राष्ट्रिय ग्रीडले पश्चिम सेती करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउन माग्यो आशयपत्र, अनुमानित लागत २० अर्ब

काठमाडौंः सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पश्चिम सेती करिडोरमा ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ।

बझाङ्ग–बनलेक–दोदोधारा १४५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन आशयपत्र मागेको  । उक्त प्रसारण लाइन तथा दुईवटा सवस्टेशन बनाउन २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

प्रसारण लाइन बनाउन स्वपुँजी (इक्विटी) को कम्तिमा ५१ प्रतिशत सरकारी निकाय र ४९ प्रतिशत निजी प्रवर्धक / पब्लिक कम्पनीहरुको लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ।

आशयपत्र पेश गर्न कम्पनीले १५ दिनको समय दिएको छ । ४०० केभी प्रसारण लाइनका साथै चैनपुर र बनलेक सवस्टेशन पनि बनाउनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

सरकारी तवरबाट मात्र ठूला विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको थियो।

सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन नदी करिडोरमा निजी साझेदारीमा ठूला प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएका छ।

अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु (आइपिपी) को अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा विस्तारै कम हुँदै गएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि २२० देखि ४०० केभी क्षमताका चार ठूला प्रसारण लाइन निजी साझेदारीमा बनाउन लागेको छ।
प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनाउन ३२ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाइनको लम्बाइ तीन सय २२ किलोमिटर छ।

प्राधिकरणले न्यूखिम्ती–ढल्केबर ४०० केभी, अरुण हब इनरुवा ४०० केभी, तिलङा–दूधकोसी–ढल्केबर ४०० केभी र लप्सिफेदी–तीन पिपले २२० केभी प्रसारण लाइन निजी साझेदारीमा बनाउन लागेको हो।

वार्षिक आवश्यक आम्दानी (एआरआर) मा आधारित आफैँ निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउन आशयपत्र मागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

गत वर्षदेखि प्रसारण ग्रीड कम्पनीले हाइटारदेखि शितलपाटीसम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन लागेको छ । प्रस्तावित तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन निजी साझेदारीमा पहिलो पटक कम्पनी स्थापना भएको छ।

प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीले तामाकोसीको सहायक नदी ल्याप्चे खोला र रोल्वालिङ खोला करिडोरमा बन्दै गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन बनाउन लागेको छ।

तामाकोसी नदी करिडोरमा विद्युत उत्पादन लाइसेन्स लिइ उत्पादन प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई लामाबगरदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन आशयपत्र मागेकोमा पेश भइसकेको छ । लामाबगर बाह्रबीसे लाइन बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ। यो प्रसारण लाइन बनाउन बेग्लै कम्पनी स्थापना हुने भएको छ।

यो पनि ७०ः३० को मोडेलमा बनाउने भएको छ । प्रसारण लाइन बनाउन एमभी दुगड ग्रुप र सानिमा हाइड्रोले स्वपुँजी लगानी गर्ने भएका छन् । दुगड ग्रुपले २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा १ सय ६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

यस्तै सानिमा हाइड्रोले ५६ मेगावाटको जुमखोला आयोजना अघि बढाएको छ। माथिल्लो तामाकोसीको विकासकर्ता अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले रोल्वालिङ डाइभर्सन परियोजना निर्माण गरिरहेको छ।

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि विद्युत प्रसारणमा देखिएको समस्या हट्ने भएको छ। समयमा प्रसारण लाइन नबने आफैले पेनाल्टि (जरिवाना) तिर्नुपर्ने, बिजुली खेर जाने भएकाले प्रवद्र्धकलाई दबाब बढेको छ । यसले आयोजना समयमा सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।

सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाहिने भएको छ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ।