नेपाल क्लिक्स
बागमती- बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दै छ। बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन्।
बजेट अधिवेशनको रुपमा समेत आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यसूची तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै आजको बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए।
प्रदेशसभाको बैठक अघि बसेको प्रदेश कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय गरेको थियो। यही प्रदेशसभा अधिवेशनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नेछ। प्रदेशसभाको हिउँदो अधिवेशन गत वैशाख १२ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेश प्रमुख शर्माले अन्त्य गरेका थिए।
विषयगत समितिको सभापति चयन चाँडै
यसैबीच रिक्त रहेको बागमती प्रदेशसभाअन्तर्गतको पाँच वटा विषयगत समितिका सभापति पदका लागि आगामी जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ।
प्रदेशसभाअन्तर्गतको पाँचवटै समितिको सभापति पदमा सर्वसम्मतको प्रयास भए पनि अझै सहमति नहुन नसकेपछि जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए। सभापति पद सर्वसम्मत चयन गर्ने सहमतिको प्रयास जारी रहेको र त्यो नभए जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताए।
प्रदेशसभाको आज बस्ने बैठक अघि प्रदेशसभा कार्य परामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने र सहमति गरिए अनुसार विभिन्न समितिको सभापति पदका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिने सभामुख पाठकले बताए।
बागमती प्रदेशसभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छ । ती सबै समितिमा सभापति चयन हुन सकेको छैन्।
आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा
काठमाडौँ: प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आईजीपीबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो।
रिट दर्ता हुन...
‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
'नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ'
को हुन् नवनियुक्त आईजीपी केसी? किन हुँदैछ ५३ साल दोहोरिएको चर्चा?
काठमाडौँ: सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा...
मनोज केसी आईजीपी नियुक्त, दानबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षामा तानियो
काठमाडौँ: सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट...
एडीबीको ३७ अर्ब ९२ करोड ऋण लिने सरकारको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्ले अन्य के निर्णय गर्यो?
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक सुधारका लागि उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। यस्तै २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको...
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
क्षेत्रगत रूपमा मध्यपूर्व पहिलो स्थानमा छ भने मध्य तथा दक्षिण अमेरिका दोस्रो र उत्तर अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। विश्वको कुल तेल भण्डारमध्ये मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा १९.७ प्रतिशत अर्थात्...
हिमाली हाइड्रो फण्डले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं। निर्माणाधीन सोना खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धक हिमाली हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ।
फण्डले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा...
नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?
मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक...
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा दिनेश थकाली निर्वाचित
काठमाडौँः डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको २१औँ वार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकालीलाई अध्यक्ष पदमा...
बैंकबाटै सेयर ब्रोकर सेवा दिने प्रस्तावमा आपत्ति, ‘लाइसेन्स छ भन्दैमा सबै दिन मिल्दैन’
अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेसँगै स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूले बैंकलाई थप वित्तीय सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
