‘भोलि कसलाई पक्राउ गर्ने भनेर कुनै लामा सूचीहरू तयार पारिएका छैनन्’

निजी क्षेत्रको महत्त्वबारे मैले धेरै बयान गरिराख्नु पर्दैन, अङ्ग्रेजीमा ‘प्रिचिङ टु द क्वायर’ वा ‘प्रिचिङ टु द कन्भर्टेड’ भनेको जस्तै हो। निजी क्षेत्रको यत्रो शानदार उपस्थिति छ, निजी क्षेत्रकै तपाईंहरू खम्बाहरू हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। तपाईंहरूलाई निजी क्षेत्रको महत्त्वबारे मैले भनिराख्नु त परेन। यद्यपि, नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेको छ। हामीले जुन विराट लक्ष्य राखेका छौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा, आफ्ना वाचापत्र लेख्दै गर्दा र सरकारमा आइसकेपछि उल्लेख गरेका प्राथमिकताहरूमा जहाँ पनि निजी क्षेत्रको भूमिका एकदमै अग्रस्थानमा छ।

हामीले झन्डै झन्डै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको कल्पना गरेका छौँ अर्को लगभग ७ वर्षमा। त्यसलाई लम्बाइयो भने पनि एउटा माइलस्टोन चाहिँ त्यो १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई चुनाव अगाडि पनि वाचापत्रमा र अहिले पनि त्यसलाई सुदृढीकरण गर्दै गर्दा, त्यो लक्ष्य पुर्‍याउनको लागि निजी क्षेत्रको साथ भएन भने असम्भव छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रको आकारलाई फराकिलो बनाउन र त्यसलाई अर्को उचाइमा लानको लागि निजी क्षेत्र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

मैले हाम्रो मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि यी कुराहरू राख्ने गरेको छु कि नेपाल सरकारले यो बजेटको नाममा यत्रो हाउगुजी बनाएको छ, सिङ्गो देश नै यो बजेटमा गएर अडिएको जस्तो गरेर पेस हुन्छ पत्रपत्रिकामा पनि। तर हामीले खर्च गर्ने त्यही १९-२० खर्ब हो। तपाईंहरूले नै तिरिदिनुभएको कर चाहिँ सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट पुनः अर्थतन्त्रमा फ्याँक्ने हो। १९-२० खर्ब, अलिअलि ऋण पनि हुन्छन्, स्वदेशी ऋण र विदेशी ऋण। तर त्यो नेपाल सरकारले खर्च नगरेको खण्डमा निजी क्षेत्रले गरिदिए पनि हुने लगानीयोग्य पुँजी नै हो। त्यसैले यो साधन स्रोतको सीमा र सम्भावनाहरू बारे कुरा गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले चलाउने भनेको त्यही १८, १९, २० खर्बको हाराहारीमा हो। जीडीपीको लगभग २५ देखि ३० प्रतिशत हामीले विनियोजन गर्छौँ, खर्च त्योभन्दा पनि कम भइरहेको छ केही वर्षदेखि।

भनेपछि जीडीपी त ठुलो छ नि त। यही साल हामी ६६ खर्बको जीडीपीको कुरा गरिरहेका छौँ अर्थतन्त्रको आकारको। करिब १२ प्रतिशतको नोमिनल वृद्धि, ६-७ प्रतिशतको वास्तविक वृद्धि र अन्य कुराहरू मुद्रास्फीति लगायत जोडेर १२ प्रतिशतको नोमिनल वृद्धि अर्को साल गर्‍यौँ भने पनि ८३-८४ को आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदै गर्दा हामीले करिब ७४ खर्बको अर्थतन्त्रको कल्पना गरेका छौँ। सरकारले खर्च गरेको छ १९-२० खर्ब, वास्तविक त त्यति पनि गर्दैन, अहिले पनि हामीले १६ खर्ब जति मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ। पुँजीगत खर्च त झन् सानो छ त्यसमा- २ खर्ब ३ खर्ब भन्दा छैन। अरू सबै अनिवार्य दायित्वहरू, चालु खर्चका विभिन्न अंशहरू हुन्छन्। महत्त्वकांक्षा छ ७४-७५ खर्ब अर्को वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा पुर्‍याउने। भनेपछि त्यो बाँकी योगदान कसको त भन्दा तपाईंहरूकै हो।

यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौँ र बुझेका छौँ भनेर त्यसलाई लिपिबद्ध पनि गरेका छौँ। म चुनाव लड्दै गर्दा दमौलीको एउटा होटलमा बसेर आफ्नै हातले लेखिएका धेरै बुँदाहरू यो वाचापत्रमा छन्, पढिदिनुहोला। पुरानो चलन के छ भने जनतालाई यसो बुलबुलाउनको लागि घोषणापत्र एउटा कर्मकाण्डी अभ्यास जस्तो ल्याउने गरिन्छ। त्यो आएको दिन दुईचार वटा पत्रिकाले यसो लेखिदिन्छन्, उनीहरूको टिप्पणी पनि त्यही पुरानै शैलीको हुन्छ- महत्त्वाकांक्षी, हावादारी, यस्तै यस्तै हुन्छ टिप्पणी पनि। त्यो पनि अनुमानयोग्य नै हुन्छ। र त्यसलाई मज्जाले सुविधाजनक बिर्सिइन्छ, चुनाव सकिएपछि त यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाले जस्तो कहीँ सान्दर्भिक हुँदैन।

हामीले यसलाई रद्दीको टोकरीबाट ल्याएर टकटकाएका छौँ र अहिले सरकारको नीति कार्यक्रम बन्दै गर्दा र बजेट लेखन सुरु हुँदै गर्दा यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई सर्लक्कै फलो गर्ने भनेर अगाडि गइराखेका छौँ। र १०० वटा आधारहरूमा, तपाईंहरूलाई अब यो लामो १०० वटै पढ्न त पाउनुभएको छैन होला, तर यसमा एउटा मेथड छ, एउटा लय छ, एउटा अनुक्रम छ।

नेपाली जनता आजित भएको कुशासनका विरुद्ध, त्यसैले नम्बर १ देखि नम्बर १९ सम्म हामीले सुशासनका कुराहरू लेखेका छौँ। नम्बर २० देखि ४०, १९ देखि नै भनौँ, १९ देखि ४० अर्थतन्त्रको बारेमा छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थतन्त्रको बारेको बुझाइ, विश्लेषण र आगामी रणनीति के हो भन्ने कुरा एफएनसीसीआईको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले के बोल्छ, के बोल्दो रहेछ भनेर पर्खिराख्नै पर्दैन। बकाइदा लेखिएको छ, जे-जे लेखिएको छ त्यही-त्यही हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ।

सुशासनकै बुँदाहरूमा पनि अहिले त्यो १९ वटा बुँदामा धेरै कार्यान्वयन भइसक्यो। हामीलाई त त्यो ट्रयाकिङ गर्न पनि भ्याइ नभ्याइ छ। बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन भटाभट हुँदैछ। १ नम्बर बुँदामा हामीले लेखेका थियौँ- सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदाय, नेपालभरिका दलित समुदायलाई माफी मागेर सुरु गर्छौँ भनेका थियौँ। संसदको रोस्टमबाट हाम्रा सभापतिले माफी मागेर यो कुरा नम्बर १ बुँदा नै हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। अब बजेट लगायतमा माफी मागेर मात्र पुग्ला र? अन्य नीति कार्यक्रमहरूमा पनि त्यसलाई सार्थकता दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्ने क्रमतिर हामी छौँ।

