अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने शेयर बजार अवरुद्ध, लगानीको नयाँ क्षेत्र बन्द !

काठमाडौँ: मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त रहेकोमा पछिल्लो समय अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले चौबाटो (क्रसरोड) मा छ। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको विश्वास गुमेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा देखिन थालेको छ।

पुँजी परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई छिटो चलायमान बनाउने धितोपत्र बजार अहिले ठप्प भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट डेढ महिनादेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन अनुमति प्रक्रिया ठप्प हुँदा पुँजीबजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन। सेबोनले गत भदौ १७ गते एसवाई नेपाल लिमिटेडलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो। त्यसयता कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति पाएका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड र एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडले मात्र आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन्।

आईपीओ निष्काशन अनुमति नपाउँदा बजारमा नयाँ शेयरको आपूर्ति घटेको र लगानीकर्ताको उत्साहमा कमी आएको देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, हालसम्म ८८ कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन अनुमति माग्दै सेबोनमा आवेदन दिएका छन्। तर, कर्मचारी आन्दोलनका कारण बोर्डका सबै कामकाज ठप्प भएपछि ती कम्पनीका फाइलहरू महिनौँदेखि रोकिएका छन्।

आन्दोलनले काम ठप्प
रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई ठूलै सकस पर्‍यो। विवादका बीचमा सरकारले ११ महिनापछि २०८१ मंसिरमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्डका अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पालना गर्दैै उनले आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनमा कडाइ गरे। गत आर्थिक वर्षमा १५ कम्पनीहरूले तीन अर्ब ९२ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र आईपीओ जारी गर्न अनुमति पाए। अहिलेको अवस्था हेर्दा गत वर्षको जति पनि आईपीओ निष्काशन हुने संभावना कम छ।

पछिल्लो समय सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आईपीओका साथै हकप्रद शेयर र सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) निष्काशनको अनुमति पनि रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरी रकम असूल गर्न असोज २ गते सचिवस्तरीय निर्णयपछि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अहिले कर्मचारीले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा माग्न थालेका छन्।

यता सेबोनका सह–प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार आन्दोलन सुरु भएको ४१ दिन भइसकेको छ र हाल बोर्डका सबै कामकाज ठप्प छन्। “आन्दोलन जारी रहेकाले अहिले आईपीओ अनुमति दिने काम रोकिएको छ। अनुमति कहिले दिइने भन्ने बारे अहिले भन्न सकिँदैन,” उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

कर्मचारी आन्दोलनका कारण केवल आईपीओ अनुमति मात्र होइन, हकप्रद शेयर र म्युचुअल फण्ड इकाइ निष्काशनका स्वीकृतिहरू पनि रोकिएका छन्।

लगानीकर्ताको विरोध र मतभेद
गत असोज २६ गते शेयर लगानीकर्ताको एक समूहले बोर्ड कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै बजार अस्थिर रहेको अवस्थामा नयाँ आईपीओ ल्याउन नहुने माग राखेका थिए। उनीहरूको अनुसार, अहिले थप शेयर आपूर्तिले लगानीकर्ताको क्षति बढाउन सक्छ, त्यसैले अस्थायी रूपमा आईपीओ र हकप्रद निष्काशन रोक्नुपर्छ।

तर, समस्यामा परेका जलविद्युत व्यवसायीले भने तत्काल खुलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र हकप्रद निष्काशनमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बोर्डलाई छिटो अनुमति जारी गर्न र साताभित्र तीन–चार कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन आग्रह गरेको छ। इप्पानले एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको बताउँदै आएको छ।

संकटमा जलविद्युत क्षेत्र
इप्पानका अनुसार, २०८० सालको जेठदेखि हालसम्म ९७५ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। साथै, सात कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको तयारी गरे पनि अनुमति नपाएका कारण करिब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी बजारमा प्रवाह हुन सकेको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ९० भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी सूचिकृत छन्।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार, यस ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्थगित भएको छ। उनका अनुसार, सरकारले लामो समयसम्म सबोनको अध्यक्ष बनाउन सकेन अध्यक्ष बनाएपछि पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई झनै समस्या बनायो तर, सेबोनले आईपीओ अनुमति दिएको छैन्।

