि जलवायुमैत्री तथा दिगो प्रविधि उपलब्ध गराई सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
सडक विभागसँगको साझेदारीमा एमसीए–नेपालले फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर (एफडब्लूडी) उपकरण प्रयोग गरेर चार वटा प्रमुख सडक खण्डको डिफ्लेक्सन मापन गरिसकेको छ। यसैगरी एमसीए–नेपाल र सडक विभागले संयुक्त रूपमा एफडीआर र सुपरपेभ प्रयोगशाला उपकरण जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गरिसकेको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढीस्थित रातमाटेमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेशनका लागि ३९८ रोपनी ७ आना २ पैसा ३.५ दाम जग्गा प्राप्ति गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि करीब १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। टावरले चर्चने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। यसको लागि १० जिल्लामध्ये नौ वटा जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिका बैठकहरू बसी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६ (१) अनुसारको सूचना जारी भइसकेको छ भने जग्गाको तीनपुस्ते विवरण सङ्कलन कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा ऐनको दफा ८ अनुसारको प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन मुआब्जा निर्धारण समितिसमक्ष पेश गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनार्थ मूल्याङ्कन प्रतिवेदन उप–समिति गठन भई कार्यारम्भ भइसकेको छ ।
रातमाटे-भूमही ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनतर्फको काम गर्न ६ वटा भारतीय कम्पनी इच्छा व्यक्त गरेका छन्। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खासगरी मेघा इञ्जिनियरिङ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्ताव, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड भारत, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टुब्रो लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए।
प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र दाखिला गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको प्रस्तावको प्राविधिक तथा वित्तीय मुल्यांकन भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गएको २०८० जेठ ८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।


