काठमाडौँ- पूर्व-पश्चिम विद्युत्तीय रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तीमा नै समस्या बनेको छ। काँकडभित्ता–इनरुवा खण्ड मुआब्जा वितरणको कामले गति नलिएको हो।
इनरुवा-काकडभिट्टामा २५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको छ।
सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा त्यहाँका स्थानीयले मुआब्बा पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
मुआब्जाका लागि भनेर स्थानीय जग्गा रोक्का भएको ५ वर्ष पुग्दा पनि कुनै टुंगो नलागेपछि स्थानीयहरू मारमा परेका छन्।
मुआब्जा वितरण नहुँदा पूर्वतयारीको काम रोकिएको छ।
पूर्वतयारीको काम पूरा नगरी तीन वर्षअघि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइए पनि पछि चौतर्फी विवाद भएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो।
करिब ६० किलोमिटर उक्त खण्डमा निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, मुआब्जा, अध्ययन, वन, रुख कटानलगायतमा हुने झमेलाका कारण पूर्वी खण्डको काम ठप्प छ।
कुल ७० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाबेड तयार भए पनि १० किलोमिटर क्षेत्रमा समस्या छ।
उक्त खण्डमा बाँकी क्षेत्रमा जंगल र वनका कारणले निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यसबाहेक, अन्य क्षेत्रको रेलमार्गमा विभिन्न समस्या र झमेलाहरू छन्। रेलमार्गका लागि जग्गाको मुआब्जा नै मुख्य चुनौती बनेको छ।
रेल विभागले पछिल्लो १० वर्षमा रेल निर्माणका क्षेत्रमा मात्र २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्चिए पनि निर्माणको कामले गति लिएको छैन।
हालसम्म ३५ किलोमिटर जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनमा छ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको खण्डलगायत गरेर ६० किलोमिटर मात्र रेलमार्गको ट्रयाक निर्माण भएको छ।


