एनसेल सरकारीकरणको बहस र दूरसञ्चार क्षेत्रको यथार्थ

दूरसञ्चार क्षेत्र आज मुलुकको सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिविधि र डिजिटल संरचनाको प्रमुख आधार बनेको छ। बैंकिङ, सार्वजनिक सेवा, आपतकालीन सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन प्रत्यक्ष रूपमा दूरसञ्चार पूर्वाधारसँग जोडिएको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको नीति, कानुनी दृष्टिकोण र व्यवस्थापन क्षमताले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गर्दछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै आएको छ। तर, ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन र परिणामले नीति निर्माणको स्पष्टता, पूर्व तयारी र दीर्घकालीन सोचको अभाव देखाएको छ। विशेषगरी विविध कारणले सरकारी स्वामित्वमा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अवस्था र निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित सेवा प्रदायकप्रति अपनाइएको दृष्टिकोणलाई एउटै नीतिगत सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ।

सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको अवस्था यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण उदाहरण हो। स्वामित्व लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनीको व्यवस्थापन संरचना, सम्पत्ति उपयोग, सेवा पुनः सञ्चालन र मानव स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्ट दिशा देखिएको छैन। सम्पत्ति मूल्यांकन, व्यवस्थापन मोडेल र दीर्घकालीन योजना अझै अन्योलमा छन्। यसबीच कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हजारौँ व्यक्ति रोजगारी, भुक्तानी र जीविकोपार्जनका दृष्टिले प्रभावित भएका छन्। राज्यको स्वामित्व आफैँमा समाधान होइन भन्ने यथार्थ यस अवस्थाबाट स्पष्ट देखिन्छ।

यस्तै अवस्था युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको हकमा पनि देखिएको छ। अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति, संरचना र मानव स्रोतको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति नहुँदा सेवा बन्द भएको मात्र होइन राज्य स्वयं व्यवस्थापनको अन्योलमा परेको छ। यी अनुभवहरूले देखाउँछन् कि दूरसञ्चारजस्तो पुँजीगत, प्राविधिक र निरन्तर लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष सञ्चालन क्षमतामा गम्भीर सीमाहरू छन्।

यही पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रको प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल सम्बन्धी सरकारी निर्णयहरू थप संवेदनशील बनेका छन्। एनसेलले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि देशभर निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। ठूलो मात्रामा राजस्व योगदान, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल पहुँच विस्तार र सूचना प्रवाहमा यसको भूमिका स्थापित छ। यस्ता योगदान हुँदाहुँदै पनि २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि नजिकिँदै गर्दा अपनाइएको नीतिगत दृष्टिकोणले सेवा निरन्तरता र लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सन् २००४मा तत्कालीन अवस्थामा स्पाइस नेपालले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो मोबाइल सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तनसँगै पछि एनसेलमा परिणत भएको थियो। स्थापनाकालको कानुनी प्रावधानका आधारमा कम्पनीको व्यावसायिक अनुमतिपत्र सन् २०२९मा स्वतः समाप्त हुँदै छ। तर, तत्कालीन अवस्थामा दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक नीतिगत व्यवस्थाहरू पछिल्ला वर्षहरूमा थप गर्दै एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउने पहलहरू अघि बढाइएको छ।

अनुमतिपत्र नवीकरणसँग जोडेर स्वामित्व संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने, भविष्यमा सम्पत्ति राज्यको हुने सुनिश्चितता अहिले नै सर्तका रूपमा लादिने जस्ता निर्णयहरू कानुनी स्पष्टताको दृष्टिले विवादास्पद देखिन्छन्। दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सेवासँग सम्बन्धित भौतिक संरचनाको स्वामित्व राज्यमा जाने व्यवस्था गरेको छ। तर, कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छैन। नियमावली संशोधनमार्फत ऐनले परिकल्पना नगरेका विषय थपिनु कानुनी निश्चितताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