तर म दुई-तीन वटा वाक्यांश तपाईंहरूलाई पढ्नै पर्ने भएको छ। किनकि हामी जे भन्छौं, जे लेख्छौं, त्यसको साँच्चै अर्थ राख्छौं। हामी यसमा प्रतिबद्ध छौं। अरू कुरा तिगडम जान्नै पाएको छैन, राजनीतिमा नयाँ छौँ, तिगडम जान्नै पाएको छैन। जे बोलेका छौँ त्यही गर्ने हो, जे लेखेका छौँ त्यही नै हो हाम्रो कमिटमेन्ट। १९ नम्बरमा हामीले लामो छ बुँदा- निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट पार्छौँ भनेर त्यो बुँदामा हाम्रो इकोनोमिक भिजन, मार्केट र स्टेटको ब्यालेन्स कसरी अगाडि लाने भनेर त्यहाँ दार्शनिक अडान प्रस्ट छ। अस्ति मैले एउटा स्थिति पत्र निकालेको थिएँ र धेरै जनाले ‘खै धारणा आएन, के आएन’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पढ्यो भने सबै छ, त्यसैले हामीले नदोहोर्‍याएको मात्र हो।

२० नम्बरमा अलिकति निजी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरूको बारेमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ- कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट सिकिङ तथा नीतिगत दोहन जस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रलाई बत्तीमा दिने हो, उड्न दिने हो पखेटा फिँजाएर, तर दरिलो राज्य त्यहाँ हुन्छ, नियामकीय निकाय चाहिँ स्वस्थ, सक्षम हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। विगतका केही वर्षहरूमा यी नियामकीय निकायहरू कब्जा गरिएका थिए र निजी क्षेत्रलाई त्यसले विकृत बनाइरहेको थियो, जसलाई हामी टुलुटुलु हेर्न मात्र बाध्य भएका थियौँ। तर आम नेपाली जनताको हस्तक्षेपपछि त्यो जालो, त्यो सेटिङ, त्यो कब्जा तोडिएको छ र हामी पुरानो दिनमा फर्कने छैनौं। अब नयाँ बाटो तय गर्ने हो।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखा भित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नेछौँ भनेर २० नम्बर बुँदामा लेखेका छौँ। निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा मार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण, यी दुई आधारलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गर्नेछौँ।

सामाजिक बजार अर्थव्यवस्था भनेको अलिअलि नोर्डिक फ्लेभरको मोडेल हो। यद्यपि उनीहरू प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले धेरै माथि छन्, तर गरिब हुँदा पनि आम जनतामा लगानी गर्न सकिन्छ गच्छेले भ्याएसम्म भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रतिबिम्बित गरेका छौँ।

२१ नम्बर बुँदामा हामीले लेखेका थियौँ- आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गर्नेछौँ भनेर यहाँ लेखेका थियौँ। म अर्थमन्त्री भएको पहिलो १० मिनेटमा मैले १५ वटा ऐन खारेज गरिदिएको छु। र तपाईंहरूलाई दुःख दिने भनेर भनिएको २५ नम्बर बुँदामा यहाँ लेखेका छौँ- राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नेछौँ। लेखेको छ, २५ नम्बर बुँदामा लेखेका थियौँ, अर्थमन्त्री भएको १० मिनेटमा खारेज गरेर देखाइदियौँ। भनेपछि यो गम्भीर प्रतिबद्धतालाई बिस्तारै बिस्तार गर्दै जाने हो भन्ने कुरा तपाईंहरूले बुझिदिनुहोला।

२२ नम्बरमा यो सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने दल भएकोले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीको आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने छौँ भनेर कमिट गरेका छौँ। लगायत अब एफडिआई, निजी लगानी, स्थानीय लगानी, डायस्पोराको लगानी सबैको लागि यो सहजीकरण गर्ने वान-स्टपका कुराहरू, अवधारणाहरू पहिला पनि बोलिएका हुन् तर हामी एक्जिक्युट गरेरै देखाउँछौँ। एउटा सामान्य हाइड्रोपावर अनुमति लिनको लागि पनि कति २३ वटा विभाग, ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ भन्ने तथ्याङ्क फ्लोट भइराखेको छ, त्यस्ता कुराहरूलाई हामी चिर्छौँ। र सुधार भनेकै त्यसरी अगाडि जान्छौँ।

