भारतीय अतिरिक्त सचिवसँग कुलमानले मागे थप २० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातको सहमति

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि सहमति दिन माग गरेका छन्।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबीच भेटमा मन्त्री घिसिङले भारतको संरचना प्रयोग गरेर पठाउन सकिने देखिएकाले त्यसका लागि आवश्यक सहमति उपलब्ध गराइदिन घिसिङले आग्रह गरेका हुन्।

नेपाल र बंगलादेशबीच हालै भएको ऊर्जा सचिवस्तरिय छलफलमा थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ। हाल भारतको प्रसारण लाइन संरचनामार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भएको छ। भारतले सहमति दिएमा नेपालबाट बंगलादेशमा ६० मेगावाट बिजुली निर्यात हुनेछ।

नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको स्वीकृति, हिउँदयामका केही महिनाका लागि विद्युत आयातलगायतका विषयमा भेटमा छलफल भएको थियो। अतिरिक्त सचिव महावरबीच भारत–नेपालबीचको विद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार क्रमिक रुपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर ठूलो सफलता हासिल भइरहको बताए।

उक्त अवसरमा मन्त्री घिसिङले हिउँदयामका केही महिनामा नेपालमा आवश्यक पर्ने निश्चित परिमाणको विद्युत आयातको स्वीकृति दिन माग गरे। मन्त्री घिसिङले पुसको दोस्रो हप्ताभित्रसम्मका लागि मात्र बिजुली आयातको स्वीकृति पाएकाले त्यसपछि केही महिनामा पनि २४सै घण्टा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अतिरित्त सचिवलाई आग्रह गरेका हुन्।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले भारतको प्रतिस्पर्धी डे अहेड र वास्तविक समय (रियल टाइम) मार्केटमा विद्युत निर्यात गर्दा हरेक वर्ष स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई एक पटक स्वीकृति लिएपछि पुनः लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्।

नेपाल–भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका सहकार्य, विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका द्धिपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, महाकाली सिँचाइ (तेस्रो चरण)को नहरबाट सुक्खायामा नेपालतर्फ पानी पठाउने, भारतीय सरकारी कम्पनीबाट निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्याको विषयमा छलफल भएको छ।

तल्लो अरुण र अरुण तेस्रोमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र लगानी बोर्डका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट थप सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले भारतका कम्पनीले नेपालमा निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाले बेहोरिरहेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।