गुटमा विभाजित नयाँ विश्वव्यवस्थाले विकासशील देशमा कस्तो पार्दैछ प्रभाव?

पछिल्लोपटक विश्वका धेरै देशहरुबीच प्रमुख सहमति कहिले जुटेको थियो? यसका लागि १९९४ र विश्व व्यापार संगठनको उरुग्वे राउन्डमा फर्कनुपर्छ। पेरिस जलवायु सम्झौता बिर्सनुस्, यसमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि देशहरुको कुनै बाध्यकारी प्रतिबद्धता छैन/थिएन। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य सह्रानीय छ। तर विश्वव्यापी गरिबी उन्मूलन र अन्य संकट समाधान गर्नका लागि तोकिएको सन् २०३० को समयसीमा चाँडै बित्ने देखिन्छ।

महामारी, ऋण, जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तरदेशीय चुनौतीहरुको सूची बढेपनि सामूहिक समाधानको क्षमता स्तर बढेको छैन। पुराना बहुपक्षीय संस्थान (जसमध्ये अधिकांश दोस्रो विश्वयुद्धको परिवेशमा स्थापना भएका थिए) २१औँ शताब्दीमा निष्प्रभावी छन्। प्रणालीगत प्रतिस्पर्धाको पुनरागमन (उदार प्रजातन्त्रवादीहरुको समूह एकातर्फ र चीन–रुस अर्कोतर्फ) ले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् मात्रै नभएर विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता गैरराजनीतिक निकायलाई प्रभाव स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धा तथा आपसी अविश्वासको कुरुप मैदानमा परिणत गरिदिएको छ।

राष्ट्रसंघ तथा विश्व बैंकका पूर्वअधिकारी मार्क मालोचले ब्राउनले केही समयअघि मात्र फरेन पोलिसीसँग भनेका थिए, ‘राजनीति र सुरक्षाका सन्दर्भमा खिचातानी यति ठूलो छ कि आगामी वर्षहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघ राजनीति, सुरक्षा र मानव अधिकारमा निष्प्रभावी बन्ने चिन्ता छ।’ राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र अन्य संस्थानहरु बारम्बार विगतको अवशेषजस्तो देखिन्छन्, यो सहयोगी छैन।

विकासशील (ग्लोबल साउथ)का उदीयमान देशहरु उपनिवेशकालीन युगमा बनाइएको प्रणालीले आफ्ना आवश्यकता पूरा नहुने ठान्छन् र उनीहरु आफ्नो भागमा ठूलो अधिकार चाहन्छन्।

यस प्रणालीको असान्दर्भिकताको गतिलो बिम्ब संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदभन्दा अरु हुन सक्दैन। यहाँ दोस्रो विश्वयुद्धका विजेताहरु र फ्रान्ससँग (युद्धकालका बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको जोडबललमा फ्रान्सलाई यसमा पारिएको थियो) मात्रै निर्णयमा विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्ने अधिकार छ। सन् २०२३ मा विश्वलाई व्यवस्थित गर्ने यो अस्वाभाविक तरिका हो।

दुर्भाग्य, सहज समाधान पनि उपलब्ध छैन। आफ्ना सबै कमजोरीका बाबजुद यो प्रणालीले मानव अधिकार र प्रगतिको विश्वव्यापी सोचलाई मूर्तता दिएको छ।

सिद्धान्ततः (व्यवहारिक रुपमा सधैं लागू नभएपनि) कमजोरलाई बलियोले गर्ने क्षतिबाट रोक्न सबैमा लागू हुने गरी यो बनाइएको थियो। पश्चिमाले विगतमा केही मान्यताहरुको उल्लंघन गरेका थिए भने चीनले आफ्नो काममा बाधा पुर्याउने यो योजना नस्वीकार्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ। कम्तीमा समूद्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा बलजफ्तीले सीमा परिवर्तन गर्न नपाइने राष्ट्रसंघको मान्यताजस्ता आधारभूत विषय उसले स्वीकारेन।