यहाँहरूलाई मैले यो सुधार उन्मुख सरकारको जे-जे लेखेका छौँ त्यो गर्दै जाने हो भन्ने कुरा। मान्छे आश्चर्यचकित हुनु परेन, अलिकति गृहकार्य गरिदिनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचारधारा के हो, के-के गर्छु भनेको थियो भन्ने कुरा अब त्यो लेखे अनुसार नै गर्दै जाने हो किनकि जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। र यो प्रचण्ड, अभूतपूर्व यो विपुल मतादेश जुन हामीले पाएका छौँ त्यसलाई हामी न्याय गर्नेछौँ।

र यहाँनेर चाहिँ अलिअलि तपाईंहरूको र हाम्रो बीचको अलिकति कन्फ्युजन, अलिकति बुझाइमा अपर्याप्तता भएको हो कि जस्तो लाग्छ। नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा केही आधारभूत परिवर्तन भएका छन्। चार-पाँच महिना अगाडि पनि कल्पना गर्नुभएको थियो यो देशमा चाहिँ ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले दमदारसित यो देशलाई हाँक्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो? तर आज छ। कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो भर्खर ५० नाघेको अर्थमन्त्री यो क्याबिनेटको सबैभन्दा वृद्ध सदस्य भनेर कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो? हामी त ८० वर्ष नपुगी मन्त्री, प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता के-के भन्ने त हुँदैन भनेका थियौँ नि त। यो त ठुलो परिवर्तन हो नि।

त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि यो अभूतपूर्व जनादेशलाई शिरोपर गर्नु बाहेकको विकल्प छैन। तर कहिलेकाहीँ पुराना बानीहरू बिर्सनलाई, परिवर्तन गर्नलाई समय लाग्न सक्छ। र मैले अस्ति गोकर्णको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ- धेरैलाई गाली गर्‍यो स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीले भनेर। गाली गरेको होइन, त्यो मेरो एकदम तपाईंहरूप्रतिको स्नेह र कसरी हामी सँगै अब जाने हो। अघि मैले भनिसकेँ यो देश बनाउनको लागि निजी क्षेत्र बिना हामी सक्दै सक्दैनौँ।

र अलिकति निजी क्षेत्रको माइन्डसेट र एप्रोचमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ कि धेरै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई हाम्रो यो विवेक उन्मुख नोकरशाही नियामकको यो अर्घेल्याइँले गर्दा इमानदारपूर्वक व्यवसाय गर्छु भन्नलाई लगभग असम्भव बनाइदिएको छ। पैसा नखाईकन कामै नहुने, एउटा नेता नसमाती काम भनसुन नगरिकन कामै नहुने, रेन्ट सिकिङ, लाइसेन्स रेजिम, पहुँच, चिनजान, नातागोता, समग्रमा यसलाई अङ्ग्रेजीमा मिठो शब्द छ- क्लेक्टोक्रेसी, नेपालीमा त्यसको रूपान्तरण कहिलेकाहीँ लुटतन्त्र भनेर गरिन्छ। त्यो गुज्र्यौँ नि हामी। त्यसैले एकदमै सम्भावना भएका, प्रतिभा भएका असल उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि बदमास बन्नलाई बाध्य बनाउने जुन यो लिगल ब्युरोक्र्याटिक संरचना छ त्यसलाई हामी ध्वस्त बनाउँछौँ। त्यसलाई चक्नाचुर पार्छौँ। पहिलो वर्षमा हामी नसकौँला, तर यो फाइभ इयर्सको म्यान्डेट छ, यसलाई क्रमशः ब्रिक बाई ब्रिक, पिस बाई पिस हामी त्यसलाई तोड्छौँ।

