प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र उदांगो पार्दैछ ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवाद

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि एकपटक ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताका विषयमा द्वैध चरित्र देखाउने गरी टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ढले धरमरे टिप्पणी गरेका हुन्।

पुस ५ गते आक्रामक देखिएका प्रचण्डले जसरी पनि बक्यौता उठाउन र बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए। तर पुस २३ मा आइपुग्दा उनै प्रधानमन्त्री उद्योगीप्रति नरम प्रस्तुत भएका छन्।

यसअघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दा भदौ २५ गते कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर ताकेता रोक्न निर्देशन दिएका थिए। यसपछि प्राधिकरण पछि हटेको थियो।

पुस ५ मा तत्काल महसुल उठाउन निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी बक्यौता उठाउने विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेको थियो। उनले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विवरण पनि सार्वजनकि गरेका थिए। यसपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। तर सोमबार नयाँ फर्मान जारी गरेपछि विद्युत प्राधिकरण अप्ठेरोमा परेको छ भने प्रचण्डको ‘चरित्र’लाई उदांगो पारिरहेको छ।

कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा लाइन नकाट्नू

भदौ २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासङ्घ पदाधिकारीसहितका उद्योगी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो। उक्त टोलीले नै कुलमानलाई फोन लगाउन प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी उक्त निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न रोकेन। कुलमानको काममा प्रधानमन्त्रीले ब्रेक लगाएको भन्दै त्यसबेला प्रचण्डको आलोचना भएको थियो।

000

पुस ५ गते उनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डेडिकेटेड र ट्रङक्लाइन महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन तुरुन्तै काट्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका थिए।

प्रचण्डको विरोधाभास: डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनकाे बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्तै काट्न निर्देशन

‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नूस्, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ।’

000

तर पुस २३ मा आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्देशनलाई संशोधन गरेका छन्। व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनको नयाँ भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने बिकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्,’ उनले भने।

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताएका थिए। मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव समन्वय गरिरहेको बताए।

त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।

दिनमै प्रचण्डका तीन विरोधाभास

छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने बताए। उनले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिने भनाइ राखे।

यसअघि पुस २१ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी/व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानमा सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको ५७औं वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योगको विद्युत उत्पादन, रोजगारी र राजश्व लगायत अन्य थुप्रै विषयसँग सम्बन्धित रहने बताउँदै उद्योगीका समस्याका विषयमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनलाईसम्बन्धी बक्यौता विवाद छ। निगमले २२ अर्ब भन्दा बढी ६१ उद्योगबाट बक्यौता उठाउन पर्ने बताएपनि उद्योगीहरूले भने आफूहरूमाथि फर्जी बिल बनाएर रकम तिर्न भनिएको बताउँदै आएका छन्।

लगानी सम्मेलनको मुखमा उद्योग बन्द गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग अथवा संयन्त्र जरुरी हुने बताए।

सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य र एकताले मात्र अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजान सकिने बताउँदै निजी क्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यी हुन् बिजुलीको २२ अर्ब नतिर्ने ६१ उद्योग [विवरणसहित]