३३ अर्बमा जलविद्युत आयोजना बनाउँदै आईएमई, प्राधिकरणसँग पीपीएमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबीच विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच उक्त सम्झदतामा हस्ताक्षर भएको हो। यो आयोजनालाई आईएमई ग्रुपले प्रवर्द्धन गरेको छ।

मंगलबार ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भएको हो। यसको क्षमता विस्तार गरी ८६ मेगावाट बनाउने आईएमई समूहको लक्ष्य छ। बाँकी क्षमताका लागि पनि छिट्टै पीपीए हुने तिप्ल्याङको भनाइ छ।

सम्झौतामा आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुख्खायाम ८.४० रूपैयाँ प्रतियुनिट र वर्षायाम ४.८० रूपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत किन्ने विषय उल्लेख छ। आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको मितिबाट नै प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्नेछ। सम्झौताअनुासर वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले नै आठ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्न सक्नेछ।

म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजनामध्ये कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्रि खोला २ आयोजनाको क्यास्केडको रुपमा विकास गरिएको हो। आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुँच रहेको र प्रसारण लाइन समेत बनिसकेको अवस्था छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भैसकेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत दाना सव स्टेशनमा जोडिने छ।

आइएमई समूहबाट प्रवर्द्धित हाइड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्य-कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबीक्री सम्झौता (पीपीए) यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। यी दुवै आयोजनाको कूल विद्युत क्षमताबाट सुख्खायाममा २९५.४६८ र वर्षायाममा ६३०.८९५ गरी कूल वार्षिक ९२६.३६५ गिगावाट आवर उर्जा उत्पादन हुनेछ।

उपरोक्त दुवै आयोजनाहरु २०८६ साल आषाढ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। दुवै आयोजनाको कूल लागत ३३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ रहेने अनुमान गरिएको छ। आयोजनामा आइएमई समूहको मुख्य लगानी हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाको लागि नबिल बैँक लिमिटेडको अगुवाइमा प्रक्रिया अघि बढेको छ।

आयोजनाहरु संचालनमा आएपछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारहरुको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भई स्थानीय सिपमा अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुनेछ।

स्थानीयलाई शेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयश्रोतको माध्यम समेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै राष्टिय एकीकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुन गई विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न, वार्षिक रुपमा बिद्युत रोयल्टी तथा कर वापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाइ प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ।