दलहरूका घोषणापत्रमा कसरी समेट्ने पर्यटन ?

जेन-जी आन्दोलनपछिको असहज राजनीतिक वातावरणका बीच राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार दर्ता गरिसकेर आ-आफ्ना घोषणापत्र लेख्ने तयारीमा जुटेका छन्। भदौ २३ र २४ गते जेनजीका नाममा गरिएको आन्दोलनका क्रममा देखिएका सडक अवरोध, अस्थिरता र अनिश्चितताले पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। पहिलो त नेपालको छविलाई धक्का लाग्ने काम भएको छ भने तारे होटलहरुसहित करिब २५ अर्ब बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ, गन्तव्यसम्मको सहज पहुँच अझै स्थापित हुन सकेको छैन।

लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, पटक-पटकका राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना महामारी र हालैको जेनजी आन्दोलनले केवल तत्कालीन क्षति मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा नेपालको छविमा समेत असर परेको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका थप गम्भीर रूपमा उठान हुनुपर्ने बेला आएको छ। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता, हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता, धार्मिक आस्था र मौलिक जीवनशैलीले नेपाल विश्‍वमै उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यद्पि राजनीतिक अस्थिरता र नीति प्राथमिकताको अभावले यस क्षेत्रको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

जेन–जी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको चाहना र स्थिर शासनको मागसँगै मुलुकको बहुआयामिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित र दिगो बनाउने भन्ने प्रश्न घोषणापत्रमै सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।

चुनावी घोषणापत्र केवल मतदातालाई आकर्षित गर्ने औपचारिक दस्तावेज मात्र होइनन्, भावी सरकारको नीति, प्राथमिकता र विकास दृष्टिकोणको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो। घोषणापत्रमा के लेखिन्छ भन्ने कुराले निर्वाचनपछि बन्‍ने सरकारको दिशा तय गर्छ। त्यसैले आन्दोलनपछिको अस्थिरता, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र मुलुकको छविमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै घोषणापत्रको केन्द्रमा पर्यटलाई समेटिनुको पर्दछ।

विगतका आकर्षक वाचा, कार्यान्वयन शून्य
विगतका निर्वाचनहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। २०७९ सालको निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले पनि पर्यटनलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर ती घोषणापत्रहरूको भाषा, लक्ष्य र दृष्टिकोण आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयनको दृष्टिले ती प्रतिबद्धता कति संस्थागत र व्यवहारिक भए भन्ने प्रश्न आज पनि उस्तै छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पर्यटनलाई संस्कृति, सम्पदा र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको आर्थिक इञ्जिनका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। नेपाललाई ‘भू–परिवेष्ठित देशबाट बढी घुमिने देश’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित पाँच वर्षभित्र वार्षिक पर्यटन आम्दानी तीन खर्ब पुर्‍याउने, औसत पर्यटक बसाइ अवधि नौ दिनसम्म विस्तार गर्ने र प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको थियो।

साथै प्रत्येक प्रदेशमा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धताले रास्वपाको घोषणापत्रलाई तुलनात्मक रूपमा दूरदर्शी देखाएको थियो।

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटन र संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रको समुन्नति’ सँग जोड्दै कूटनीतिक नियोगलाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने तथा वार्षिक पर्यटक संख्या २५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य एमाले घोषणापत्रका प्रमुख बुँदा थिए। यसले पर्यटनलाई संस्थागत संरचना र लक्ष्य–केन्द्रित विकासको माध्यमका रूपमा हेरेको संकेत गर्छ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजना र समावेशी विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। विदेशी मुद्रा आर्जनको उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई चिनाउँदै कांग्रेसले वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन २५–३० लाख पुर्‍याउने, औसत बसाइ अवधि र प्रतिपर्यटक खर्च उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो।

प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनसँगै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, हवाई यातायातको लागत घटाउने नीति, नयाँ गन्तव्य विकास र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा जोड दिनु कांग्रेस घोषणापत्रका महत्वपूर्ण विशेषता थिए। यद्यपि यी घोषणापत्रहरूको समग्र समीक्षा गर्दा पर्यटनको उल्लेख पूर्णतः अनुपस्थित भने छैन, तर ती उल्लेखहरू प्रायः दोहोरिने, सामान्य र नीतिगत रूपमा अस्पष्ट देखिन्छन्। ‘पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ’ वा ‘नेपाललाई विश्वस्तरीय गन्तव्य बनाइनेछ’ जस्ता वाक्यांश सबैजसो दलका घोषणापत्रमा देखिए पनि ती प्रतिबद्धताले ठोस कार्यदिशा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

कति पर्यटक कुन समयसीमाभित्र भित्र्याउने, कुन गन्तव्यलाई कसरी विकास गर्ने, त्यसका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ र कुन निकाय प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा पाइँदैन।

कतिपय दलका घोषणापत्रमा पर्यटन कृषि वा उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्रको उपशीर्षकभित्र सीमित गरिएको छ, जसले पर्यटनलाई अझै पनि सहायक वा पूरक क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्ने राजनीतिक मानसिकता झल्काउँछ। यही कारण घोषणापत्रमा उल्लेखित महत्वाकांक्षी लक्ष्य र व्यवहारमा देखिने कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी कायम रहँदै आएको छ। घोषणापत्रको कमजोरी मापनयोग्य लक्ष्यको अभाव हो।

कति वर्षमा कति पर्यटक, कति रोजगारी, कति राजस्व भन्ने स्पष्ट लक्ष्य बिना घोषणापत्र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। बजेट स्रोत कहाँबाट आउने, कसरी विनियोजन हुने र प्रगति कसरी मूल्याङ्कन गरिने भन्ने स्पष्टता घोषणापत्रमै हुनुपर्छ। यस्तो नहुनुको मुल कारण अनुसन्धानको कमी, सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयन गर्ने हेतुले भन्दा पर्यटनलाई पनि समेटौं न भन्‍ने सोंचका कारण पर्यटनसम्बन्धी वाचाहरु कागजमै सीमित हुने गरेका छन्।

पाँच वर्षका लागि वाचा गरिएको भए पनि जन अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा र दलहरुको आन्तरिक खिचातानीका कारण आज डेढ वर्ष बाँकी रहँदै मुलुक निर्वाचनमा होमिनु परेको छ। दलहरुले यस बीचमा पनि आफूले वाचा गरे अनुसारका कामहरु गर्न सकेको छैन।

नेपालको पर्यटन चित्र
सन् २०२५ नेपालको पर्यटनका लागि महामारीपछिको पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। यो वर्ष ११ लाख ५८ हजार ४५९ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जुन सन् २०२४ को जनवरी–डिसेम्बर अवधिसँग तुलना गर्दा ०.९५ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि देखिए पनि सन् २०१९ को महामारीपूर्व अवस्थाको ९६.८ प्रतिशतले पुनरागमन भएको देखिन्छ।

क्षेत्रगत आगमन संरचना हेर्दा दक्षिण एशिया (सार्क) क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बजारका रूपमा कायम छ। सन् २०२५ मा ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी पर्यटक यस क्षेत्रबाट आएका छन्, जसले कुल आगमनको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। तर यो संख्या सन् २०२४ को तुलनामा २.३ प्रतिशतले घटेको छ। यसले भारत र छिमेकी मुलुकहरूबाट दीर्घकालीन माग स्थिर भए पनि छोटो अवधिमा उतार–चढाव रहेको देखाउँछ। अन्य एशियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक २१.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

युरोपेली बजारले १९.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छं भने ओसियानिया र अमेरिकी क्षेत्रले सशक्त पुनरागमनको संकेत गरेका छन्। ओसियानियाबाट आएको पर्यटक संख्या महामारीपूर्वभन्दा २३.१ प्रतिशत बढी छ भने अमेरिकाबाट १६ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ। मध्यपूर्वबाट आगमन संख्यामा पनि २३ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिनु नयाँ र सम्भावनायुक्त बजार विस्तारको संकेत हो।