लगानीको आधारभूत आवश्यकता भनेको पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति र कानुनी स्थिरता हो। अनुमतिपत्र जारी हुँदाका बखत स्वीकार गरिएका सर्तहरूलाई पछिल्लो चरणमा पाश्चातदर्शी प्रभाव पर्नेगरी परिवर्तन गर्नु लगानी सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील विषय हो। एनसेलको सन्दर्भमा स्वामित्व परिवर्तन र अनुमतिपत्र नवीकरणलाई एकै विषय बनाएर हेर्नु व्यावसायिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग पनि असङ्गत देखिन्छ।
यसको प्रभाव केवल एउटा कम्पनीमा सीमित रहँदैन। दूरसञ्चार क्षेत्र दीर्घकालीन लगानी, प्राविधिक नवप्रवर्तन र निरन्तर पुँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। यस्तो अवस्थामा नीतिगत अस्थिरता र कानुनी अन्योलले भविष्यका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले अन्ततः सेवा गुणस्तर, प्रविधि विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणको गतिलाई नै असर पार्न सक्छ।

सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पनि जोखिमहरू स्पष्ट छन्। एनसेलजस्तो ठूलो सेवा प्रदायकको सेवा अवरोध वा अस्थिरताले झन्डै डेढ करोड सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी, नियमित राजस्व प्रवाह र डिजिटल सेवाहरूमा समेत गहिरो असर पर्न सक्छ। विविध विवरणहरूका अनुसार एनसेलले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्वमा योगदान गर्दै आएको छ भने हालसम्म कम्पनीले राष्ट्रिय राजश्वमा ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा धेरै रकम योगदान गरिसकेको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष गरी रोजगारी प्राप्त गर्नेको संख्या एक लाख भन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा कुशल व्यवस्थापनको मानक बन्न सफल एनसेललाई नमुनाका रूपमा पेस गरिनुपर्छ। स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुभवले देखाइसकेको छ कि सेवा अवरोधको भार अन्ततः राज्य र नागरिकले नै वहन गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा विकल्पको खोजी आवश्यक छ। समाधानको बाटो सरकारीकरण होइन, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर संरचनात्मक समायोजन हुनसक्छ। स्वामित्व संरचनामा ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वदेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी नागरिकको लगानी बढाउने र सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू व्यवहारिक देखिन्छन्। यसले राज्यको हित, सेवाग्राहीको सुरक्षा र लगानी वातावरणलाई एकैसाथ सन्तुलनमा राख्नसक्छ। सरकारले सोच्नुपर्ने विषय एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफैँले उठान गर्दा सहजीकरण गर्नु नै दूरदर्शी निर्णय हुने छ।

हालसालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित ६ वटा सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै एनसेलले माथि उल्लेखित प्रस्ताव अघि सारेको हो। त्यसबाहेक २५ वर्षे सञ्चालन अनुमति नवीकरणको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा एनसेलले फाइभ जी प्रविधिमा समेत लगानी गर्ने आशय प्रस्ट रूपमा व्यक्त गरेको अवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले वर्षौँदेखि पहल थाल्दासमेत यो नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकेको छैन। त्यसको एउटा प्रमुख कारण झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया अनि भूराजनीतिक चलखेल हुन भन्दा फरक नपर्ला। शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थका कारण कसरी सरकार डिजिटल नेपालका आधारभूत पूर्वाधार खडा गर्नमा पछि परिरहेको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण समेत हो। त्यसै कारण पनि एनसेल जस्ता कम्पनीहरूलाई निजी तवरमै सञ्चालन गर्न दिनु भन्दा उत्तम विकल्प सरकारीकरण हुन सक्दैन।

अहिले सरकार निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्ने कि तिनै कमजोरी दोहोर्‍याउने भन्ने प्रश्नको हामिसामु छ। दूरसञ्चार क्षेत्र केवल स्वामित्वको विषय होइन। यो राष्ट्रिय पूर्वाधार, नागरिकको सूचनाको पहुँच र समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले एनसेल सम्बन्धी निर्णय कानुनी स्थिरता, सेवा निरन्तरता, लगानी संरक्षण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर लिनु अपरिहार्य छ। अन्यथा आजको निर्णयले भोलिको डिजिटल नेपाललाई कमजोर बनाउने जोखिम रहिरहनेछ।