चुनावमा १८० अर्ब खर्च हुने: तोडिएला लगानीको गतिरोध? चलायमान होला अर्थतन्त्र?

काठमाडौँ: यतिवेला बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएको छ, तर ऋण लिने ग्राहक छैनन्। उद्योगहरू ४४.५ प्रतिशतको न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ भने निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ।

सुस्त आर्थिक गतिविधि, न्यून निजी लगानीको अवस्था र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। यही बेला आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रका लागि सम्भावित ‘टर्निङ प्वइन्ट’का रूपमा हेरिएको छ। चुनावले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने अनुमान गरिएको छ।

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न छाडेको अहिलेको अवस्थामा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि थप राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ। सस्तो ब्याजदर भए पनि व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्न चाहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यो चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठ्न थालेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचनलाई सधैँ परिवर्तनको पूर्वसूचकका रूपमा हेरिँदै आएको छ। २०७९ पछि सडकबाट सरकार अपदस्त भएपछिको यस परिस्थितिमा आगामी चुनाव केवल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा समेत हेरिएको छ। महामारीपछिको पुनरुत्थान, रूस–युक्रेन युद्धका कारण बढेको वैश्विक मूल्यवृद्धि, आयातित मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब र कमजोर राजस्व संकलनजस्ता चुनौतीबीच यो निर्वाचन हुन लागेको हो।

१८० अर्ब रुपैयाँको चुनावी खर्च
अर्थविद्हरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारहरूको कूल एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसमध्ये निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा, सामग्री खरिदलगायतमा सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। बाँकी करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उम्मेदवारहरूको वास्तविक खर्चबाट बजारमा जाने अनुमान गरिएको छ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा देखाउने औपचारिक खर्च १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भए पनि वास्तविक खर्च भने त्यसको कैयौं गुणा बढी हुन्छ। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै अर्थविद् अधिकारीले भने ‘यसरी ठूलो परिमाणमा पैसा बजारमा प्रवेश गर्दा उपभोग, यातायात र सेवा क्षेत्र चलायमान हुन्छ, र यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।’

कुन–कुन क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ?
चुनावी खर्चको तत्काल प्रभाव बजारमा नगद प्रवाह बढ्नु हो। अर्थविद्हरूका अनुसार यसको पहिलो प्रभाव उपभोग क्षेत्रमा देखिन्छ। चुनावी प्रचारसँगै खाद्यान्न, कपडा, सजावट सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ। यस्तै मदिरा र मासुको खपत बढी हुन्छ।

दोस्रो, यातायात क्षेत्रमा ठूलो गतिविधि देखिन्छ। सभा, जुलुस र प्रचार–प्रसारका कारण बस, ट्याक्सी तथा निजी सवारीसाधनको प्रयोग बढ्छ, जसले इन्धनको खपत पनि वृद्धि गराउँछ।

तेस्रो, सेवा क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, प्रिन्टिङ प्रेस, मिडिया र विज्ञापन कम्पनीहरूको कारोबार बढ्ने गर्छ। चौथो, सुरक्षामा ठूलो खर्च हुने भएकाले सुरक्षाकर्मी परिचालन र उपकरण खरिदमार्फत सरकारी खर्च बजारमा प्रवाहित हुन्छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका आसन्न निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई धेरै नभई सीमित रूपमा मात्र चलायमान बनाउने बताउछन्। ‘यो उपभोगमा आधारित चलायमानता हो। केही समय रमाइलो हुन्छ, तर त्यसपछि फेरि अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्रोत चुनाव सम्पन्न गर्न खर्च गर्नुपरेको छ। ‘अहिले विकास हुँदैन, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले नै अर्थतन्त्र धानिएको छ,’ थापाले भने।

लगानी र उत्पादनमा असर किन सीमित ?
डा. अधिकारी पनि निर्वाचनले लगानी र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव नपार्ने बताउँछन्। ‘यो चुनावले उपभोगलाई मात्र चलायमान बनाउँछ। उत्पादन र लगानीलाई चलायमान बनाउने कि नबनाउने कुरा निर्वाचनपछि आउने सरकारमा भर पर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार निर्वाचनअघि विकास बजेट खर्च प्रभावित भएको स्पष्ट देखिएको छ। गत वर्ष पुससम्म १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशतमा सीमित छ। लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले बैंकबाट कर्जा प्रवाहमा समेत असर परेको छ।

यसैबीच सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दो क्रममा छ। हाल कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ४६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको छ, जसको भार निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमाथि थप पर्नेछ। त्यसमाथि पनि डलर महंगो हुँदा साढे ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको छ।
समग्रमा, फागुन २१ को निर्वाचनले छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने देखिन्छ। ठूलो परिमाणमा खर्च बजारमा प्रवाह हुँदा उपभोग र सेवा क्षेत्रमा गतिविधि बढ्नेछ। तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता, लगानी वृद्धि र उत्पादन विस्तार भने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र सुशासनमा निर्भर रहने अर्थविद्हरूको भनाई छ।