सो, सरकारको यो सहि नीति, असल नियत र अब्बल क्षमता बोकेर हामी यसरी यो क्याबिनेट यसरी दौडेको छ, अब यसमा तपाईंहरूले साथ दिनुपर्छ। इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर, बिहेभियरल प्याटर्न्स, पुराना कुराहरू छोडेर हाम्रा सभापति रवि लामिछानेले बारम्बार भन्नुहुन्छ- यो लर्निङ  होइन कि अन-लर्निङ हो एकेडेमीको कामहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा। अन-लर्न पनि गर्नुपऱ्यो, अभ्यस्त भएका अभ्यासहरूबाट बिस्तारै विमुख भएर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ र मेरो हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध त्यतातिर पनि छ।

त्यसैले यो अनावश्यक ढङ्गले तरङ्गित हुनु पर्दैन, संशय राख्नु परेन। अर्थमन्त्री कहाँ, प्रधानमन्त्री कहाँ, गृहमन्त्री कहाँ लामो लामो सूची छ रे, भोलि कसलाई पक्रेने, के गर्ने, धरपकड गर्ने, तर्साउने- त्यस्तो छैन। पहिला बरु थियो एक्सटोर्सनको सूची बनाएर फोन आउँथ्यो तपाईंहरूलाई राजस्व अनुसन्धानबाट, सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट, त्यस्तो गर्ने एउटा निकाय त मैले खारेजै गरिदिसकेँ। पहिला थियो त्यस्तो, तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, अहिले त्यस्तो छैन। अहिले पुराना अनुसन्धानहरू जो भइसकेका थिए, हामी आएर गरेको पनि होइन, पुराना अनुसन्धानहरू राजनीतिक प्रभावमा त्यसलाई थन्क्याइएका थिए, तामेलीमा राखिएका थिए, मिल्काइएका थिए, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले किनकि जनतालाई त भनेका छौँ नि त- १ नम्बर देखि १९ नम्बर त सुशासनै सुशासन हो नि त एजेन्डा, हाम्रो प्रमिस। जे लेखेका थियौँ त्यही गर्दैछौँ र इमानदार ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएका उद्यमी व्यवसायीहरू त्रसित हुनुपर्ने छैन। तर उद्यमी व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक कुकृत्यमै तपाईं संलग्न हुनुभएको छ भने त त्यसको त मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यत्ति हो। त्यसैले यो तर अनावश्यक ढङ्गले त्रसित बनाउने, त्यतातिर सरकारको लक्ष्य पनि छैन, कुनै छलफल पनि छैन।

तर पहिलाका मिस-डिड्सहरूलाई हामी, त्यो इम्युनिटीको कल्चर त यसरी नै फैलिने हो नि। यी पोलिटिसियनहरू किन बिग्रे भन्दाखेरि त्यो ४६-४७ सालमा मल्लिक आयोग जस्ता रिपोर्टहरू थन्क्याइए, पछि पोलिटिकल कन्भिनियन्सका लागि जुन इम्प्युनिटीको कल्चर हामीले बढावा गर्‍यौँ, दण्डहीनताको संस्कृति हामीले मलजल गर्‍यौँ, त्यसले बनाएको हो नि त यो शासकीय अहङ्कार, त्यसले बढायो नि। र जनताको आक्रोश र जेन-जी विस्फोट, त्यसैको प्रतिबिम्ब त हो नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो मर्मलाई आत्मसात् गर्‍यौँ भने हामी सहि ट्र्याकमा अगाडि बढ्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ।

