संविधान संशोधनको लागि सबै दल मिल्नुपर्छ

भ्रष्टाचार देशको रोग जस्तै बनेको छ। सुशासनको निम्ति यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। स्थानीय तहदेखि माथिसम्मनै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। त्यसकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने काममा तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ। सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा अलिकति वितृष्णा पैदा भएको छ। अहिले सुशासन पनि फितलो बन्दै गएको छ। राजाको चाहाना गरेर जनता त्यसतर्फ आकर्षित भएका होइन्। दल र दलका नेताहरुको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टी पैदा भएको हो। नेताप्रतिको असन्तुष्टी पोख्ने ठाउँ राजसंस्था जस्तो देखिएको मात्रै हो। दलप्रतिको वितृष्णाले उब्जाएको वितृष्णा हो। आम जनताको चाहाना अनुसार देशको सत्ता, शासन, प्रशासन चलेको खण्डमा जनता सन्तुष्ट हुन्छन्। खाली पार्टीगत स्वार्थभन्दा  पनि देशको हितमा देशको स्वार्थको निम्ति काम गरियो भने टिकाउ हुन्छ। नेताहरुले पार्टी र कार्यकर्ताको लागि मात्रै सोच्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रभाव दिँदैन।

देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले खाडीमूलुक जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जाने लहर चलेको छ। आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यो अवस्था आएको हो। यसको न्यूनीकरण गर्न   शिक्षामा सुधार गर्दै उद्योग कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। देशभित्र रोजगारीको सवालमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर आफ्नै स्रोत–साधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। हाम्रो देश पर्यटनको सवालमा धनी छ। पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँमा सबै खाले विकास गरेर पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ। त्यसतर्फ युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ। युवाशक्ति पलायन हुने राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन।

वास्तबमा सङ्घीयता आइसकेपछि संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानमा केही नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने छ। संविधान संशोधन एउटा सिङ्गो कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन। संशोधनको लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने छ। जतनाको चाहाना अनुसार देशको संविधान, ऐन/कानुन, नीतिनियम बन्नुपर्छ। प्रदेशमा प्रर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ। आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाझिएको छ। निजामति कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको सरुवामा समस्या पैदा भएको छ। कानुन बन्न नसक्दा विकासको कामले पनि गति लिन सकेको छैन। यी सबै विषयलाई सुधार गरेर समयसापेक्ष लैजानुपर्ने छ। हामीले सङ्घीयता दिऔँ। तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ। समानुपातिक प्रणालीप्रति पनि जनता त्यति सन्तुष्टी देखिएका छैनन्।

देशको संविधान परिवर्तननै गर्न नसक्ने भन्ने होइन। तर जहाँजहाँ कमिकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ। तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ। त्यो भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

सदनमा जनताका सवाल नउठ्ने होइन उठ्छन्। तर त्यस अनुसार सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन। संसद्मा विषय उठाउने मात्रै काम भएको छ। तर कार्यान्वयन फितलो छ। सांसदले समय सापेक्ष सदनमा उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन पनि हो। त्यसको लागि सिङ्गो संसद् एक हुनुपर्छ। तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यति ठिक छैन। जनता पहिलाको जस्तो छैनन्।

अहिलेका जनता सचेत छन। त्यसकारण जनताको चाहाना अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने छ। जनताको भावना अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि चलेनन् भने जनताको निराशा बढ्दै जाने देखिन्छ। हामीले संविधान बनाऔँ। तर संविधानमा भएका केही कमिकमजोरी समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकेका छैनौँ। देशको संविधान परिवर्तननै गर्न नसक्ने भन्ने होइन। तर जहाँजहाँ कमिकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ। तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ। त्यो भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

कपिलवस्तु जिल्लामा त्यति धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैन्। कपिलवस्तुको मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा हो। त्यसको लागि समयमै सिँचाइ र मलखादको प्रर्याप्तता हुन जरुरी छ। कपिलवस्तुमा जमिनको चक्लाबन्दी भयो भने किसानले एकै ठाउँमा सिँचाइ र तारबारको प्रन्बन्ध गर्न सक्ने थिए। सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा बोरिङ दिन्छ। एउटा टुबेल दिन्छ। त्यो किसानले एउटा खेतमा गाडेको हुन्छ। तर उस्को खेत साना–साना गरी दश ठाउँमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँको उब्जनीमा घाटा हुँदै गएको छ। एउटा खेतमा सिँचाइ हुँदा अर्को खेत बाजै रहने हुन्छ।

अहिले कपिलवस्तुका जनताको माग भनेको चक्लाबन्दी जग्गा हुनुपर्ने हो। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा किसान कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ। यो समस्या कपिलवस्तुको मात्रै होइन। देशैभरिका किसानको माग हो। यो कुरा मैले संसद्मा पनि पटक–पटक उठाएको छु। फेरि पनि यो समस्या उठाउन आवश्यक छ। तराईका जिल्लाको मुख्य समस्या नै यही छ अहिले। अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई रोजगारी दिन नसक्नु हो। सडक, पुल निर्माण गर्ने हो। जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या मुख्य कुरा हो। त्यसतर्फ ध्यान दिने अबको मेरो योजना छ।

(विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधि सभा सांसद हुन्। यो आलेख सुशील दर्नालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ।)