संविधान संशोधनबारे दल नै अलमलमा छन्

अहिले संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै चर्चामा छ। संविधान संशोधन गर्ने हो भने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाजस्ता केही महत्वपूर्ण विषयलाई छलफल र बहसमा लैजानुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रदेश, पालिका, वडाको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ।

कार्यकारीसहित सङ्घ र प्रदेशमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ। सङ्घीयता आफैँमा बेठीक होइन, यसलाई चुस्त, प्रभावकारी र आर्थिक रुपमा धान्न सकिने बनाउन जरुरी भइसकेको छ।

अहिले उठेको संविधान संशोधनको मुद्दा सत्ताको खेलसँग जोडिएको भ¥याङजस्तो लागिरहेको छ। यो विषय राजनीतिक दलले पर्गेल्न सक्नेजस्तो देख्दिन। वर्तमान सरकार गठन हुँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको कार्यसूची अगाडि सारे पनि यस विषयमा दुवै दलका नेताहरु नै अलमलमा रहेको देखिन्छ।

कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन। संविधान संशोधनजस्तो विषयमा देशभित्र राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक पर्छ।लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले विकास, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका अनेकन जल्दाबल्दा विषयमा जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकिरहेका छैनन्।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। भ्रष्टाचार मौलाउने, बेथिति बढेका कारण नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताकै कारण संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई सक्रियताका साथ अघि बढाउन सकिएको छैन।

कानुन निर्माणमा संसद्ले कछुवाको गतिमा काम गरेको प्रष्टै छ। निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर छ। सरकारले कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिरहेको छैन। यसबीच, भूमिसम्बन्धी कानुन संसद्बाट सहजै पारित नहुने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको भन्ने लाग्छ। राज्यलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा सरकारले पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ।

जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्बाट पर्याप्त छलफल गराएर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालनमा लाग्नु दुःखद् हो। यस्तो क्रियाकलापले स्वयं संसद्लाई कमजोर तुल्याउँछ। संसद् कमजोर हुनु भनेको समग्र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो।

सरकार र राजनीतिक दलहरुले सिङ्गो राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यो देखिएको छैन। अझ, सरकार र दलका निर्णय प्रक्रियामा बिचौलिया हाबी हुन थालेको चर्चा छ। सरकार गठनमा होस् वा कानुन निर्माणमा त्यस्ता गतिविधि खुलेआम देखिन्छ।

मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा युवाको विदेश पलायन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अहिले देशभित्र रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन्। युवालाई देशभित्रै स्वरोजगारमा अग्रसर तुल्याउन र स्वावलम्बी बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुको विकल्प छैन।

जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्बाट पर्याप्त छलफल गराएर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालनमा लाग्नु दुःखद् हो। यस्तो क्रियाकलापले स्वयं संसद्लाई कमजोर तुल्याउँछ। संसद् कमजोर हुनु भनेको समग्र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो।

यदि अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहे देशभित्र श्रमशील र ऊर्जाशील युवा भेट्टाउन मुस्किल पर्नेछ। तर यो सङ्गीन विषयमा बेखबरझैँ देखिएका सरकारहरु एकले अर्को दल र सरकारलाई दोषारोपण गर्नमै व्यस्त छन्।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने लगायतमा राज्यको लगानी बढाउनेतर्फ खासै प्रगति देखिन्न। यी सबै विषयवस्तु भाषणमा मात्रै सीमित रहेको देखिनु विडम्बना हो। भन्नैपर्छ, देश र जनताप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध कोही देखिएनन्। कृषि उत्पादनमा ह्रास आएपछि अत्यावश्यक खाद्य सामग्री समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आयात निर्यातको सन्तुलन खल्बलिएको छ। व्यापार घाटा बढेको छ।

मुलुकको अहिलेको अवस्था तत्कालै रुपान्तरण होला र समृद्धि हासिल भइहाल्ला भन्ने होइन र यो सम्भव पनि छैन। तर केही हुँदैछ भन्ने आशाको सञ्चार गराउन कम्तीमा राज्यले सक्नुपर्ने हो। हामीसँग युवालाई देशमै रोक्ने कार्यक्रम खोइ रु युवालाई स्वदेशमै रोक्न रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन हामीले सकेनौँ।

राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्र र समग्र समाजमै पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने नागरिक दुवै ठगिएका छन्। यस्ता गतिविधिले खुलेआम प्रश्रय पाएको र दण्डहीनता बढेका कारण समाजका हरेक मान्छेमा इमानदारीको खडेरीजस्तो देखिएको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सरकारले निर्मम समीक्षा गरी ठूलो प्रतिबद्धताका साथ देश बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

हुनत, सङ्घीय सांसदको मुख्य कार्य देशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु बनाउने हो। त्यसमा आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म लागिपरिरहेकै छु। तर, कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माणमा समेत दलीय ह्विप मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। हामीले धेरै कानुन बनाउन समितिमा बारम्बार छलफल र पैरवी गरिरहेका छौँ। समितिलाई सबल र सक्षम बनाउन सांसदहरुको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ।

सरकारलाई पनि त्यही किसिमको सुझाव दिएका हौँ। खासगरी मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनताको सर्वोच्च थलोमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै जनप्रतिनिधिका एकै किसिमको भूमिका हुन्छन् र त्यसमा मैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेकै छु।

सल्यान जिल्लाको प्राथमिकता सडक सञ्जाल नै हो। राप्ती राजमार्गलगायतका सडकको निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र छ। आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। जिल्लाको यस मुख्य सडकको निर्माण पूरा गरेर आमनागरिकको जीवनलाई सहज तुल्याउनुपर्ने अपरिहार्य छ। कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योग खोल्ने र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याइरहन्छु।

(विसं २०२४ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरी विसं २०४५ देखि दलीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य उदयबहादुर बोहरा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी २०५६ मा सल्यान जिल्ला विकास समिति सभापति र २०६४ मा संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। बोहरा हाल राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सदस्य हुन्। उनै बोहरासँग राससका सीबी अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)