यत्रो गुडविल भएको देश, डायस्पोरा छ, तीन जनामा एक जना नेपाली अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, यति चासोका साथ हेरिराख्नुभएको छ- नेपालले अलिकति मात्र लय समातिदियो भने हामी फर्कन्थ्यौँ, लगानी गर्थ्यौँ, हाम्रा असीम सम्भावनाहरूलाई प्रस्फुटित गर्थ्यौँ भनेर जुन ऊर्जा छ बाहिर, यहीँ भित्र पनि तपाईंहरू बसेर सङ्घर्ष गरिराख्नुभएको छ। यो सेन्सलेस रेगुलेसन, ट्याक्सेसन, यो पर्मिट, यो लाइसेन्स राज- यो सबैलाई हामी रिफर्म गर्दै अगाडि बढ्ने हो र त्यसको एउटा सानो झलक आगामी बजेटमा हामी दिन कोसिस गर्दैछौँ। हामीले सोचेजति टाइम पाएका छैनौँ प्रिपेयर गर्नको लागि, माघदेखि नै तयारी गर्न पाएको भए ठुलै सर्जरी गर्न सकिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ, तर हामी आउँदा आउँदै आधा बजेटको काम सकिसकेको थियो। चैत १३-१४ तिर आएर बहाली भयौँ। तैपनि अहिले यो रिफर्मका कामहरू, वाचापत्रमा लेखिएका कामहरू, कुराहरूलाई हामीले बजेटमा प्रतिबिम्बित गर्ने गरेका छौँ। बजेट कस्तो आउला भनेर गुप्तचरी गर्नै परेन, मज्जाले यही पढिदिनु भए हुन्छ, यही अनुसार आउँछ।

त्यसैले यहाँहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु- ट्याक्सेसनलाई अलि र्‍यासनालाइज गर्दै जाने, जो उद्यम मैत्री होस्, लगानी मैत्री होस्, मिडल क्लासको बचत धेरै होस् ताकि उसले बजारमा उपभोग गरोस्। अहिले एग्रिगेट डिमान्ड कोल्याप्स नै भइरहेको अवस्था छ, यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान त्यतातिर छ। एउटा नयाँ आइडियालाई एउटा प्रतिभाशाली उद्यमीले ‘म यसो गर्छु’ भनेर जान्छ, उसलाई कसरी सजिलो बनाउने, यो झन्झट, यो हैरानी कसरी कम गर्ने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गएको छ। नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू के ओपन गर्न सकिन्छ? त्यही हाइड्रो, पर्यटनको गीत गाएको त धेरै लामो समय भयो, अरू के-के हुन सक्छ? डिजिटलाइजेसनमा नयाँ नयाँ कुराहरू आइराखेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले खोल्दिनु पर्नेछ सम्भावनाहरू। खनिज क्षेत्र हामीले खोस्रेका पनि छैनौँ, त्यसलाई अलिकति छुन सकिन्छ कि? तर सबै गुड गभर्नेन्सको आवरणमा।

पहिलाका नीति निर्माताहरू, राजनीतिज्ञहरू डराउँथे- पत्रिकाले झ्याप्प के लेखिदेला, यो गर्देला, उ गर्देला, किनकि उनीहरूको नियत नै ठिक थिएन। अहिले हामी सहि नीति, सफा नियतका साथ अगाडि जाँदैछौँ। देशलाई बनाउनु पर्यो, कहाँ कहाँ छन् सम्भावनाहरू दबाइएका, लुकाइएका, त्यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो, उजागर गर्नु पर्यो। र तपाईंहरू निजी क्षेत्रले नै त्यसलाई लिड गर्ने हो, सरकारले सहजीकरण गर्दिने। सिमेन्ट उद्योगको हामी बारम्बार उदाहरण लिन्छौँ- सरकारले सडक पुर्‍याइदियो, बिजुली पुर्‍याइदियो, बाँकी खर्बौँको लगानी निजी क्षेत्रले गर्‍यो। तर यति धेरै गरिदिएछ कि अहिले फेरि अलिअलि समस्या छ भन्ने सुनिराखिएको छ। त्यसलाई पनि रिजोल्भ गरौँ डायलगबाट, संवाद गरौँ के गर्न सकिन्छ, त्यसरी अगाडि जाऔँ।

