डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी, पाँच लाख बढी नगद कारोबार बर्जित

काठमाडौं। देशभर डिजिटल कारोबार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला सरकारले नगद प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैंठकले एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा तथा वस्तुको खरिद–बिक्री र अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले बताए।

यसभन्दा बढी रकमका सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ। सरकारले वित्तीय प्रणालीलाई औपचारिक बनाउने, कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने तथा अवैध रकमको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि २०७४ साल साउन १ देखि लागू भएको पुरानो प्रावधानअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकमार्फत अनिवार्य गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल आधारभूत संरचना र आर्थिक पारदर्शिताको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै सरकारले यो सीमा घटाएर पाँच लाख रुपैयाँमा ल्याएको हो। नयाँ सीमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि लागू हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।

राजपत्र प्रकाशन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार सरकारले चेक, भौचर, अनलाइन कारोबार, मोबाइल बैंकिङ र कार्ड पेमेन्टजस्ता बैंकिङ उपकरणको प्रयोगलाई विस्तार गर्न यो कदम चालेको हो।

“सरकारले डिजिटल बैंकिङ्लाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य यो निर्णय गरेको हो। राजपत्र आएपछि विस्तृत सर्कुलर जारी हुनेछ,” उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार निर्णयको मुख्य लक्ष्य सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको औपचारिकरण र डिजिटल इकोनमीलाई बलियो बनाउनु हो।

“एकैचोटी नगदको कारोबार ठप्प बनाउन नमिल्ने भएकाले अहिले ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र नगद कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसलाई अझै घटाउने नै हो। विस्तारै सबै कारोबार डिजिटलमै लैजाने योजना छ,” उनले भने।

नगदको प्रयोग भने उल्टै बढ्दो अवस्थामै रहेको छ। राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नयाँ नोटहरूको मौज्दात ६४.४९ प्रतिशतले बढेर ५१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, चलनचल्तीमा रहेको नगद पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भई ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.३३ प्रतिशतले बढी हो।

डिजिटल विस्तार हुँदाहुँदै एक वर्षमै ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भौतिक मुद्रा बढ्नु नेपालमा नगदको प्रभाव अझै कति बलियो छ भन्ने संकेत मानिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण बजारका कारोबारमा नगदकै प्राथमिकता रहँदै आएको छ।

कानुनभन्दा बाहिर चल्ने नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्र वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नयाँ नीति समयसापेक्ष रहेको प्रवक्ता पाण्डेको दाबी छ।