करका दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने सरकारको नीति, लक्ष्यअनुसार उठ्ला राजस्व?

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयारीका काम गरिरहेको छ। बजेटमा योजना राख्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयललाई १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याउन सीमा (सिलिङ) दिएको छ। तर, सरकारले २० खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको उद्घोष हुने बताएका छन्। सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार त्यो कस्तो हुने छ, त्यो हेर्न जेठ १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर बढी भएकाले यसलाई घटाउने र दायरा बढाउने बताइसकेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले करको दर घटाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति अघि सार्ने देखिएको छ। यस विषयमा आर्थिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटलाई राजस्व वृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणतर्फ केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत ‘कर घट्दा राजस्व घट्छ’ भन्ने सोचबाट सरकार बाहिर निस्किएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार करको दर घटाएर पनि करको दायरा विस्तारमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न सकिने नीति सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको हो।

“पुराना अभ्यास तोडेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने गरी बजेट ल्याइनेछ,” उनले भनका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आगामी वर्ष यो ७० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी बजेट खर्च बढाउनेभन्दा पनि नीतिगत सुधारमार्फत प्रभावकारी परिणाम दिने गरी तयार पारिने उनले बताएका छन्। साथै, पहुँच र प्रभावका आधारमा समावेश गरिएका तथा कार्यान्वयनमा कमजोर रहेका आयोजना हटाउने तयारीसमेत गरिएको छ।

राजस्व वृद्धिदर खुम्चिँदै, पाँच वर्षमा ८.७ प्रतिशत मात्र

यता, करको दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने नीति सम्भव भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार यस्तो नीति लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन अपरिहार्य छ। “करको दर घटाउनु असम्भव होइन, तर मूल्यवृद्धि दर, आयकर संरचना र समग्र कर प्रणालीबारे स्पष्ट अध्ययन आवश्यक हुन्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार करको दायरा विस्तार गर्नु भनेको हालसम्म कर प्रणालीमा नसमेटिएका क्षेत्रहरूलाई समावेश गर्नु हो। नेपालमा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा करको दायराबाहिर रहेकाले त्यसलाई समेट्न सके राजस्व वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिएका सूचकहरु निकै कमजोर रहेको अर्थमन्त्रीले निष्कासन गरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारले तय गरेको ६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार हाल व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण दीर्घकालीन लगानी र व्यवसायमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरेसम्म आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए।

‘हाल व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्था छ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनमा २० औं वर्ष लगाएर बनाईएको घर, व्यवसाय नष्ट भएका छन्। आन्दोलनका कारण व्यवसायमा असर परेको छ। त्यसैले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने देखिन्छ,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार अपेक्षित लक्ष्यभन्दा पछाडि देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले चैत मसान्तसम्म १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ६०.२४ प्रतिशत हो।

यी तथ्यांकहरूले सरकारलाई आगामी बजेटमार्फत प्रभावकारी नीति ल्याउने दबाब थपेको देखिन्छ। करको दर घटाउँदै दायरा विस्तार गर्ने रणनीति सफल पार्न सकेमा राजस्व वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको लागि स्पष्ट नीति, कडाइका साथ कार्यान्वयन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अनिवार्य रहने देखिन्छ।

राजस्वको आधार कमजोर बन्दै

पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ। कोभिड महामारीपछिका वर्षहरुमा राजस्व वृद्धिदर झनै खुम्चिदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्र’मा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ पूर्वका पाँच वर्षमा राजस्व वृद्धि औसत १४.९ प्रतिशत थियो।

त्यसयता घट्दै गएको स्थितीपत्रले देखाएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, कर प्रशासनमा सरलीकरण र डिजिटलाइजेसन गरेर राजस्व परिचालन बढाउनु पर्ने स्थितीपत्रमा औंल्याइएको छ।

कुल आन्तरिक राजस्वको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट संकलन भइरहेको तथ्यले कराधार सीमित रहेको देखाउँछ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलन भन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको छ।

महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

यो वर्ष पनि सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा नहुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न लक्ष्य लिएको छ।