पब्लिक एक्सपेन्डिचरको मैले अघि भनिहालेँ, मैले हेर्ने एक रुपैयाँ सरकारी खर्चले अर्को सात रुपैयाँ निजी लगानी भित्र्याउनु पर्छ, क्राउड इन गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको लगानीमा ध्यान दिऔँ भन्ने छ। तर फिस्कल स्पेस असाध्यै सानो छ। २० खर्बको बजेट आउँदा पनि अनिवार्य दायित्व नै झन्डै झन्डै १४ खर्बको छ। नयाँ कुरा केही नगर्दा, पुराना दायित्वहरू मिट गर्नको लागि मात्रै पनि हामीलाई १४ खर्ब चाहिन्छ। पोहोर राजस्व उठेको छ जम्मा १२ खर्ब। चल्नको लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट हामीले यो हात खुट्टा बाँधिएको जुन फिस्कल स्पेस छ, त्यो बाटोबाट पनि आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती हामीलाई यसपालि छ।

त्यो सरकार आफैँले मात्र गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले ठुलठुला पुँजीगत खर्च छुट्याउनलाई हामीले चार खर्ब जति छुट्याउँछौँ तर खर्च गर्न सक्दैनौँ। दुई खर्ब पनि खर्च हुँदैन पुँजीगत खर्च। यस पटक त्यसैले यो सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर देश एकदमै अर्को कायाकल्प हुने सम्भावना नदेखेको हुनाले हामी अब निजी क्षेत्रलाई नै भित्र्याउँदै छौँ। पुँजी पूर्वाधारहरूमा निजी पुँजी आएर नै गर्नुपर्ने भयो।

पारी हिन्दुस्तानमा देखेका छौँ नितिन गडकरीले १०-१२ वर्षमा त्यहाँ एचएएम कि हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल भनेर धमाधम पूर्वाधारहरू बनाउनुभएको छ। ठ्याक्कै त्यहाँको नक्कल गर्नलाई हाम्रो हावापानी माटो नसुहाउँदो होला, तर केही खण्डहरूमा हामीले निजी पुँजीलाई इनेबल गरेर पूर्वाधारहरू बनाउनु छ। टनेलहरूबाट सुरु गरौँ, केही सडकका खण्डहरूबाट सुरु गरौँ, रोप-वे, पड-वे जस्ता कुराहरूमा खोलिदिऔँ भनेर नत्र सरकारले त्यो १० अर्ब, २० अर्ब छुट्याएर हामी माथि जान सक्दैनौँ, त्यो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १०० बिलियन डलरको इकोनोमिक एस्पिरेसन जुन छ त्यो सम्पन्न हुँदैन।

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सर्लक्कै विकासको सारथि बनाएर हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इनेबल गर्नको लागि पनि हामी कामहरू गर्नेछौँ। र हामीले लिने ऋणहरू पनि- इन्टरनल बरोइङ, एक्सटर्नल बरोइङ पनि त्यतैतिर सोझ्याउनु पर्छ। र एउटा दुःखलाग्दो कुरा छ- यत्रो ५०-६० वर्ष हामीले गरेका उल्लेखनीय पूर्वाधार निर्माणहरू सबै विदेशी ऋणबाट हामीले बनायौँ। हाइड्रोपावरहरू, सडकहरू, आजका दिनमा पनि तपाईं हामी गुड्ने लगभग सबै ठुला राजमार्गहरू लोनबाटै बनेको हो। तर त्यो विन्डो पनि अब न्यारो हुँदैछ। वर्ल्ड बैंक, एडीबीको कन्सेसनल लोन १ प्रतिशत, डेढ प्रतिशतको ऋण लिएर ३०-३५ वर्षको पिरियडमा रि-पे गर्ने गरेर बनाएका, त्यो सुविधा पाउन्जेल हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। अब यिनीहरूले भन्दैछन् कि तिमीहरू त प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्दैछ, रेमिट्यान्सका कारण इत्यादि, अब तिमीहरू यो कन्सेसनल बरोइङको विन्डोबाट अब माथि जानुपर्छ, अलि चर्को-चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्छ भनिराखेका छन्।

