नेपालको लोकतन्त्र निर्णायक मोडमा उभिएको छ। हामीसँग संविधान छ, आवधिक निर्वाचनहरू हुन्छन्, संसद् र सरकारका संरचनाहरू क्रियाशील छन्। दस्तावेजमा हेर्दा लोकतान्त्रिक संरचना पूर्ण र भव्य देखिन्छ, तर व्यवहारमा भने कमजोर, असन्तुष्ट र दिशाहीन छ। यही अन्तरविरोधले आज नेपाली राजनीतिलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। प्रश्न अब केवल ‘सरकार कसले बनाउँछ?’ भन्नेमा सीमित छैन; प्रश्न त यो हो कि ‘नेपालको लोकतन्त्र कुन दिशातिर जाँदैछ?’
पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चर्को रूपमा बढेको छ, भरोसा तीव्र रूपमा घटिरहेको छ। सार्वजनिक सेवामा व्याप्त ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको संस्थागत स्वरूप, रोजगारी र अवसरको अभाव, वर्षौँदेखि उही अनुहार र असफल राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। विशेषतः युवा पुस्तामा एउटा आक्रोश छ— उनीहरू आफ्नो भविष्य यो विद्यमान प्रणालीभित्र सुरक्षित देखिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ राजनीतिक आवाजहरू उदाउनु स्वाभाविक हो। समस्या नयाँपनमा होइन। समस्या त्यो नयाँपनले लोकतन्त्रलाई कसरी बुझ्छ र प्रयोग गर्छ भन्नेमा छ।
लोकतन्त्र केवल शासनसत्ता परिवर्तनको प्राविधिक प्रक्रिया होइन। यो त विचार, संयम, संस्थागत अनुशासन र निरन्तर आत्मसमीक्षाको अभ्यास हो। लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब असहमति व्यवस्थापन हुन्छ, आलोचना सुन्ने धैर्यता देखाइन्छ र परिवर्तन विधिभित्रै सम्भव छ भन्ने विश्वास कायम रहन्छ। जब यो विश्वास कमजोर हुन्छ, तब लोकतन्त्रको गर्भबाट पपुलिज्म (लोकरिझ्याइँ) जन्मिन्छ।
पपुलिज्म आकस्मिक घटना होइन। यो असन्तुष्ट लोकतन्त्रको उपज हो। जब राज्य नागरिकसँग संवाद गर्न असफल हुन्छ, जब राजनीतिक दलहरू संगठनभित्र सीमित हुन्छन् र समाजसँग तिनको सम्बन्ध टुट्छ, तब त्यो खाली ठाउँ पपुलिज्मले भरिन्छ। नेपालमा यही अवस्था देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू जनतासँग होइन, सत्ता समीकरणसँग बढी व्यस्त देखिन्छन्। नीतिभन्दा व्यक्तित्व हाबी छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन फाइदा प्राथमिकतामा छ। यस्तो वातावरणमा जनताको निराशा स्वाभाविक रूपमा विस्फोट हुन्छ।
पपुलिज्मले यही निराशालाई आधार बनाउँछ। यसको भाषा सरल, भावनात्मक र प्रत्यक्ष हुन्छ। दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ छिटो दिइन्छ। जटिल संरचनागत समस्यालाई व्यक्ति वा समूहको असफलतामा सीमित गरिन्छ। समाधान तत्काल सम्भव जस्तो प्रस्तुत गरिन्छ। यही सरलता र तीव्रताले पपुलिज्मलाई लोकप्रिय बनाउँछ। तर लोकतन्त्र लोकप्रियताको खेल होइन। लोकतन्त्र त जटिल समस्यालाई पनि जिम्मेवार तरिकाले समाधान गर्ने अभ्यास हो।
नेपालको सन्दर्भमा पपुलिज्मले प्रायः पुरानो राजनीतिक संरचनालाई सम्पूर्ण रूपमा असफल घोषणा गर्छ। ‘सबै पुराना दल एउटै हुन्’ भन्ने धारणा व्यापक छ। यो भावना पूर्ण रूपमा निराधार होइन। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण नहुनु, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, शक्ति केन्द्रीकरण, पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहिताको कमजोरीका कारण पुराना संरचनाले जनविश्वास गुमाएका छन्। तर यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर संरचनै भत्काउने सोच लोकतान्त्रिक हुँदैन।
लोकतन्त्रको सार संस्थागत सुधार हो। प्रणाली कमजोर भयो भन्दैमा प्रणाली नै अस्वीकार गर्नु लोकतन्त्रको आत्महत्या हो। इतिहासले देखाएको छ लोकतन्त्रहरू भत्काएर होइन, सुधार गरेर टिकेका छन्। संसद्, राजनीतिक दल, अदालत र संवैधानिक निकायहरू कमजोर देखिनु तिनको अस्तित्वको समस्या होइन, तिनको अभ्यासको समस्या हो। अभ्यास सुधार्न सकिन्छ। तर अस्तित्व नै नकारियो भने लोकतन्त्र टिक्दैन।
त्यसैगरी अत्यधिक लोकप्रिय, प्रत्यक्ष र आवेगप्रधान नेतृत्वको उदय पनि खतरा हो। यस्तो नेतृत्व सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली हुन्छ, भाषामा कठोर हुन्छ र परम्परागत राजनीतिप्रति असहिष्णु देखिन्छ। जनताको आक्रोशलाई तीव्र स्वर दिन्छ र आफूलाई एक्लो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। लोकप्रिय हुनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब लोकप्रियता नै वैधताको एकमात्र स्रोत बन्न थाल्छ।