पर्यटनबाट हुने विदेशी मुद्रा आम्दानीतर्फ हेर्दा मिश्रित चित्र देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्तिक महिनामा पर्यटनबाट ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९४ प्रतिशतले कम हो।

तर समग्रमा श्रावणदेखि कार्तिकसम्मको चार महिनाको आम्दानी २७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.९४ प्रतिशतले बढी हो। यसले पर्यटक संख्या बढे पनि प्रति पर्यटक खर्च र बसाइ अवधि अझै चुनौतीमै रहेको संकेत गर्छ।

विदेशी प्रत्यक्ष लगानीतर्फ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरसम्म प्रस्तावित कुल परियोजनामध्ये करिब ३१ प्रतिशत परियोजना पर्यटनसँग सम्बन्धित छन्। लगानी प्रतिबद्धतामा भने पर्यटनको हिस्सा २२–२६ प्रतिशतको बीचमा सीमित छ, जसले पर्यटनलाई लगानीकर्ताले प्राथमिकता दिए पनि ठूला–ठूला परियोजनामा अझै पर्याप्त पूँजी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

रोजगारी, कूटनीति र पर्यटनको अन्तरसम्बन्ध
पर्यटन नेपालका लागि केवल एउटा आर्थिक क्षेत्र होइन, यो समाजका सबै तह र आयामलाई जोड्ने केन्द्रीय शक्ति हो। पर्यटनले अर्थतन्त्र, कूटनीति, रोजगारी, युवा सहभागिता, लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान करिब सात प्रतिशत पुगेको छ भने होटल, रेष्टुराँ, यातायात, ट्रेकिङ, गाइड सेवा, हस्तकला, कृषि र सांस्कृतिक उद्योगसम्म फैलिँदा यसले दस लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ।

विशेषतः ग्रामीण, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि पर्यटनलाई विकल्पको रुपमा होइन सामाजिक र आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ। जसले स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्छ।

आत्मनिर्भर नागरिक नै लोकतन्त्रका सबल आधार हुन्, र यस अर्थमा पर्यटनले प्रत्यक्ष रूपमा लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने काम गर्छ। कोभिड–१९ ले विश्व पर्यटनलाई गम्भीर धक्का दिए पनि नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र पुनरुत्थान देखाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन पुनः महामारीपूर्व स्तर नजिक पुग्नुले पर्यटन अर्थतन्त्र पुनर्जीवित भइरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। तर यति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई राजनीतिक घोषणापत्र र नीति प्राथमिकतामा नसमेटिनु दीर्घकालीन राष्ट्रिय अवसर गुमाउनु सरह हो।

राजनीतिक दलहरू नीति निर्माणका मूल स्रोत भएकाले उनीहरूले पर्यटनलाई घोषणापत्रमै रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेसम्म सरकार बनेपछि पनि पर्यटन प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन। विडम्बना के छ भने अधिकांश दलभित्र पर्यटनसम्बन्धी विषयगत विभाग वा गहिरो नीतिगत बहस गर्ने संस्थागत संयन्त्र कमजोर छन्, जसका कारण कृषि, शिक्षा वा विदेश नीतिजस्तो महत्व पर्यटनले पाउन सकेको छैन।