बरु अहिले बेइजिङ, मस्को र उसका निरंकुश मित्रहरु राष्ट्रसंघको प्रणालीबाट उदारवाद र मानव अधिकारलाई बढार्नका लागि कडा मेहिनत गरिरहेका छन्। उनीहरु निरंकुशताका लागि सुरक्षित विश्व बनाउन चाहन्छन्। अन्य केही देशहरुले यसकारणले यो नियम पुस्तिका अस्वीकार गर्न सक्छन्, किनकि यसमध्ये धेरैजसो कुरा पश्चिमाले लेखेका थिए। तर, यसको बदलामा थप राम्रो नियम प्रस्तावमा छ भन्ने स्पष्ट छैन।

आकार बदलिरहेको विश्व व्यवस्थाको सामना गर्नुपरेको यो घडीमा विश्वव्यापी एकतालाई ख्याल नराखी देशहरु अन्य स्वरुपका एलायन्स गर्न तम्सिएका छन्।

कम विकसित तथा विकासशील देशहरुमा युद्धले खाद्यान्न र ऊर्जा संकट बढाएको छ। भिटो पावरहरुका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ अक्षम हुँदा एकीकृत प्रतिक्रिया पहुँचमा थिएन।

हामी अर्को ऐतिहासिक बिन्दुमा भएजस्तो देखिन्छौं; आजको विश्व व्यवस्थालाई न त शीतयुद्धपछिको पश्चिमा प्रभूत्वले परिभाषित गरेको छ। न बहुपक्षीय प्रणाली बलियो बनाएर विश्वलाई नै एकजुट गर्ने सर्वव्यापी दृष्टिकोणले गरेको छ। बरु, ठूला र साना गुटहरुले गरेका छन्। ती ब्लकहरु नै हुन, जहाँ अहिलेको वैश्विक व्यवस्थाले आकार लिइरहेको छ।

यसमध्ये धेरै लहर नयाँ होइनन्। तर, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि नयाँ स्वरुपको सहकार्य आवश्यक छ भन्ने हतारो महसुस भयो। रुसले छिकेमा गरेको आक्रमण र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने १९४५ पछिको शान्ति व्यवस्थामाथिको आक्रमणले पश्चिमालाई ततायो।

यसले ताइवानमा पनि धेरैको ध्यान खिच्यो। हल ब्रान्डस् (अमेरिकी विदेश नीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता) का अनुसार चीनबाट ताइवानले त्यही खतरा महसुस गरिरहेको छ, जस्तो रुसबाट युक्रेनले भोग्यो।

कम विकसित तथा विकासशील देशहरुमा युद्धले खाद्यान्न र ऊर्जा संकट बढाएको छ। भिटो पावरहरुका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ अक्षम हुँदा एकीकृत प्रतिक्रिया पहुँचमा थिएन।

रुसी युद्ध तथा चीनको चुनौतीका कारण अस्थिर देखिएका पश्चिमा देश तथा उसका साझेदारहरु सामुहिक प्रतिक्रियाका लागि परम्परागत शक्ति गुटतफ केन्द्रीत छन्। नाटोको पुनर्उत्थान, बिस्तार र संभावित विश्वव्यापीकरणले यसलाई सहजै रुपमा बुझाउँछ। ७४ वर्ष लामो इतिहास भएको यो युरो–एटलान्टिन गठबन्धन शितयुद्धको अन्त्यपछि लक्ष्यविहीन र फिक्का थियो।

रुस युद्धले नयाँ साझेदारीको उदयलाई पनि तीव्र बनाएको छ। चीन र रुस निकट बनेका छन्, यद्यपि उनीहरुबीच औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ। पश्चिमाले जसरी नै सहयोगी र साझेदारलाई जोड्ने संरचनाहरु उनीहरुले बनाउँदैछन्।

दशकौंदेखि महत्वहीन रहेको जी-७ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानकै शब्दमा ‘स्वतन्त्र विश्वको स्टेरिङ कमिटी’ का रुपमा उदाएको छ। संभवत विश्वका नेतृत्वदायी प्रजातन्त्रका धेरै प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी यो विस्तार हुनेछ।

