काठमाडौँ: भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार अब वैशाख ८ गतेदेखि ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले ठूला कारोबारलाई सरकारी निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
मधेशमा हुन्छ सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार, साढे दुईदेखि १० आना प्लटको माग उच्च
यो नयाँ व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
महानगर र उपमहानगरभित्रका प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आवेदन दिने म्याद थप
यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुँदै आएका ठूला कारोबारहरू अब तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको संलग्नता बिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन्।
सरकारी सूचना अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त गरेका आधिकारिक कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ।
घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारको तयारी, विभागले माग्यो आवेदन
सरोकारवालाहरूलाई वैशाख ८ गतेदेखि नै यो नियम पालना गर्न र सूचीकृत कम्पनीहरू मार्फत मात्र लिखित प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयले सूचित गरेको छ। यो नियमको पालनाले घरजग्गा कारोबारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।


