स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन: किन उल्टो गंगा बगाइदैछ?

स्वास्थ तथा जनसख्या मन्त्रालयले २०८२ जेष्ठ ३० गते सार्वजनिक राय सुझावका जारी गरेको ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा (छाता ऐन)’ले फेरि एक पटक राज्यले विकेन्द्रीकरणको युगमा केन्द्रीकरणको निरकुंश पाइला चाल्न खोजेको महसुस भएको छ। यसअघि नागरिक उड्डयन छाता ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन जस्ता प्रयासहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका थिए। यस्ता ऐनहरू सैद्धान्तिक रूपमा समन्वय र समानता कायम गर्ने भन्दै प्रस्तुत गरिए तापनि व्यवहारमा यिनले संस्थागत स्वतन्त्रता, नवप्रवर्तनशीलता र स्थानिक आवश्यकतामाथि केन्द्रको एकाधिकार थोपर्ने संकेत दिएका छन्। वि.स. २०७८ मा स्वास्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको यो मस्यौदालाई यतिका वर्ष गुपचुप राखेर अहिले सार्वजनिक गरिनु आफैँमा रहस्यमय छ।

नेपालका धेरैजसो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू विशिष्ट उद्देश्य र सन्दर्भमा स्थापना भएका छन्। उदाहरणका लागि, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ग्रामीण भेगका जनतासम्म सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो, जसको पाठ्यक्रम, सेवा ढाँचा र अनुसन्धानको प्राथमिकता विशेष किसिमको छ। त्यसैगरी, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वी नेपालको जनस्वास्थ्य सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ भने कर्णाली, पोखरा र राप्तीका प्रतिष्ठानले आफ्ना क्षेत्रगत आवश्यकता सम्बोधन गरिरहेका छन्।

संस्थागत विविधता कुनै कमजोरी होइन; बरु नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधतालाई उत्तरदायी र सन्दर्भअनुकूल रूपमा सम्बोधन गर्ने बलियो संरचना हो। जब छाता ऐनमार्फत सबै संस्थालाई एउटै ढाँचामा अठ्याउने सोच ल्याइन्छ, त्यो विविधताको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मानसिकताको संकेत हो। संघीय लोकतन्त्रको मर्म भनेकै निर्णयको अधिकार विकेन्द्रित गर्नु हो, जसबाट स्थानीय तह र संस्थाहरूले आफ्ना सन्दर्भअनुसार स्वतन्त्र निर्णय लिन सकून्। यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका संस्थाहरूलाई एउटै ढाँचाभित्र राख्ने प्रयास तिनको मौलिकता, प्रयोगशीलता र उद्देश्यमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने, त्यस्ता संस्थामाथि नीतिगत नियन्त्रण पुनः केन्द्रमा फर्काउने अभ्यास हुन्, जसले संघीयताको आधारभूत मर्मलाई नै कमजोर पार्ने छ। यस्तो सोचले बहस, छलफल र सन्दर्भ आधारित निर्णय प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै नियन्त्रण र एकरूपताको वर्चस्व स्थापना गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

यदि बहुलता, स्वायत्तता र संस्थागत उत्तरदायित्वको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भने सात वटा प्रदेश र सरकार, संसदहरूको आवश्यकता के रहन्छ? सबैलाई एउटै ‘प्रदेश छाता ऐन’ अन्तर्गत राखे पनि हुने भयो, हैन र?

नीतिनिर्माताहरूले छाता ऐनलाई सेवा गुणस्तर सुधार, समानता कायम, खर्च कटौती र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने औजारको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर व्यावहारिक अनुभवले देखाएको छ- संस्थागत सुधार एकरूपता थोपरेर होइन, सन्दर्भअनुकूल हस्तक्षेप, पारदर्शी मूल्यांकन, र प्रभावकारी अनुगमनबाट सम्भव हुन्छ। भारत, ब्राजिलजस्ता संघीय मुलुकहरूमा राज्य तथा संस्थाहरूले विविध मोडेल अपनाएका छन् र ती मोडेलहरू प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र स्थानीय आवश्यकताको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम बनेका छन्। नेपालले यदि यस्ता अभ्यासबाट सिक्न चाहन्छ भने, साझा मापदण्ड, मूल्यांकन प्रणाली र सार्वजनिक जवाफदेहिता बलियो बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ।

छाता ऐनमार्फत थोपरिने नियन्त्रणको असर अनेक रूपले देखिन सक्छ। पहिलो, विशिष्ट उद्देश्यका आधारमा स्थापित संस्थाहरूको पहिचान समाप्त हुन सक्छ। दोस्रो, स्थानीय सन्दर्भ, आवश्यकता र प्राथमिकता बेवास्ता हुँदा सेवाको प्रभावकारिता घट्न सक्छ। तेस्रो, सबैलाई एउटै निर्देशमा बाँध्दा नवप्रवर्तनशील कार्यदिशा हराउँछ। चौथो, संस्थागत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा योग्य जनशक्ति पलायनको जोखिम बढ्छ।