रुस युद्धले नयाँ साझेदारीको उदयलाई पनि तीव्र बनाएको छ। चीन र रुस निकट बनेका छन्, यद्यपि उनीहरुबीच औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ। पश्चिमाले जसरी नै सहयोगी र साझेदारलाई जोड्ने संरचनाहरु उनीहरुले बनाउँदैछन्। भर्खरै विस्तार भएको ब्रिक्स र साङघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसनजस्ता संस्था यसमा समावेश छन्।

कार्डिलेट्रेल सुरक्षा संवाद, अस्ट्रेलिया–बेलायत–अमेरिका सम्झौताजस्ता नयाँ साना समूहहरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका सिर्जनशिल र सक्रिय स्वरुप हुन्। भारतीय विदेश नीतिका विश्लेषक चिलामकुरी राजामोहनले यी समूहहरुलाई सक्रिय तथा व्यवहारिक गठबन्धन भनेका छन्। बहुपक्षीयता निस्प्रभावी भइरहेको अवस्थाबाट उठ्न र थप औपचारिक गठबन्धनहरु बन्न नदिने काम यस्ता समूहले गर्ने उनको विश्लेषण छ।

पश्चिमासँग नजिक हुनुका बाबजुद आफ्नो रणनीतिक स्वाधिनता जोगाउन तल्लीन रहने भारतजस्ता देशका लागि यो लचकता निकै आकर्षक छ। बहुपक्षीयता संघर्षरत रहेको, पुराना गठबन्धन जागेको र नयाँ स्वरुपको सहकार्य उदाइरहेको अवस्थामा पक्कै पनि अझै धेरै कुराहरु छुटिरहेका छन्।

विश्वव्यापी समस्याले अहिले पनि विश्वव्यापी सहकार्य नै खोज्छ। विश्वको ठूलो भूभाग अझै पनि पुराना र नयाँ दुवै शक्ति गुटहरुबाट बाहिर छ।

तर, कम विकसित र विकासशील देशहरुका लागि यी गुट कमजोरी होइन, हितकर बन्न सक्छन्। आफ्नो विकासमा केन्द्रित रहेका बेला पक्षधरतालाई रोक्नु यी देशहरुको स्वार्थमा हुनेछ र दुवै भूराजनीतिक गुटलाई उनीहरुले आफ्नो विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छन्।

अन्तर अफ्रिकी र अन्तर ल्याटिन अमेरिकी संगठनहरु तुलनात्मक रुपमा कमजोर छन्। सायद, क्षेत्रीय संगठनको संयोजन गर्ने र अन्तरदेशीय संस्थानहरुलाई आकार दिनसक्ने महत्वांकाक्षी रणनीतिक नेतृत्व यहाँ उदय हुनै बाँकी छ।

भारत, साउदी अरेबिया र टर्कीपछि पावर प्लेयरहरुको सुची पातलो हुन्छ। बहुपक्षीय कार्यमा आएको कमीमा निराशा व्यक्त भएको बुझ्न सकिन्छ। तर, गुट र गठबन्धन आसपास नयाँ आकार लिइरहेको दुनियाँ अन्नतः खराब नै हुनुपर्ने कारण छैन।

बृहद् पश्चिमा र चीन–रुस गठबन्धनबीचको प्रतिस्पर्धाले अनपेक्षित फाइदा पनि ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, कम विकसित देशलाई लोभ्याउनका लागि प्रत्येक पक्षले विकास, सुरक्षा र सुशासनको आकर्षक योजना ल्याउनुपर्नेछ। जसकारण, यसअघिभन्दा राम्रो स्रोत जुट्न सक्छ।

जब साना समूह र गुटहरुले आफ्नो मूल्य प्रमाणित गर्नेछन्, तब वैचारिक र भूराजनीतिक विभाजनबाट माथि उठाएर उनीहरुलाई जरुरी मुद्दाहरुमा जोड्न सकिन्छ। नयाँ स्वरुपको सहकार्यलाई जोड दिइएपनि बहुपक्षीय प्रणालीमा चर्किएका पाटाहरु टाल्नुपर्ने हुन्छ। जे भएपनि, अर्थ राख्ने कामले नै हो।

(थिल फरेन पोलिसी म्यागेजिनका सहायक सम्पादक हुन्)
फरेन पोलिसी डटकमबाट