विकासोन्मुख देशहरूका लागि उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कतारको दोहामा सुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

“विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि आवश्यक छ, न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको पनि आवश्यकता छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफूहरूको प्राथमिकता भएको बताए।

“हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रविन्दुमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको सशक्तीकरण गर्नुरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

उनले समावेशीता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालले सामाजिक विकासका आधार स्तम्भका रूपमा लिइएको बताए।

नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको तथा आफूहरूले हरेक नागरिकले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने समाजको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक संकल्प र सामूहिक प्रयासका कारण नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताए।

सन् १९९५ देखि गरिबी आधा घटेको, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।

“शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको छ, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ, नेपालमा हाल सञ्चालित करिब ९० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले हाम्रा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन्, हाम्रो संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ”, उनले भने।

सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विश्वका कतिपय मुलुकमा सुशासनका पक्षमा युवा पुस्ताले ल्याएको उभारजस्तै नेपालमा पनि गत भदौ २३ र २४ मा जेनजीका नाममा प्रदर्शन भएको तर आफूहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउँदै मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गरेर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गरेको उल्लेख गरे।

निर्वाचनले नेपाललाई राजनीतिक निकास दिँदै सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने उनको विश्वास छ।

“इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ– समावेशिता र साझा समृद्धि दिगो शान्ति, उन्नति र मानवीय मर्यादाको आधारशिला हो, आज हामीले जे गर्छौँ त्यसैले भविष्य निर्माण गर्ने हो, तसर्थ हामी त्यस्तो भविष्यको संरचना तयार गरौँ, जसले सबैका लागि सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित गरोस्”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा नेपाल रहेको र जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि विश्वव्यापीस्तरमा ठोस र समन्वयात्मक कार्य गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय भएको उनको भनाइ थियो।

“आममानिसमा तीव्र गति र स्तरमा सूचनाको पहुँच पुगेसँगै अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका जनताको पनि अपेक्षा चुलिएको छ, उनीहरू तत्कालै गुणस्तरीय जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारी चाहन्छन्, तर सीमित स्रोतसाधन र संस्थाहरूको क्षमताको सीमितताका कारण यथार्थ अवस्था फरक छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्व र सामाजिक विकासका सिद्धान्तमा आधारित रहेर जलवायु परिवर्तन र यसले नेपाली जनजीवनमा पारेको प्रतिकूल असरबारे जानकारी गराउँदै उनले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको बताए।

“यसमा हाम्रो किमार्थ दोष छैन, जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक प्रभावले पनि नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको यात्रामा समस्या सिर्जना गरेको छ, यस सन्दर्भमा मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अघि बढाउन विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता, समर्थन र सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देश एवं खासगरी अतिकम विकसित मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई सघाउन ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शिखर सम्मेलन नेपालजस्ता देशका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ भने।

“दोहा घोषणापत्रले हाम्रा भविष्यका कदमहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने विश्वास छ,” उनले भने। उनले शिखर सम्मेलनपश्चात् ठोस र समन्वयात्मक कदमहरू चाल्न आवश्यक छ साथै प्राथमिकताहरू पुनःसमीक्षा गरी तदनुरूप स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

३० वर्षअघि जारी गरिएको कोपेनहेगन घोषणापत्र न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्वतर्फको सामूहिक यात्राको ऐतिहासिक क्षण रहेको स्मरण गर्दै उनले उक्त घोषणापत्रमार्फत हामीले सामाजिक विकासका सिद्धान्तहरूलाई विश्व एजेन्डामा समावेश गरेका छौँ र जनताका अधिकार, मर्यादा र कल्याणलाई सर्वाङ्गीण विकास प्रयासको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ भने।

“ कोपेनहेगन घोषणापत्र जारीदेखि अहिलेसम्म हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ, गरिबी घटेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएको छ, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ भएको छ, महिलाको सहभागिता र नेतृत्व बढेको छ, सरदर आयु बढेको छ, मातृ तथा बाल मृत्युदर घटेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने। नेपालले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपूर्ण, समानतामा आधारित र समावेशी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा पूरा हुन बाँकी नै छ भने।

राष्ट्रपति पौडेलले थप न्यायपूर्ण, समावेशी, समतापूर्ण र दिगो विश्व निर्माण गर्ने साझा प्रतिज्ञाका रूपमा दोहा घोषणापत्र आएको र समानता, मर्यादा र अवसरमा आधारित साझा भविष्यका प्रतिज्ञालाई मूर्तरूप दिन दोहा घोषणापत्रले सबै मुलुकहरूलाई आह्वान गरेको उल्लेख गरे।