वाणिज्य नीति परिमार्जन गर्ने तयारी सरकारको तयारी

पर्सा- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति, २०७२ परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्राललयले नयाँ वाणिज्य नीति २०८० को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।

वाणिज्य नीतिका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न मघेश प्रदेशमा छलफल कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले पछिल्लो समय व्यापारीहरू खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिने गरी नीति संशोधन गर्ने तयारी गरिएको बताए। उद्योग/व्यवसायले गति नलिएसम्म आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्ने बताउँदै यसले मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्कन नसक्ने भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति २०७२ लाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तयारी थालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै, मन्त्रालयले वाणिज्य नीति मार्फत बजार विकास गर्ने, मूल्य श्रृंखलासँग लाभदायी सम्बन्ध गाँस्ने र प्राथमिक उत्पादकदेखि अन्तिम उपाभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवाको प्रवाह लागत–प्रभावी बनाइने बताएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकको स्रोत साधन र कृषि क्षेत्रको उपयोग गर्ने गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले समुचित ध्यान नदिएकोले आयातले प्रोत्साहन पाएको बताए।

छलफलमा वाणिज्य नीतिले आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार दुवैलाई ध्यान दिई व्यापारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी व्यापारको माध्यमवाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा मघेश प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी, मघेस प्रदेशका उद्योग वाणिज्य सङघका अध्यक्ष अशोक टेमानी, प्रदेश नीति आयोगका सदस्य हरिशंकर साह, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल पटवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य सङ्का अध्यक्ष मोहन शर्मा लगायतले धारणा राखेका थिए।