त्यसैले हामी नबन्दै, मैले कुनै प्रसङ्गमा भनेको थिएँ- धनी नबन्दै बुढो हुने भयौँ, हाम्रो डेमोग्राफिक स्टोरी त्यस्तो छ। प्रतिव्यक्ति आय छ बल्ल बल्ल १५ सय डलर, अबको दुई-तीन वर्षमा त हामी एजिङ सोसाइटी, बुढ्यौली समाज भइसक्छौँ। भनेपछि धनी नहुँदै बुढो भयो यो समाज, हुने भयो। खेर फाल्यौँ, दशकौँ खेर फाल्यौँ। र यो कन्सेसनल फाइनान्सको जगमा जति पूर्वाधार हामी बनाउन सक्थ्यौँ, त्यो झ्याल पनि अब साँघुरिँदै छ। र एउटै विकल्प अब- यति चुस्त र प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र फ्रेन्डली सरकार भइदिनु पर्यो कि अब निजी क्यापिटल- डोमेस्टिक, डायस्पोराको र विदेशी ल्याएर ठुलो स्तरमा पुँजी निर्माण गर्नको लागि हामी यो विन्डो खोल्नै पर्ने हुन्छ र त्यतातिर पनि अहिले हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ।

त्यसका लागि पनि तपाईंहरूले त्यो प्रोफेसनलिज्म, त्यो स्किल, त्यो ट्यालेन्ट पुल परेको दिन खरो उत्रन सक्ने क्षमता तपाईंहरूले पनि देखाइदिनु होला। नेपालीहरूले नै गर्न सक्ने कामहरूमा हामीले विदेशीहरू गुहारिराख्न नपरोस्। र यसरी चाहिँ हामी क्यापिटल फर्मेसन- यो लो लेभल अफ डेभलपमेन्ट मा पुँजी निर्माणबाटै माथि जाने हो। मिडिल इन्कम भएपछि अब ५ हजार, ६ हजार, ७ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय वा मलेसियाहरू जस्तो ११-१२ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय नै पुगेपछि त्यहाँ रिसर्चको, इनोभेसनको, आर एन्ड डी यो सबैको महत्त्व बढ्दै जान्छ। तर यो लो लेभल अफ डेभलपमेन्टमा जति बचाउन सक्यौँ र जति लगानी गर्न सक्यौँ, उति नै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने भएको हुनाले हाम्रा नीतिहरू र संरचनात्मक उत्प्रेरणाहरू, इन्सेन्टिभहरू पनि त्यतैतिर सोझ्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।

आसन्न बजेटका लागि तपाईंहरूका स्पेसिफिक रिफर्म सुझावहरू छन् भने ती आऊन्, स्पेसिफिक पेन पोइन्ट्सहरू, दुखेका कुराहरू- हुन त यहाँहरूले दिइराख्नुभएको छ विभिन्न डेलिगेसनहरू मार्फत, तर एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बरले सबै प्रतिनिधिहरूको सामूहिक पीडाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न जुन रिक्वेस्ट गरिराखेका छन्, त्यसलाई हामी एकदम सकारात्मक ढङ्गले राज्यको ल्याकतले भ्याएसम्म एड्रेस गर्ने गरेर एकदम उदारतापूर्वक अगाडि जानेछौँ। र यो समष्टिगत पिक्चर- पुग्ने कहाँ हो, जाने कहाँ हो भन्ने कुराको यो नेशनल रोडम्याप हो। सरकारले मात्र बोलेर पुग्दैन, त्यसमा तपाईंहरू सारथि मात्र होइन संवाहक नै बनेर हामीसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। र बनेका मुलुकहरूको उदाहरण पनि यही हो- सरकारको एउटा एनलाइटन्ड भिजन  हुन्छ, त्यो भिजन एक्जिक्युट गर्ने निजी क्षेत्र नै हो। त्यो कुरा हामीले राम्ररी बुझेका छौँ र अहिलेको सङ्क्रमणमा केही अलमल भए जस्तो भए पनि हामी पुग्ने गन्तव्य, त्यो गन्तव्यको यात्रा तय गर्दा अवलम्बन गरिने शैली, आचरण लगभग प्रस्ट छ, प्रस्ट हुँदैछ। त्यसैमा लय मिलाएर हामी अगाडि बढौँ, यो देश बनाउनु छ तपाईं हामीले नै।