यदि राज्यले साँच्चै सुधार चाहन्छ भने, विकल्पहरू छन्। पहिलो, स्वतन्त्रता जोगाइराखी पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु। दोस्रो, संस्थाहरूलाई आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु। तेस्रो, न्यूनतम साझा मापदण्ड तय गरेर गुणस्तरको आधारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने वातावरण बनाउनु। चौथो, क्षेत्रीय सन्दर्भ अनुरूप अनुकूल पाठ्यक्रम र कार्यक्रम विकासको स्वतन्त्रता दिनु।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता उच्च पदाधिकारीको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनका लागि बनेका विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा र पदाधिकारी छनोटका मापदण्ड र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने काममा राज्यले ढिला गरिरहेको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अझै पनि आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीमा सक्रिय छन्, जुन अभ्यास अन्य प्रतिष्ठानहरूले पनि अविलम्ब अपनाउनु आवश्यक छ। यदि यस्तो अभ्यास नअपनाइएमा र अहिले जस्तो राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने, आगामी दिनमा छाता ऐनको टेको लिएर गैरशिक्षा क्षेत्रका मानिसहरूको प्रभाव प्रतिष्ठानहरूमा तीव्र हुन सक्छ। अझ भयावह त के भने, यस प्रक्रियाले सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई कमजोर बनाई, निजी क्षेत्रका कलेजहरूलाई लाभ पुर्‍याउने दीर्घकालीन योजना पनि हुन सक्छ।

केही आशालाग्दा नवप्रवर्तन र जवाफदेहिता साथ काम गरी जनविश्वास आर्जन गरेका संस्थाहरूलाई नियन्त्रण होइन, सहकार्य र सुदृढ समर्थन चाहिएको हो।

हाल देखिएको नीतिगत प्रवृत्तिमा सुधारको नाममा संरचनात्मक एकीकरण अन्तिम समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यदि यही सोच प्रबल हुँदै गयो भने अन्य स्वायत्त निकायहरूलाई पनि एउटै संरचनामा ल्याउने, एउटै ऐनले बाँध्ने र केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू बढ्न सक्छन्। सरकार स्थिर न इमानदार भएको वर्तमान(आगामी दिनको पनि) अवस्थामा सुधारका नाममा गरिने एकीकरणले लोकतन्त्र र संघीयताको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यो विषय केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सरोकार हो।

यदि बहुलता, स्वायत्तता र संस्थागत उत्तरदायित्वको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भने सात वटा प्रदेश र सरकार, संसदहरूको आवश्यकता के रहन्छ? सबैलाई एउटै ‘प्रदेश छाता ऐन’ अन्तर्गत राखे पनि हुने भयो, हैन र? तर लोकतन्त्र, विशेषतः संघीय लोकतन्त्र, विविधतालाई आत्मसात गर्ने, बहस र संवादमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा विश्वास गर्ने प्रणाली हो। छाता ऐनजस्ता अभ्यासहरूले त्यस्ता मूल्य र मान्यतामाथि चोट पुर्‍याउने खतरा राख्छन्।

अन्ततः सुधार र सुशासनको नाममा एकरूपता थोप्ने होइन, सन्दर्भअनुसारको विविधतालाई सम्मान गर्ने, नवप्रवर्तन र उत्तरदायित्वको वातावरण बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू एउटै उद्देश्य भए पनि फरक तरिकाले प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न सक्छन्—त्यसैले उनीहरूको स्वतन्त्रता र पहिचान कायम राख्दै गुणस्तर, नवप्रवर्तन र सेवा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारकै हो।

सरकारले राम्रो अध्ययन गरेर, यसको बारेमा सरोकारवाला र नागरिक समाजको राय लिएर जारी गरेको हुन्थ्यो भने, राज्यले ल्याएको कार्यक्रमलाई शंकाको नजरले हेर्ने परिस्थिति आउने थिएन। तर विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटनाहरू हेर्दा केही आशालाग्दा नवप्रवर्तन र जवाफदेहिता साथ काम गरी जनविश्वास आर्जन गरेका संस्थाहरूलाई नियन्त्रण होइन, सहकार्य र सुदृढ समर्थन चाहिएको हो। अत: नीतिनिर्माता, सरोकारवाला र नागरिक समाजले छाता ऐनजस्ता अवधारणाको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ र यस्ता कदमप्रति समयमै स्पष्ट प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। हामीलाई छाया होइन, समाधान खोज्ने नेतृत्व चाहिन्छ- यही हो लोकतन्त्र र संघीयताको मर्म पनि।