संघीय संरचनामा पर्यटन बहु–स्तरीय जिम्मेवारीको विषय हो- संघीय सरकारले नीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन र ठूला पूर्वाधार सम्हाल्छ भने प्रदेश र स्थानीय तह गन्तव्य विकास, सेवा व्यवस्थापन र स्थानीय लाभ वितरणका मुख्य आधार हुन्। तर यी तहबीचको समन्वय स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर बनेको छ। घोषणापत्रमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र सहकार्यको स्पष्ट खाका आए पर्यटन विकास प्रभावकारी बन्न सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने पर्यटन नेपालका लागि ‘लगानी बिना निर्यात’ गरिने उत्पादन हो। हामीले आफ्नै संस्कृति, प्रकृति, जीवनशैली र पहिचान विश्वसामु प्रस्तुत गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्छौं। यही कारण पर्यटन नेपालको सबैभन्दा सशक्त ‘सफ्ट पावर’ हो, जसले औपचारिक कूटनीतिभन्दा पर जनस्तरमै नेपालको छवि र सम्बन्ध विस्तार गर्छ।

पर्यटन रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले सबैभन्दा छिटो नतिजा दिने क्षेत्र हो, जसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन सक्छ। यसले केवल आर्थिक वृद्धिमात्र होइन, सामाजिक समावेशिता, सांस्कृतिक संरक्षण, वातावरणीय सचेतना र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत योगदान पुर्‍याउँछ। त्यसैले पर्यटनलाई घोषणापत्रको सहायक विषय होइन, केन्द्रीय राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो- किनकि पर्यटन नै यस्तो क्षेत्र हो जसले समाजका सबै तत्वलाई जोड्दै आर्थिक उन्नति, आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक प्रभाव र लोकतान्त्रिक मजबुती एकसाथ टेवा पुर्‍याउँछ।

विश्वका सफल पर्यटन गन्तव्यहरूले घोषणापत्र र सरकारी योजनालाई कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेज बनाएका छन्। सिंगापुर, थाइल्याण्ड वा दुबईमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि पर्यटन नीतिमा निरन्तरता देखिन्छ। दीर्घकालीन रणनीति, संस्थागत संरचना र स्पष्ट लक्ष्यका कारण पर्यटन ती देशको आर्थिक इञ्जिन बनेको छ। नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिक्न सक्छ।

निष्कर्ष
फागुन २१ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल अनुहार र नाराको प्रतिस्पर्धा होइन, पाँच वर्षका लागि मुलुकको दिशा तय गर्ने गम्भीर राजनीतिक निर्णय हो। तर केही उम्मेदवारका अभिव्यक्ति र व्यवहारले एजेन्डा, सिद्धान्त, कार्ययोजना र दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा व्यक्तिलक्षित टिप्पणी र सस्तो लोकप्रियताको खोजी हाबी भएको देखिन्छ।

यस्तो प्रवृत्तिप्रति मतदाता स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ। मत माग्नेले भावनामा होइन, नीति र कार्यक्रममार्फत विश्वास जित्नुपर्छ, र मतदाताले पनि भाषण होइन, घोषणापत्र पढेर निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेजमा सीमित राखेर सार्वजनिक गर्ने र सरकार बनेपछि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नै जनस्तरमा घोषणापत्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। अब दलहरूले मतदातालाई केवल आश्वासन होइन, कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता दिनुपर्छ।

निर्वाचन मनी मसल, सामाजिक सञ्जालले बनाइदिएको क्षणिक छविभन्दा माथि उठेर, राष्ट्रको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्नु आजको राजनीतिक दायित्व हो।

यस सन्दर्भमा पर्यटन कुनै वैकल्पिक सम्भावना होइन, नेपालको अनिवार्य अवसर हो। त्यसलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ, स्पष्ट नीति, मापनयोग्य लक्ष्य र ठोस कार्यान्वयन संरचनासहित समेट्नु भनेको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी र समावेशी विकासको जग बसाल्नु हो। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनाव जित्ने साधन मात्र होइन, सरकार बनेपछि कार्यान्वयन हुने राष्ट्र विकासको प्रतिबद्ध मार्गचित्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जब दल र उम्मेदवार एजेन्डाका आधारमा मतदातालाई विश्वस्त पार्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र पर्यटनजस्तो रणनीतिक क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर र दिगो भविष्यतर्फ डोर्‍याउन सक्छ।