बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कर्जा सूचना केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने

काठमाडौँ: बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमनका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सबै सहकारीहरूलाई अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा दर्ता हुन आह्वान गरेको छ।

सहकारीहरूमा पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई नियमन गर्ने गरी स्थापना भएको प्राधिकरणको यही मंसिर ९ मा बसेको बैठकले अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

सहकारी ऐन २०७४ (संसोधित)को दफा ८१ ले ऋण तथा बचतको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणकै नियमनमा यो दर्ता प्रकृया अगाडि बढ्ने निर्देशक ज्ञाननाथ ढकालले बताए।

‘यसो गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणमार्फत इजाजत (लाइसेन्स) लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बन्नेछ। त्यसपछि बल्ल हामीले यकिन रुपमा हाल भैरहेका सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क भन्न सक्छौं’ ढकालले भने ‘यस्ता संस्थाहरूको सहि नियमन पनि हुनेछ।’

सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कूल ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्थाहरू दर्ता छन्। यी मध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। स्वनियमनको आधारमा चल्ने संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिँदा सरकारी तवरबाट पनि यसलाई नियमन गर्न कुनै त्यस्तो कानुन र संस्था बनेको थिएन। सहकारी संस्थाहरूमा एक्कासी ठूलो परिमाणमा समस्या देखिन थालेपछि प्राधिकरणले कडाई गर्न लागेको हो।

१० महिना अवधिमा प्राधिकरणले तत्काललाई बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै सहकारीहरू पीडितहरूलाई सरकारले नै १ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भएको छ। बचत होल्ड भएका सहकारीहरूमार्फत नै पछि सोधभर्ना हुने गरी हाललाई १ लाख रुपैयाँसम्म बचत रकम फिर्ता सरकारको तर्फबाट गर्ने सहकारी विभागले जनाएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पछिल्लो समय बचतकर्ताहरूलाई तीव्र रुपमा बचत फिर्ता गराएको छ। हालसम्म बचतकर्ताहरूले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम प्राप्त गरिसकेका छन्।