सातौं किस्ता ऋण दिँदै आईएमएफ, आर्थिक वृद्धि साढे तीन प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं। दातृ निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे तीन प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ध्वंस र बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको निश्कर्ष निकाल्दै आईएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएको हो।

यसअघि आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार ५.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो।

यस्तै विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटाएर साढे दुई प्रतिशत हारहारीमा हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बैंकले पनि पहिला पाँच प्रतिशत हारहारीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो।

आइएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौं किस्ता दिनुअघि गरेको स्थलगत मूल्यांकनले यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। कोषले नेपाललाई सातौं किस्ता ऋण दिँदै छ।

यसका लागि आइएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले गरेको स्थलगत समीक्षापछि नेपालको वृद्धि घट्ने संशोधित प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले घटायो बजेटको आकार, १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्च हुने

सरकारले गत जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान प्रतिवेदन आउँदो वैशाखमा सार्वजनिक हुनेछ।

आइएमएफलको टोली स्थलगत मूल्यांकनका लागि यही फेब्रुअरी ६ देखि नेपालमा थियो। त्यसबेला टोलीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो।

बजार चलायमान हुन नसकेको, मूल्यवृद्धिदर न्यून भएको र कर्जा विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्त बनेको निश्कर्ष कोषको छ। यस्तै अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ। बजेटको आकार घटाएकाले सरकारले लिएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नहुने भएको छ।

गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस वर्ष करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

छ महिनामा आइपुग्दा विनियोजन गरेको भन्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको छ।

यो रकम सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत हो। मध्यावधि समीक्षामा सरकारले १४.४ प्रतिशत बजेटको आकार घटाएको छ। पछिल्ला वर्षको अवस्था हेर्दा संशोधित विनियोजन पनि सबै खर्च हुने संभावना कम छ।

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या, निर्वाचन खर्चको दबाब तथा अन्य प्राविधिक कारणले खर्चको लक्ष्य घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन्।