लोकतन्त्रमा वैधता केवल ताली र भीडबाट आउँदैन। वैधता विधि, प्रक्रिया र संस्थाबाट आउँछ। जब आलोचनालाई शत्रुता ठानिन्छ, असहमतिलाई देशद्रोहजस्तो बुझिन थाल्छ, संसद र कानुनी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र बाधा देखिन थाल्छ, तब लोकतन्त्र गम्भीर जोखिममा पर्छ। सबैभन्दा खतरनाक अवस्था तब हुन्छ, जब नेता आफूलाई नियमभन्दा माथि उभिएको महसुस गर्न थाल्छ।
इतिहासले बारम्बार चेतावनी दिएको छ भीडको ताली सधैं सही निर्णयको संकेत हुँदैन। भीड तत्काल सन्तुष्टि खोज्छ, तर राष्ट्रले दीर्घकालीन जिम्मेवारी खोज्छ। नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा तब हुन्छ, जब भीडले गलत दिशा रोज्छ र नेता त्यसलाई रोक्ने साहस गर्छ। भीडसँग बग्नु सजिलो हुन्छ, तर लोकतन्त्र जोगाउन भीडको विरुद्ध उभिन सक्ने संयम चाहिन्छ।
आज नेपाललाई न त पुरानै शैलीको निरन्तरता चाहिएको छ, न त आवेगपूर्ण नयाँपनको असन्तुलित दौड। आवश्यक छ संयमित सुधारवादी दृष्टिकोण। यस्तो दृष्टिकोण पुरानो राजनीतिसँगै हुर्किएको छ तर पुरानो शैलीसँग असहमत छ। अनुभवलाई बोझ होइन, सम्पत्ति ठान्छ। परिवर्तनलाई विधिभित्रै सम्भव देख्छ।
संयमित सुधारवादी राजनीति धेरै बोल्दैन, तर स्पष्ट बोल्छ। भीडलाई उत्तेजित गर्दैन, तर तर्क गर्छ। लोकप्रियताभन्दा नीति, आलोचनाभन्दा समाधानलाई प्राथमिकता दिन्छ। संसदलाई बोझ होइन, समाधानको थलो ठान्छ। कानूनलाई बाधा होइन, सुरक्षा कवच मान्छ। आलोचनालाई कमजोरी होइन, सुधारको अवसर ठान्छ। लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म जोगाउने बाटो यही हो।
आजको नयाँ राजनीतिक धारको मुख्य समर्थक युवा हुन्। युवाको परिवर्तन चाहना जायज छ। तर युवाको समर्थन पाउनु भनेको केवल उनीहरूको भाषा बोल्नु होइन। त्यो उनीहरूको भविष्यप्रति जिम्मेवार हुनु हो। भावनात्मक राजनीतिले युवालाई छिटो आकर्षित गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। युवालाई केवल नाराको शक्ति बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
युवालाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने, संस्थागत सुधारमा जोड दिने र नेतृत्व विकासको अवसर दिने सोच बिना लोकतन्त्र दिगो हुँदैन। युवाको आक्रोश व्यवस्थापन गर्नु होइन, रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यहाँ फेरि संयमित र दीर्घदृष्टि भएको नेतृत्व आवश्यक छ, जो युवालाई प्रयोग होइन, सहभागी बनाउँछ।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सडक वा सामाजिक सञ्जालमा छैन। यसको शक्ति संसद, विधि र संस्थामा छ। सडक दबाब लोकतन्त्रको हिस्सा हुन सक्छ, तर विकल्प होइन। जब संसद कमजोर देखिन्छ, वैकल्पिक शक्ति केन्द्रहरू बलियो देखिन थाल्छन्। तर संसदलाई प्रतिस्थापन गर्ने सोचले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
लोकतन्त्र संयम बिना टिक्दैन। संयम नेता र नागरिक दुवैका लागि आवश्यक छ। विधि ढिलो हुन सक्छ, तर स्थायित्वको आधार हो। प्रक्रियालाई छल्नु छिटो देखिन सक्छ, तर भविष्य असुरक्षित बनाउँछ।
आगामी निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा होइन। यो राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो। मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्न स्पष्ट छ कुन धारले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म बलियो बनाउँछ? कुन नेतृत्वले आवेग होइन, विवेकलाई प्राथमिकता दिन्छ? भीडलाई उक्साउने शैली सजिलो हुन्छ। संयमित सुधार कठिन हुन्छ। देश चलाउन सजिलो शैली होइन, सही शैली चाहिन्छ।
पपुलिज्म नेपालको समस्या मात्र होइन, चेतावनी हो। यो संकेत हो कि लोकतन्त्रले अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। समाधान पपुलिज्मलाई अन्धो रूपमा स्वीकार गर्नु होइन। समाधान लोकतन्त्रलाई संस्थागत, विधिगत र जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत सुधार गर्नु हो। लोकतन्त्र तालीले होइन, संयमले बाँच्छ।


