हत्या, तस्करी र सहकारी ठगीका ३४ दोषीलाई पक्राउ नै नगरी आममाफी दिन सिफारिस

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले ३४ जना दोषीलाई आममाफी दिनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले हत्या, तस्करी र सहकारी ठगी लगायतका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएको भनी दोषी प्रमाणित भई सजायका लागि फैसला भएका तर सरकारले पक्राउ नगरेका ३४ जनालाई माफीमिनाहाका लागि सिफारिस गरेको हो।

गम्भीर अपराधमा दोषी प्रमाणित भइसकेर कैद सजाय असुली गर्नुको सट्टा सरकारले आममाफी दिनु कानुनी राज्यको उपहास हुने भन्दै गृहकै अधिकारीहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक लाभका लागि आममाफी सिफारिस गरेको हुन सक्ने गृहका अधिकारीको आशंका छ।

सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि असन्तुष्ट बनेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। उनका अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले माफी दिन लागिएका सबैको अपराध विवरण माग गरेका छन्। ‘राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनालाई माफीमिनाहाको सिफारिसको आधार के के हो स्पष्ट लेखेर पठाउन भनेको छ,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘सबैको व्यक्तिगत विवरण माग गर्दै पत्रचार भएको छ। मन्त्रालयले आममाफी सिफारिस गरेका अधिकांश ज्यानमुद्दा, कर्तव्य ज्यान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन्।’

संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ। ५ दिनअघि नै उनीहरुलाई आममाफी दिनका लागि मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव पठाएका थिए।

मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो। संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। १५९(१) मा भनिएको छ, ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’

सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा निवेदन दिँदा अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि संलग्नसमेत नगरेको बताइएको छ।

कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफीमिनाहाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आममाफीको निर्णय गर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्छन्।

सजाय तोकिएको तर पक्राउ नगरिएकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रस्ताव जान्छ। अहिले पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिका हुन्। मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कारण खुलाइएको छैन।

कैद भुक्तान गरेकाहरूमध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो। तर शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूका विषयमा भने राष्ट्रपतिको कार्यालयले काम अघि बढाएको जानकारी आएको मन्त्रालयको भनाइ छ।