कोप-२८ मा सम्बोधन होला नेपालको माग?

मानव र समग्र प्राणी जगतको अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा भएको भन्दै संसारभरका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको महाभेला आजदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुका सन्दर्भमा छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण दुबईमा सुरु भएको हो। यसलाई कोप–२८ को नाम दिइएको छ।

कोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर छन्– सिओपी। यसको पूरा अर्थ कम्फरेन्स अफ पार्टिज वा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्ने हो। जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीमा समस्या पैदा भएको निष्कर्षका साथ सन् १९९२ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको अभियान सुरु गरेको हो। राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्ष राष्ट्र भन्दै यस अभियानको सुरु गरिएको थियो। सो सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल दुबई पुगेको छ।

हाम्रो पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो खतरा पैदा भएको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लामो खडेरीका अलावा, निरन्तर हिमनदी पग्लन थालेको छ। यसबाट विश्वव्यापीरूपमा पानीको सङ्कट, प्राकृतिक विपत्तिको अलावा मानवीय सङ्कटसमेत पैदा भएको छ। त्यसलाई कम गर्न तथा पृथ्वी सबैको साझा घर हो भन्ने मान्यतालाई थप मुखर गराउनका लागि यस सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास लिइएको छ।

जानकारहरूले अन्ट्रान्टिका महादेशमा लगातार हिउँ पग्लनु, अष्ट्रेलिया र अमेजनको जङ्गलमा लागेको डढेलोसम्मलाई पनि जलवायु परिवर्तनका सङ्केतहरूका रूपमा अथ्र्याएका छन्। यस खालको विश्वव्यापी सङ्कटको बहुआयामिक आयाममा गहिरो अनुसन्धान गर्ने, त्यसको कारण तथा प्रभावको खोजी गर्ने ध्येयका साथ हरेक वर्ष यस्तै महाभेलाको आयोजना गरिन्छ। आलोचकहरूले भने विगतमा धनी र शक्तिशाली देशले यस क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कमजोर एवं हिमाली देशहरूमा परेको सङ्कट न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

सन् २००९ मा धनी राष्ट्रले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा एक सय अर्ब डलरबराबरको सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यो प्रतिबद्धता सन् २०२० देखि लागू गर्ने बताएको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पेस भएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। सन् २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन नभएपछि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्न पुगेको तर्क गरिन्छ। यद्यपि सन् २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजाने भनिए पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन। विकसित देशले कूल एक सय अर्ब डलर जम्मा नगरे पनि ८० अर्ब डलरबराबर जम्मा भएको बताइन्छ। सो रकम अनुकूलन र जलवायु न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्रै गरिब देशको र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीनलगायतका देशले धारणा राख्दै आएका छन्। हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने त्यसका लागि कोष पनि छुट्टै हुुनुपर्ने माग उठेको छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष देश हो। नेपालले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ तथा नियमावली, २०७७, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७/२०८७’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

यस्तै, पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेको छ। त्यस्तै, नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटापन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ।

यसअघि नै नेपालले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम भए पनि क्षति र जोखिम भने बढी भोग्नुपरेको छ।

जलवायु परिवर्तनको अवस्था विकराल छ। यसलाई हामीले सामान्यरूपमा लिने अवस्था नभएको बताइन्छ। विश्वको औसत तापक्रम एक दशमलव एक डिग्रीमा बढ्नुको अर्थ नेपालमा पहिले नै एक दशमलव पाँच डिग्रीबराबरको तापक्रम बढिसकेको भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ।

आलोचकहरूले भने विगतमा धनी र शक्तिशाली देशले यस क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कमजोर एवं हिमाली देशहरूमा परेको सङ्कट न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

विशेषतः युरोपमा दुई डिग्रीभन्दा माथिको अवस्था छ। एक दशमलव पाँच डिग्री विश्व तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपालको हिमालयमा त्यसको असर एक दशमलव आठदेखि दुई दशमलव दुई डिग्रीमा बराबर हुन्छ भनिएको छ। जुन विकराल अवस्था भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुखररूपमा उठाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरेसले गत महिना नेपालको चारदिने भ्रमण गरे। अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजिकबाट नियाले।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पुगेर सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए। महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस मुद्दामा नेपालजस्ता देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरकेा थिए।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका बारेमा विश्व समुदायसँग अब याचना होइन, आफ्नो दाबी प्रभारकारीरूपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ योजना तयार पार्न निर्देशन दिए।

बढ्दो जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, वन फडानी, औद्योगिक गतिविधि, र वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेनजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले हरितगृह प्रभावलाई बढाएको छ। यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली, मौसमको ढाँचा र जीविकोपार्जनमा बाधा पुगिरहेको छ।

