बैंकको वर्गीकरण पुनरावलोकन गरिँदै, क्षेत्रगत लगानी केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी!

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्ने भनेको चार महिना बितिसक्यो। चार महिना भइसक्दा पनि यसको कार्ययोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

पुँजी तथा लगानी संरचना सुधार गर्दै बैंकहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा केन्द्रित गराउने उद्देश्यअनुरूप नयाँ मोडेल तयार पार्न चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिएको छ। केही महिनाअघि नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल पुनरावलोकन गर्ने बताएका थिए।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंकहरूलाई क्षेत्रगत आधारमा पुनःवर्गीकृत गर्ने प्रस्तावमा अध्ययन गर्न केही समय अगाडि नै समिति गठन भइसकेको थियो।

“यो विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो। तर, यस विषयमा थप छलफल भएको छैन। समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,” उनले भने।

हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ‘क’, विकास बैंकलाई ‘ख’, वित्त कम्पनीलाई ‘ग’ र लघुवित्तलाई ‘घ’ वर्गमा राख्दै आएको छ। तर प्रायः सबैको लगानी र सेवा एउटै जस्तै बनेकाले कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न पुनरवलोकन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

वर्तमान अवस्थामा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अधिकांश कारोबार समान छ। विदेशी मुद्रा कारोबार र एलसी खोल्ने अधिकार भने वाणिज्य बैंकमा मात्र सीमित छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिएको बताएका थिए। “जसले जलविद्युत् वा पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गरिरहेको छ, उसैलाई त्यही क्षेत्रमा अझै सुदृढ रूपमा लगानी बढाउन सकिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) ले पुँजीका आधारमा वर्ग छुट्याए पनि नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक वा विशिष्टिकृत सेवा दिने संस्था विकास नहुँदा समान प्रकृतिका लगानी पोर्टफोलियो देखिएको विश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।

मौद्रिक नीतिले समेत वित्तीय प्रणालीका चुनौती समाधान गर्दै दीगो विकासका लागि ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति’ लागू गर्ने तयारी उल्लेख गरेको छ।

गत दशकमा बैंकहरूको पुँजी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ—तीन करोडबाट सुरु भएकाहरू अहिले ६४ करोडसम्म, दुई अर्बबाट सुरु भएकाहरू न्यूनतम आठ अर्बसम्म पुगेका छन्। वाणिज्य तथा विकास बैंक दुबैले न्यूनतम पुँजीभन्दा धेरै माथि पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

२०७२ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब, विकास बैंकको साढे दुई अर्ब र वित्त कम्पनीको ८० करोड रुपैयाँ न्यूनतम् पुँजी तोकेको छ।

यससँगै, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीका लागि प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा हटाइएकाले उनीहरूको लगानी क्षमता थप फराकिलो भएको छ।

राष्ट्र बैंकले अबको वर्गीकरण पुनरावलोकनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्षेत्रगत लगानीमैत्री बनाउने अपेक्षा राखेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र नयाँ संरचनाको दिशा स्पष्ट हुनेछ।

तर तत्कालै कुनै नीति आउने सम्भावना भने देखिदैन। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले प्रादेशिक विकास बैंक खोल्ने प्रक्रिया अझै सुरु गरेको छैन्।

पुँजीगत र लगानीका हिसाबले एक दशकअघि वाणिज्य बैंकको अवस्थामा विकास बैंक पुगिसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा छ।

ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाएको छ । यसले गर्दा लगानीको दायरा फराकिलो हुने भएको छ ।