नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार, जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह

काठमाडौं। नेपाल र कोरिया गणतन्त्रबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित काठमाडौँमा ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार २०२५’ आयोजना गरिएको छ।

नेपालस्थित कोरिया गणतन्त्रको दूतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघं, नेपाल (इप्पान) को संयुक्त आयोजनामा भएको सेमिनारले दुवै देशबीचको दीर्घकालीन मित्रता, विश्वास र बढ्दो आर्थिक सहकार्यलाई ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल र कोरियाबीचको सहकार्य अब परम्परागत विकास सहायताबाट अघि बढेर रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्र नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गरे।

उनले कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरणका रूपमा २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनालाई उल्लेख गरे। कोरियाली कम्पनीहरूको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना नेपालमा भएका ठूला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्येको एक हो।

“अपर त्रिशूली–१ केवल जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, यो विश्वास, साझेदारी र साझा सफलताको प्रतीक हो। यसले नेपालको लगानी सम्भावना र कोरियाको विश्वस्तरीय इन्जिनियरिङ क्षमतालाई स्पष्ट प्रमाणित गरेको छ”, सचिव चटौतले भने।

उनले नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको ‘ऊर्जा विकास दशक’ को महत्त्व र लक्ष्यसमेत प्रस्ट पारे। सरकारको कार्ययोजनाअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशी उपभोग र १५ हजार मेगावाट सीमापार व्यापारका लागि हो।

नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कोरिया महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै सचिव चटौतले कोरियाली सहभागिताका मुख्यतः तीन प्राथमिक सम्भावनायुक्त क्षेत्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार तथा ग्रिड आधुनिकीकरण र हरित हाइड्रोजन र भविष्यका ऊर्जा समाधान रहेको औँल्याए।

“छिमेकी देशहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएकाले लगानी दिनप्रतिदिन सुरक्षित बन्दै गएको छ।

अपर त्रिशूली–१ को सफलतालाई दोहो्र्याउन कोरियाली विकासकर्ता र वित्तीय संस्थालाई नेपालमा आमन्त्रण गर्दछौँ”, उनले भने,“नेपालमा प्रतिस्पर्धी लागतमा हरित हाइड्रोजन र हरित अमोनिया उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। हाइड्रोजन प्रविधिमा कोरियाको विश्वव्यापी नेतृत्व र नेपालको नवीकरणीय स्रोतलाई जोडेर विश्व ऊर्जा रूपान्तरणमा संयुक्त योगदान दिन सक्छौँ।”

कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते–यङ ले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे। “कोरिया वित्तीय रूपमा मात्र होइन, प्राविधिक रूपमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ। हामी अहिले पनि विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अझ सहज वातावरण आवश्यक छ”, उनले भने।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेमिनार नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिविम्ब भएको बताए। नेपालको ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष कार्कीले भारत र बङ्गलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट निर्यातको बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार रहेको स्पष्ट पारे।

“जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा पनि सामाजिक–आर्थिक योगदान पुर्याएको छ”, उनले भने,“कार्कीले कोइका, कोरिया एक्जिम बैंकलगायत संस्थामार्फत कोरियाली सहयोगले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र मानव संसाधन विकासमा योगदान दिएको छ।”

भविष्यमा बी–टु–बी र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको कार्कीको भनाइ छ।

सेमिनारमा कोरियाली कम्पनीहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा देखिने सम्भावना र चुनौतीबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले प्रस्तुतीकरण गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत सम्भावना, उत्पादनदेखि प्रसारण प्रणाली हुँदै उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्याउने विभिन्न चरणमा वैदेशिक लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताए। उनले जलस्रोत क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नीति तथा लगानीमैत्री वातावरणबारे समेत जानकारी गराए।