समुद्री तटीय क्षेत्रमा जलसतह बढेको छ। त्यस्तै चरम मौसमी घटना आँधीबेहरी, खडेरी, बाढी र गर्मीको लहर गम्भीर बन्दै गएका छन्। यसले बाली उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथ साथै कीरा र रोगको बढ्दो प्रकोपका कारण कृषि प्रणाली समस्यामा परेको छ। वातावरणीय प्रभावका अलावा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यलाई असर गरेको छ। वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वासको समस्या बढेको छ भने गर्मीको लहरले यससँग सम्बन्धित रोगको जोखिम बढाएको छ। मनसुनको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानीको अभाव र प्रदूषण फैलाउन सहयोगी बनेको छ। त्यसले पानीजन्य रोग बढाएको छ।

यस विश्वव्यापी सङ्कटको सामना गर्न नीति परिवर्तन, प्राविधिक आविष्कार, र व्यक्तिगत कार्यहरू समावेश गरी बहुआयामिक दृष्टिकोणका साथ काम गर्नु आवश्यक छ। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा प्राथमिकता दिँदै दिगो पूर्वाधारमा लगानी तथा उत्सर्जन रोक्न कडा नियम व्यवहारमा नै लागू गर्नु जरुरी भइसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनले सीमा नाघेको हुनाले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौताजस्ता एकीकृत प्रयास र सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा जस्तैः सौर्य, वायु र जलविद्युत्मा भएको प्रगतिले जीवाश्म इन्धनको लागि नयाँ विकल्पको सहज उपलब्धतामा जोड दिइनुपर्छ।

विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो सचेतना र प्रयासको बाबजुद, थपिँदो चुनौतीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ। जीवाश्म इन्धनमा रहेको आर्थिक निर्भरता, शक्तिशाली देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनी र उद्योगको नीहित स्वार्थ, र राजनीतिक वैमनस्यताले महत्वाकाङ्क्षी ठानिएको जलवायु नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएको छ। कमजोर समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावले सामाजिक असमानता बढाएको छ। त्यसले समाधानका उपाय निकाल्न कार्यान्वयन गर्नसमेत जटिलता थपेको छ।

जलवायु परिवर्तनले सीमा नाघेको हुनाले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौताजस्ता एकीकृत प्रयास र सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ।

औँशीको रातमा चाँदीको घेरा भनेजस्तै चुनौतीका बीचमा पनि आशाका किरण भने विश्व समुदायमा देखापरेको छ। विश्व समुदायमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ। यसले आगामी दिनमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न सकिँदैन। डरलाग्दा चुनौती भए पनि सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना हाम्रै हातमा छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, विकास र विस्तार, बलियो र व्यावहारिक नीतिको कार्यान्वयन अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वृद्धि गरिए यस सङ्कटबाट पार पाउन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्दै हाम्रो समयको परिभाषित मुद्दा र बहुपक्षीय चुनौतीको सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तन एक जटिल र अत्यावश्यक चुनौती हो, तर यो कार्य गर्न ढिलो छैन। सँगै काम गरेर, हामी उत्सर्जन घटाउन सक्छौँ, प्रभावहरू अनुकूल गर्न सक्छौँ र हाम्रो ग्रहको लागि थप दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ। जलवायु परिवर्तनले मनमोहक परिदृश्य, विविध पारिस्थितिकी प्रणाली र अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित देश नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा जोखिममा परेका राष्ट्रमध्ये एकको रूपमा नेपालले यसको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र जनताको कल्याणलाई खतरामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको सामना गरिरहेको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्र, जसमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा निर्भर छ। यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित छ। वर्षाको ढाँचा र तापक्रममा हुने परिवर्तनले बाली उत्पादनलाई असर पार्दा खाद्य सुरक्षामा खतरामा पैदा भएको भने निर्वाहमुखी किसानको जीविकोपार्जनमा असर गरेको छ।

हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लदा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र पिउने पानीको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेका नेपालका नदीमा पानीको उपलब्धतामा असर परेको छ। हिमनदी पग्लिँदा नदीको बहावको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानी आपूर्तिमा व्यवधान खडा भएको छ।

विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न बलियो विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको वकालत गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा विश्व समुदायले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र खोजिने बताउँदै आउनुभएको छ। यसकारण पनि यसपटकको कोपबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण लाभ हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ।

त्यसो त नेपालले जलवायु अनुकूलन र लचिलोपन निर्माणमा सक्रिय कदम चालेको छ। वन संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदान आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र विकासमा ध्यान दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै लगेको छ। कृषि र जल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपन बढाउने नीति लागू गरेको छ।