युवालाई स्वदेशमै राख्न रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ

मुलुकको राजनीतिक अभ्यास प्रजातान्त्रिक तरिकाले अघि बढ्नु संसदीय व्यवस्थाको राम्रो पक्ष हो। तर सत्ताका लागि मात्रै समय खेर फाल्ने अनि रचनात्मक काम हुन नदिने अभ्यास गरेको देखिन्छ, त्यो राम्रो होइन। त्यो कुरा जनताले पनि महसुस गरिरहेका छन्। विकासका मुद्दा अगाडि नराखी सत्तामा जाने उद्देश्यले विभिन्न विचार आइरहेका छन्। यसलाई रचनात्मक भन्न र मान्न सकिन्न।

संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने हो। संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिलक्षित गरेका केही अति आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन्। यो अवधिमा सबै पार्टी सत्तामा पुगिसकेका छन्।

संविधान अनुकूल कानुन बनाउने सबै पार्टीको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो। संसद्को पनि मुख्य काम यही हो । छिटो–छरितो गर्नका लागि अध्यादेश पनि आएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा नयाँ होइन। अध्यादेशका विषयमा थप छलफल गरेर जान सकिन्छ।

संविधान जारी भएका बखत यसको धेरै प्रशंसा भयो। विगतको तुलनामा संविधान उत्कृष्ट पनि बनेको छ। संविधानमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। संशोधन गरिँदा आमजनताको भावनालाई बढीभन्दा बढी समेट्न जरूरी हुन्छ। संविधान संशोधन गर्दा कसरी स्थिर सरकार कायम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्न जरूरी छ। संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधन गरिँदा निर्वाचन प्रणालीलगायतका प्रावधानमा सुधार गरी स्थिर सरकार कायम गराउनेमा मुख्य ध्यान दिन जरूरी छ। जनताको इच्छा, देशको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ताको लडाइँका लागि मात्र सरकार बन्ने र दलहरू त्यसका लागि मात्र मिल्ने गर्नुहँदैन। तीन ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर मुलुकमा स्थिरता, विकास र समृद्धि कायम गर्ने मार्गमा काम गर्नुपर्छ।

देशका सबै भागमा समस्या उस्तै–उस्तै छन् जस्तो लाग्छ। कृषि विकास मुलुकको मुख्य आवश्यकता हो। कपिलवस्तु जिल्लालाई हेर्न हो भने सिँचाइको अभाव छ। राप्ती सिँचाइ आयोजना आयो भने धेरै लाभ हुन्छ।

हामीले सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपालको पानी त्यतिकै बगेर गइरहेको छ। त्यो पानीबाट अरूले नै ठूलो लाभ लिइरहेका छन्। तर हामीले अलिकति पनि सदुपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण पनि हामीले राप्ती सिँचाइ आयोजना जसरी पनि कपिलवस्तुमा ल्याउनुपर्ने जरूरी छ।

भ्रष्टाचार हुनु चिन्ताको विषय हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास विगतका तुलनामा सुधारतर्फ अगाडि बढेको महसुस भएको छ। जुन सरकार आए पनि सुशासन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ। कानुन मात्र बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यमा सुधार हुँदैन।

संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले परिलक्षित गरेका केही अति आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन्। यो अवधिमा सबै पार्टी सत्तामा पुगिसकेका छन्।

नेता कार्यकर्ताको चरित्र, विचार र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचार बढ्दै गएमा सुशासन कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न जरूरी छ। मानिसलाई गाँसबासका लागि सदा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। देशमा अवसरको कमी हुँदा युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेका छन्। दक्षिण एसिया, युरोपकै देशहरूबाट पनि युवा पलायन भएर अन्य देशमा गएर काम गरिरहेको अवस्था छ।

अहिले विश्व परिस्थितिले गर्दा विदेश जान रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अवसर, उद्योगधन्दा, रोजगारीको सुविधा दिन सक्ने हो भने मात्र युवालाई स्वदेशमा राख्न सकिन्छ।

उत्पादन, उद्योगधन्दाको कुरा गरिरहँदा त्यसका लागि चाहिने युवा विदेश गइरहेको अवस्था छ। हाम्रा उत्पादन पनि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ। उद्योगधन्दा पनि अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ। नेपालमा उपलब्ध भएका स्रोत र साधनका आधारमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ। युवालाई स्वदेशमै राख्न रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

देशको विकास गर्नका लागि सामाजिक रूपान्तरण, राजनीतिमा इमानदारिता हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।

(कपिलवस्तु-३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गुप्ता २३ वर्ष कांग्रेसमा सक्रिय बनेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)पछि २०७८ पुसमा नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका हुन्। सांसद गुप्तासँग राससका समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)