“सेबोनले विभिन्न बाहानामा जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन रोकिरहेको छ। सरकारले निजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ। अहिलेको नयाँ सरकारले पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई खासै चासोमा राखेको छैन्” उनले भने, “हामी निरन्तर सेबोनसँग आन्दोलनमै छौँ जेन्जीको जस्तो आन्दोलनमा जान पर्‍यो भने पहिला हामीले सेबोन जलाउनुपर्छ। त्यसैले छिटो हाम्रा कम्पनीलाई अनुमति दिनु पर्र्‍यो।”

नेटवर्थ विवाद र संसदीय मतभेद
सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम वास्तविक खुदसम्पत्ति (रियल नेटवर्थ) भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। समितिको तर्क थियो— कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्न सक्छन्।

तर, जलविद्युत कम्पनीहरूले उक्त निर्देशनले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी गरेका छन्। निर्माणकै चरणमा रहेका आयोजना स्वाभाविक रूपमा ९० रुपैयाँ नेटवर्थ कायम गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूले सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका छन्।

यसै विषयमा अर्थ समितिले लेखा समितिको निर्णयसँग असहमति जनाउँदै सेबोनलाई कानूनले तोकेको सर्त पूरा गरेका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका कारण उक्त निर्देशन कुनै पनि काम नभएको बताइन्छ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘हामी हाम्रो निर्णयमा अडानमा छौं। अर्थ समितिको सो विषयमा कुनै सरोकार छैन।’

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गत वर्ष गठन गरेको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत आयोजना सम्पन्नपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएपछि जलविद्युत लगानीकर्ता झस्कन पुगेका छन्। सरकारले आयोगको सुझावलाई ग्रहण गरे पनि बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन्।

पाइपलाइनमा ५४ अर्बको आईपीओ
धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक अनुसार, विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले जम्मा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका ३७ करोड ४५ लाख कित्ता शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका छन्।

यीमध्ये जलविद्युत क्षेत्रका ३७ कम्पनीले मात्रै १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका १७ करोड ८५ लाख कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका छन्। त्यसपछि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १६ कम्पनी, माइक्रो इन्स्योरेन्सका ३, इन्भेष्टमेन्ट, होटल र पर्यटन क्षेत्रका ४–४ कम्पनीसमेत गरी एउटा विकास बैंक अनुमतिको पर्खाइमा छन्।

प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन ठप्प
दुई वर्षयता प्रिमियम र बुकबिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन पूर्णरूपमा ठप्प छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया विवादमा परेपछि प्रिमियम शेयर निष्काशनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

कम्पनीले बुक–बिल्डिङ प्रणालीमार्फत पहिलो पटक आफ्नो जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशत अर्थात १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको थियो। उक्त शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा अतिरिक्त ७२० रुपैयाँ ८० पैसा प्रिमियम थप गर्दै प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको थियो।

यस विषयमा प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई कम्पनीको शेयर निष्काशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। २०७८ पुस दोस्रो साता सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र महालेखा परीक्षकको कैफियतपछि सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन बन्द गरेको हो।

त्यस विवादपछि २०८० फागुन १३ गते सर्बोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले भने प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेको थियो। तर त्यसयता अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न पाएको छैनन्।

आईपीओ अनुमति ठप्प हुँदा बजारमा नयाँ पुँजी प्रवाह रोकिएको छ। जलविद्युत, उत्पादन, बिमा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रले आईपीओबाट पुँजी जुटाएर उत्पादन र सेवा विस्तार गर्र्दै आएका थिए। तर, अनुमति नपाउँदा यी क्षेत्रका परियोजनाहरू स्थगित भएका छन्। सेबोनमा कर्मचारी आन्दोलन, संसदीय विवादका कारण आईपीओ प्रक्रिया ठप्प भएको छ।