ऋण विस्तार सुस्ताउदा बैंकको निक्षेप परिचालन जीडीपीको १२३ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं। मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप परिचालन हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। कुल निक्षेप मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२३ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

गत असारमा यो अनुपात ११८.५७ प्रतिशत थियो। जीडीपी निक्षेप अन्तर बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र समग्र मागमा आएको कमीका कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप अस्वाभाविक रूपमा थुप्रिएको आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ७५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उता, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म उपभोक्ता मूल्यमा मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। सोही आधारमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप जीडीपीको १२३ प्रतिशत पुगेको हो।

यसैबीच, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) झर्दै ७४.२७ प्रतिशत मा पुगेको छ। जुन कर्जाको सुस्त मागको स्पष्ट संकेत हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) पनि बढ्दै गएको छ। २०८२ असोजमा कुल एनपिएल ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ।

एक वर्षअघि असोजमा ४.४२ प्रतिशत थियो। वाणिज्य बैंकको एनपिएल ५.०३ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.०३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको १२.५२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ।

जीडीपीको १२० प्रतिशत नजिक पुग्यो निक्षेप, पुनर्निमाणमा लगानी गर्न सकिन्छ?

कर्जा असुली कमजोर भएपछि बैंकहरूलाई सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने रकम (लोन लस प्रोभिजन) बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बैंकहरूले असोज मसान्तसम्म लोन लस प्रोभिजनका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ छुट्याएका छन्।

झन्डै तीन खर्ब रूपैयाँ प्रोभिजनमा व्यवस्था गर्दा बैंकको नाफामा ठूलो असर परेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो रकम ३ खर्ब १२ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ थियो।

निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको विस्तार र कर्जा असूलीमा देखिएको कमजोरीले बैंकहरूको नाफामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र बैंकहरूको नाफा १८.४७ प्रतिशतले घटेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु र विपरीत रूपमा निक्षेप बढिरहनु सकारात्मक संकेत होइन।

असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानी ५५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहे पनि साउनदेखि कार्तिकसम्म मात्र ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो।

यही कारण चालु वर्ष पनि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजी राख्न बैंकहरू बाध्य हुने स्थिति बनेको छैन।

पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९१ प्रतिशत छ। चालू वर्षको क्रेडिट–टु–जीडीपी ९२.४४ प्रतिशत छ। वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमध्ये ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पुरक पुँजी हो।

कोभिडपछि आएको मन्दीका कारण कर्जा विस्तार दर उल्लेखनीय रूपमा कमजोर छ। कुनै समयमा बैंकहरूले ३३ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरेका भए पनि गत वर्ष कर्जा वृद्धि आठ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो। अहिलेको गति हेर्दा यो वर्ष आठ प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको छ।

कर्जा विस्तार नहुँदा प्रणालीमा थप तरलता थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १० खर्ब रुपैयाँ बढी रकम तानेको छ।

अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर अहिले ७.३९ प्रतिशत मा झरेको छ। ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि कर्जाको माग नबढ्नु लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर रहेको संकेत भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

निक्षेप बढ्न रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको छ। यद्यपि, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको ठुलो रकम पुनर्निर्माण तथा लगानी अभिवृद्धिमा उपयोग गर्न सकिने देखिएको छ। ब्याजदर घटेकाले त्यस्तो लगानीको लागत पनि सस्तो हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा खुकुलो मौद्रिक नीति लागू गरे पनि कर्जाको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता निरन्तर थुप्रिँदै गइरहेको छ। जेन्जी आन्दोलन लगायतका घटनाले अर्थतन्त्रमा थप असर पारेकाले अबका दिनमा कर्जा विस्तारको गति तीव्र हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

अर्थतन्त्र क्रमशः सामान्यतर्फ फर्किँदै गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। यसले पुँजी कोषमा दबाब सिर्जना गर्दै कर्जा लगानी क्षमतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

जीडीपीको गणना आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ

यता विश्लेषक अनलराज भट्टराई जीडीपी गणना पुरानो भएकाले यसको आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै विश्लेषक भट्टराईले भने “अहिले सरकारले जीडीपीको गणना आधार वर्ष २०११ बाट २०२१ मा ल्याउनुपर्छ। आधार नै परिवर्तन गनुपर्छ।”

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएको उनको भनाई छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ। यसलाई औपचारिक बनाउन लाग्नुपर्छ।

“जीडीपी भन्दा बढी निक्षेप छ। जीडीपी हारहारीमा कर्जा लगानी छ। सेयर बजार पुँजीकरण पनि कर्जा लगानी हारहारीमा भएको अवस्थमा जीडीपी गणना सही छैन” उनले भने “अन्य मुलुकमा यस्तो छैन, हामीमा भएकाले जीडीपी गणनामै त्रुटी भएको छ। आधार परिवर्तन भएपछि जीडीपीको आकार पनि बढ्नेछ।

गणना आधार परिवर्तन गर्दा बंगलादेशको घटेको थियो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि भइरहेकाले घट्ने संभावना छैन।”

कर्जा परिचालन हुनको लागि राष्ट्र बैंकको नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । “परम्परागत त्यागेर आधुनिक बैंक बन्नुपर्छ । बैंकलाई क्षेत्रगत हिसाबमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ ।

सबैलाई एउटै ठाउँमा लगानी गर्नुभनेर हुँदैन । क्षेत्रगत हिसाबमा वर्गिकरण गर्यो भने जसलाई जुन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सहज हुन्छ उनीहरु त्यहि जान्छन्,” उनले भने ।

अहिलेका गभर्नर सकरात्मक देखिएकाले नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने उनको भनाई छ।