पश्चिम सेती करिडोरमा लाइन बनाउन ग्रीड कम्पनीले माग्यो दोस्रो पटक आशयपत्र,लागत २० अर्ब

काठमाडौं। सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पश्चिम सेती करिडोरमा ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन गत भदौ २३ मा प्रस्ताव आब्हान गरेको थियो। निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव नआएपछि कम्पनीले बुधबार पुनः मागेको छ।

कम्पनीले बझाङ्ग–बनलेक–दोदोधारा १४५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन आशयपत्र मागेको हो। उक्त प्रसारण लाइन तथा दुईवटा सवस्टेशन बनाउन २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

प्रसारण लाइन बनाउन स्वपुँजी (इक्विटी) को कम्तिमा ५१ प्रतिशत सरकारी निकाय र ४९ प्रतिशत निजी प्रवद्र्धक र पब्लिक कम्पनीहरुको लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ।

आशयपत्र पेश गर्न कम्पनीले १५ दिनको समय दिएको छ। ४०० केभी प्रसारण लाइनका साथै चैनपुर र बनलेक सवस्टेशन पनि बनाउनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइन परियोजनामा आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ।

राष्ट्रिय ग्रीडले पश्चिम सेती करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउन माग्यो आशयपत्र, अनुमानित लागत २० अर्ब

विद्युत प्रसारण आयोजना लगानी साझेदारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिमको शर्तको अधिनमा रही इच्छुक स्वदेशी लगानीकर्तालाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कम्पनीको कार्यालयमा लगानीको आशयपत्र पेश गर्न आहवान गरेको छ।

चैनपुर सबस्टेन १६० एमभीए र बनलेक सबस्टेशन ३१५ एमभीए क्षमता रहेको छ। दुबै जीएसआई सबस्टेशन हुनेछ।

आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ्गको जयपृथ्वी नगरपालिका १, हम्मरसेनको चैनपुर सबस्टेशन हुदै डोटीको शिखर नगरपालिका १० बनलेक सबस्टेशन हुदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका ३ को दोदोधारा सबस्टेशनसम्म जोडिनेछ।

सरकारी तवरबाट मात्र ठूला विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको थियो।

सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन नदी करिडोरमा निजी साझेदारीमा ठूला प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएको छ।

अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा विस्तारै कम हुँदै गएको छ।

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि २२० देखि ४०० केभी क्षमताका चार ठूला प्रसारण लाइन निजी साझेदारीमा बनाउन लागेको छ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनाउन ३२ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लाइनको लम्बाइ ३२२ किलोमिटर छ।

प्राधिकरणले न्यूखिम्ती–ढल्केबर ४०० केभी, अरुण हब इनरुवा ४०० केभी, तिलङा–दूधकोसी–ढल्केबर ४०० केभी र लप्सिफेदी–तीन पिपले २२० केभी प्रसारण लाइन निजी साझेदारीमा बनाउन लागेको हो।

गत वर्षदेखि प्रसारण ग्रीड कम्पनीले हाइटारदेखि शितलपाटीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन लागेको छ। प्रस्तावित तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन निजी साझेदारीमा पहिलो पटक कम्पनी स्थापना भएको छ।

प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीले तामाकोसीको सहायक नदी लाप्चे खोला र रोल्वालिङ खोला करिडोरमा बन्दै गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन बनाउन लागेको छ।

तामाकोसी नदी करिडोरमा विद्युत उत्पादन लाइसेन्स लिइ उत्पादन प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई लामाबगरदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन आशयपत्र मागेकोमा पेश भइसकेको छ।

लामाबगर बाह्रबीसे लाइन बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ। यो प्रसारण लाइन बनाउन बेग्लै कम्पनी स्थापना हुने भएको छ।यो पनि ७०ः३० को मोडेलमा बनाउने भएको छ ।

प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि विद्युत प्रसारणमा देखिएको समस्या हट्ने भएको छ। समयमा प्रसारण लाइन नबने आफैले पेनाल्टि (जरिवाना) तिर्नुपर्ने, बिजुली खेर जाने भएकाले प्रवद्र्धकलाई दबाब बढेको छ।

सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ।

२०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाहिने भएको छ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ।