वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध

नेपाल राष्ट्र बैंक आज २०८३ वैशाख १४ गते आफ्नो स्थापनाको ७० वर्ष पूरा गरी ७१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। सात दशकको यस गरिमामय यात्रामा बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप मूल्य, बाह्य क्षेत्र एवम् वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र भुक्तानी प्रणालीको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

फलस्वरूप, यस बैंकप्रति सर्वसाधारण एवम् सरोकारवालाको विश्वसनीयता अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। बैंक स्थापना दिवसको यस विशेष अवसरमा बैंकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, पूर्व गभर्नरहरू, बैंकका पूर्व र बहालवाला कर्मचारीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।

२०८२ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक, नीतिगत तथा प्रशासकीय स्थिरताले समृद्धितर्फको यात्रामा प्रगति हासिल हुने विश्वास लिएको छु।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमध्ये मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय परिसूचकहरू हाल सन्तोषजनक रहेका छन्। उपभोक्ता मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको छ भने शोधनान्तर बचत थप सुदृढ हुँदै गएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात केही बढेको भए पनि आर्थिक गतिविधि थप चलायमान भएसँगै यसमा क्रमिक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सन्दर्भमा बैंकले मौद्रिक, बैंकिङ र विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित नीतिहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आएको छ।

मौद्रिक नीतिलाई तथ्य र नियममा आधारित बनाउँदै सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा भारित औसत अन्तरबैंक दर र ब्याजदर कोरिडोर कायम गरी कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र बजार अनुमानयोग्य बनाइएको छ। यस्तो संरचनाबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहज हुने बैंकको विश्वास छ।

वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग न्यून रहेको तर निक्षेप परिचालनको वृद्धि सन्तोषजनक रहेकाले अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले ब्याजदरको उतारचढावलाई न्यून बनाएको छ भने निक्षेप र कर्जाबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर समेत कम रहेको छ।

समग्रमा वित्तीय प्रणालीबाट निजी क्षेत्र र सरकारलाई न्यून ब्याजदरमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने अवसर मिलेको छ। नेपालले वित्तीय गहिराइ, वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताको स्तरमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको छ।

वित्तीय सबलीकरण गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटे पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासले गर्दा वित्तीय सेवाको पहुँच व्यापक विस्तार भएको छ र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा बैंकले नयाँ पहलकदमीहरू अगाडि बढाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप सुधारका लागि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणमा जोड दिइएको छ।

मुलुकभित्र लगानीको वातावरण सुधार गर्दै पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सीमा घटाइएको छ भने दायरा विस्तार गरिएको छ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड सहज बनाउने, वित्त कम्पनीको निक्षेप संकलन सीमा खारेज गर्ने र संस्थागत तथा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर हटाउने जस्ता नीतिगत सुधारहरू गरिएका छन्।

सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्न ’डीएसआईबी’ फ्रेमवर्क जारी गरिएको छ र १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ’एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ सम्पन्न भएको छ।

कोभिड महामारीपश्चात् विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। जसले नागरिक, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको कारोबारलाई सहज बनाउनुका साथै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याएको छ।

मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर भुक्तानीमा नेपालले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको छ र आधुनिक भुक्तानी प्रणाली तथा फिनटेक विकासका कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा केही अनिश्चितता रहे पनि प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले उत्पादकत्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

नेपालको आन्तरिक स्थितिमा धान उत्पादन केही घट्ने अनुमान गरिए तापनि समग्र आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति सन्तुलित रहने देखिएको छ।

बैंकले आगामी दिनमा पनि सुपरिवेक्षकीय क्षमता, नीतिगत सुधार र प्रविधिमैत्री वित्तीय प्रणालीमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

(गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकको ७० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)