महिला मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ

काठमाडौँ- एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभामा रहँदै गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पूरा गरेको छु भन्ने लागेको छ। यो एक वर्षको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भयो। सभामा बोल्दा बाहिर बोलेको जस्तो हुँदोरहेनछ। संसद्मा अलि बढी अध्ययन गरेर, अनुशासित भएर बोल्नुपर्ने रहेछ।

यो एक वर्षको बीचमा संसद्मा बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, भूकम्पलगायत जनताका जल्दाबल्दा समस्या गम्भीरताका साथ सभामा उठाउन पाएँ। महिला अधिकार, महिला हिंसाको अन्त्य, मधेसी समुदायको सवाल, देशमा बढ्दै गएको महँगी, भ्रष्टाचार, शान्ति, सुरक्षालगायत विषयमा पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएँ।

त्यसैगरी, संविधानको मर्मअनुरुप कानुन बनाउने विषयमा योगदान गरिरहेकी छु। संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धेरै कानुन बनाउन बाँकी छन्। महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग सम्बन्धित कानुन बन्न सकेका छैनन्। जनतासम्म पुगेर उनीहरूका समस्यालाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएकी छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन धेरैपटक संसद्मा आवाज उठाएकी छु।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन, राज्यका सबै अङ्गको हो। राज्य भनेको तपाईँ हामी पनि हौँ। संविधानको कार्यान्वयन तपाईँ हामीले नै गर्नुपर्छ। सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्दा पनि हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ भन्नुपर्छ। संविधानअनुसार भनेजति कानुन बन्न सकेका छैनन्। बनिसकेका कानुन कति कार्यान्वयन भए भन्ने मूल प्रश्न हो।

संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले संसद्मा पनि उठाउँदै आएका छौँ। खासगरी महिलाको हकमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। महिलाको लागि छुट्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै भन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलालाई संसद्मा ल्याउन सक्नुपर्छ। महिलाहरू केबल समानुपातिकबाट मात्रै आएर हुँदैन।

महिलाका लागि ३३ प्रतिशतले मात्रै हुँदैन। पुरुषसँग होइन, महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिनुपर्छ। महिलाको सवालमा संवैधानिक अधिकार र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्योसँगै महिलाको आर्थिक अधिकार पनि बढाउनुपर्छ। महिला आफैँ पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। त्यसका लागि महिलाको शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन महिलाका निम्ति उद्योग, कलकारखाना खोल्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। महिला पुरुषमा परनिर्भर हुने होइन, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ।

सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले ल्याउनुपर्ने निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत सङ्घीयतासँग जोडिएका कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएको हुनाले सबै भाषा र जातिलाई समेटेर लैजानुपर्छ। सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका सङ्घीय सरकारले पूरा गर्नुपर्छ।

हामी सुशासनको कुरा धेरै गर्छौँ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनौँ। मन्त्री वा दलका नेताले सुशासनको कुरा धेरै गरेका हुन्छन् तर उनीहरूले नै त्यसलाई भङ्ग गरेको पाइन्छ। सुशासनका निम्ति पहिला भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ। अर्को, सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले जनतालाई द्रुतगतिमा सेवा दिनुपर्छ। अहिले पनि जनताले घुसबेगर समयमा सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्।

नेपाली युवा अहिले विदेश पलायन हुनेक्रम बढेको छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि देशभित्र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ। अर्को, शिक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका बारेमा पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ। पछिल्लोपटक भारतमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको घटनालाई हेर्न सकिन्छ।

राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै गएको देखिन्छ। दलहरू जनताको सेवा गर्नेभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको संरक्षण र पक्षपोषणमै दलहरूले समय दिइरहेका छन्। त्यसो गर्नु हुँदैन। नेता भनेको एउटा पार्टीको र कार्यकर्ताको मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताको हो। राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष राखेका वाचा पूरा गर्नुपर्छ। चुनावको समयमा जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्नका लागि पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। विरोधका लागि विरोध गर्नु हुँदैन। कम्तीमा सरकारले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ।

संसद्मा रहँदैगर्दा मधेसी समुदायमा देखिएको अशिक्षाको समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने छ। मधेसी सुमदायमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्नका लागि मैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। अहिले पनि मधेसी समुदायका महिला दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन्। अरु प्रदेशको तुलनामा मधेसमा महिला हिंसा अलि बढी छ। मधेसमा हुने महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि मेरो भूमिका रहने छ। जबसम्म मानिस शिक्षित हुन सक्दैन, तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। मधेसका समुदायलाई कमजोर बनाएर समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन। सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को आकाङ्क्षा पूरा गर्न मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा अझ बलियो बनाउनुपर्छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।

(जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी पूजा चौधरीसँग सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीमा आधारित)