गण्डकीको बजेटमा के छ?

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा साढे दुई अर्बले घटाएर गण्डकी प्रदेशको बजेट संसदमा पेस भएको छ। अघिल्लो वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।

प्रस्तुत बजेटमध्ये चालतुर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार अर्थात् कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १.५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको हो।

बजेटमा सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारबाट १ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब लिने भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड छुट्ट्याइएको छ ।

पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रहेको छ। चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी राखेर बजेट ल्याइएको छ।

आगामी आवको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख हुने अनुमान छ।

सांसदलाई ७२ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुआलोचित सांसद विकास कोष अर्थात् पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड छुट्याएको छ। प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा ११ अरब १६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका अर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ११ अरब १६ करोड बजेट बिनियोजन भएको जानकारी दिए ।

आगामी वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ। पुँजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको २० अरब १९ करोडको बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो।

मन्त्रालयले आगामी वर्षको योजनामा न्युनतम ३० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ। टुक्रे योजना कटौती गरेको र ३० लाखभन्दा कमका योजना सिफारिस नगरेको भौतिक मन्त्री रेशम जुग्जालीले बताए।

मन्त्री मगरका अनुसार बजेटले दिगो, फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, कर वृद्धि भन्दा विस्तारतर्फ जोड दिएको छ।

खेलमैदानका लागि साढे सात करोड
गण्डकी प्रदेशमा रंगशाला तथा खेलमैदान निर्माणका लागि साढे सात करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रङ्गशाला, उच्च उचाई तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह-एक खेल मैदान, जिल्लास्तरमा रङ्गशाला र विभिन्न खेलमैदान निर्माणका लागि ७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन भएको हो।

यसैगरी, ‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता, ‘सबैका लागि खेलकुद’ भन्ने नाराका साथ विद्यालयदेखि नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने, ‘उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा’ भन्ने नारा साकार पारिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।