सत्तामा जोसुकै गएपनि कानुन कार्यान्वयन गर्दैनन्

राष्ट्रियसभा सदस्य भएको तीन वर्षमा तितामिठा अनुभव भए। नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने बुझ्न पाइयो। संसद्भित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो। मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसद्मा आकाश पातालको फरक रहेछ। संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो। कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। संसद्मा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो।

देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन्। सत्तामा जानका लागि संसद्मा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन्। जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरुलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ। कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरुले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो। संसद्मा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ। बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ। संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ। ठूला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबीच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो। त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त। यो अत्यन्त फितलो छ। संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन्। त्यसमा पनि मुख्य समस्या कानुन कार्यान्वयनमा छ। ऐन कानुन नभएको होइन। राम्रा ऐन कानुन पनि छन्। तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन। २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरु पीडित भएकै छन्। पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन्। उनीहरुलाई कुनै कारबाही हुँदैन। यतिसम्म कि ऐन लागू भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ। अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ? त्यसको व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमान्दारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्।

कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न। कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ। यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ। धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर सरकारले टेर्दैनन्। कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो। दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरुको ध्यान गएको छैन। हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ। दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ।

मुख्य समस्या कानुन कार्यान्वयनमा छ। ऐन कानुन नभएको होइन। राम्रा ऐन कानुन पनि छन्। तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन।

संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन। अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसद्मा ल्याउने काम पनि भएको छ। संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ। सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो। यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन। अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन्। सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो। सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठआठ वटा सरकार चलाउन सक्छ ? विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन्। जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन्। सङ्घीयता कुनैपनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन। त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ।

सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुप¥यो। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ। दलका नेताहरु पारदर्शी हुनुपर्छ। संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ। सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन। आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन। त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो। युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुप¥यो। देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ ? सरकारले कलकारखाना खोल्नुप¥यो। भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।

(राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन्। विसं २०१५ असोज १ गते बाग्लुङ जिल्लामा जन्मिएका उनले सानैदेखि जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आएका विश्वकर्मासँग सुशील दर्नालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश।)